के गर्दै छन् जनवादी कलाकारहरू ?
माओवादी जनयुद्धका समयमा खानसम्म फुर्सद नपाउने गायक एवं सभासद् खुसीराम पाखि्रन यतिखेर काठमाडौंमा करिब-करिब फुर्सदिला दिन बिताइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दलका सभासद् भए पनि उनलाई पहिलाको जस्तो चटारो छैन । उनी जनयुद्धका समयमा गाउँदै कहिले पश्चिमको रोल्पा पुग्थे त कहिले पूर्वको ताप्लेजुङ । त्यतिवेला उनको चिन्ता हुन्थ्यो- कसरी जनतालाई युद्धमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने संगीत निर्माण गर्ने र क्रान्तिप्रति प्रतिबद्ध कलाकार निर्माण गर्ने । तर, अहिले त्यो चिन्ता फेरिएको छ । जनयुद्धमा नाच्दै-गाउँदै हिँडेका सयौँ कलाकारको अनिश्चित भविष्य देखेर उनी चिन्तित छन् । ुहाम्रा कलाकारहरू के खाऊँ, के लाऊँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, उनले सुनाए, उनीहरूको अनिश्चित भविष्य देखेर चिन्ता लाग्न थालेको छ । पाखि्रनजस्तै फुर्सदिला छन् आन्दोलनका समय व्यस्त रहेका अन्य कलाकार । आन्दोलनका वेला सधैँ अगाडि देखिने गहु्रँगो स्वरका जनगायकहरू रामेश र रायन अनि खिरिलो स्वरका धनी जेबी टुहुरे, उपत्यकाका कैयौँ मञ्च रन्काउने रामकृष्ण दुवाल, महिला स्वर दिनेमध्येकी अग्रणी मधु गुरुङहरू अचेल त्यति देखिँदैनन् । अधिकांश गायक आ-आप\mनै धुनीखानीमा लागेका छन् । संगीत सिर्जनामा भन्दा अरू नै काममा उनीहरूको समय बितिरहेको छ ।
बीसको दशकमा चर्चित पुरानो राल्फा जोडी पछि मालेसम्बद्ध हुँदै छुट्टएिका रामेश र मञ्जुलमध्ये रामेश राजधानीको एउटा विद्यालयमा संगीत विषय पढाउने र विद्यालयको प्रशासन हेर्छन् भने मञ्जुल राजधानीको विश्वभाषा क्याम्पसमा नेपाली भाषा सिकाउँछन् । उनले जनवादी गायन छोडेर साहित्य र शिक्षणमा मात्रै ध्यानकेन्दि्रत गरेका छन् । उनीहरूका गीत सुन्दासुन्दै नेतृत्व पंक्तिमा पुगेका धेरैजना करोडपतिका मालिक भइसकेको ठानिन्छ । तर, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा अन्तर आएको छैन । रामेश भन्छन्, गरिब जनताको आर्थिक अवस्था जस्तो छ, मेरो पनि त्यस्तै छ । नेताले भुलेर केही हुँदैन हामीलाई जनताले माया गरेका छन् । हाम्रो सम्पत्ति यही हो ।
राल्फा कालदेखिकै अर्का गायक र सिम्मा गीति-नाटकका चर्चित कलाकार रायन काठमाडौं नक्सालस्थित बालमन्दिरमा काम गर्छन् । अर्का गायक रामकृष्ण दुवाल अहिले नाट्य तथा संगीत प्रतिष्ठानका पार्सद छन् । गाउँ-गाउँबाट उठु गीतका बहुचर्चित गीतकार तथा संगीतकार श्याम तमोट शिक्षणबाट अवकाश पाएपछि भोजपुरमै सामाजिक काममा सक्रिय छन् । माओवादी जनयुद्धका वेला दर्जनौँ चर्चित गीतहरूका सर्जक मणि थापाले प्रचण्ड नेतृत्वसँग अलग्गिएर आफैँ दल खोलेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । आन्दोलन र चुनावको समयमा भ्याईनभ्याई हुने गायिका मधु गुरुङ कहिलेकाहीँ हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा मात्र सीमित देखिएकी छिन् ।
किशोर थुलुङ, चेतनारायण राई, दर्शन राई, राजन राई जनवादी संगीत मात्र होइन संगीत जगतबाटै बेखबर देखिन्छन् । यस्तै शम्भु राई, लोचन भट्टराईलगायतका कलाकार जनवादी संगीतबाट पलायन भएर मूलधार मानिएको रतिराग मिश्रति सुगम संगीतका क्यासेट उत्पादनतिर लागे । आस्था परिवारका ओम श्रेष्ठ र सौरभ श्रेष्ठहरू पनि गुमनाम देखिन्छन् भने रामेशसँगै स्कुलबाट यात्रा थालेका आभासले आस्था हुँदै अम्बर गुरुङको गुरुकुलमा आफूलाई बिसाएका छन् ।
किन यसरी जनवादी गायकहरूले गायनभन्दा अरू पेसा अँगालेका हुन् त रु बाँच्नका लागि, रामेश भन्छन्, अरू कलाकारहरू गाएर बाँच्न गाह्रो छ । हामी चेतनाको विस्तार गर्नेहरू कसरी बाँच्ने रु गाएर बाँच्न नसकिएपछि अन्य पेसातिर लाग्नैपर्छ । अधिकांश कलाकारको भनाइ रामेशको जस्तै छ । मसाल समर्थित अर्का जनसंगीतकर्मी जीवन शर्मा भने क्रियाशील नै देखिन्छन्, तर उनका बारेमा सोच्नेको पनि अनिकाल नै छ ।
माओवादी जनयुद्धमा सक्रिय माइला लामा, प्रदीप देवान पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै सीमित देखिन्छन् र उनीहरूमा युद्धकालको झैँ क्रियाशीलता छैन । खुसीराम पाखि्रनको विचारमा जनवादी संगीत सिर्जना गर्न उत्साही वातावरण चाहिन्छ । संघर्षका मैदानमै राम्रा गीतहरू सिर्जना हुँदा रहेछन्, उनले भने, जति सिर्जना भए युद्ध मैदानमै भए । आन्दोलन संगीत निर्माणको उर्वर समय हो । अहिले त्यस्तो वातावरण नै छैन । त्यतिवेला मगर, नेवार, राई, लिम्बू, तामाङलगायत समुदायका भाषा तथा भाकामा धेरै जनवादी गीत बनेका थिए । तर, त्यो क्रम अहिले सुस्तायो भन्ने कलाकारहरूको अनुभव छ ।
ुत्यस वेला गाउँमा थियौँ । युद्ध सफल पार्न कसरी प्रभावशालीे गीत बनाउने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, नाम दिन नचाहने माओवादीसम्बद्ध एक कलाकारले भने, अहिले सहरमा आएका छौँ, कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । पार्टीले बेवास्ता गर्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ । गीतको होइन आफ्नो भविष्यको चिन्ता बढेको छ ।
अहिले अधिकांश जनवादी कलाकार बिजनेसविहीन छन् । आन्दोलन र चुनावको वेला खानसम्म फुर्सद नहुने कलाकारहरू अचेल फुर्सदमा छन् । उनीहरूकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा स्थापित शासन व्यवस्था वा सरकार उनीहरूलाई नै कुनै हिस्सेदार सम्भmूदैन । सत्तामा पुगेपछि जहिल्यै पनि दलले बेवास्ता गरेको कलाकारहरूको गुनासो छ ।
जिनयुद्धका समयमा माइला लामा, खुसीराम पाखि्रनहरूको गीत सुन्दै-सुनाउँदै जनतालाई क्रान्तिमा लाग्न अनुरोध गर्ने एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले खुला राजनीतिमा आएपछि रेडियो नेपालको एउटा कार्यक्रममा कुन गीत मनपर्छ रु भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, ुएउटा मान्छेको मायाले।।।।।।।ु यस्तै कुनै वेला जेबी टुहुरे, मधु गुरुङको गीतमा छमछमी नाच्दै जनतालाई आन्दोलनमा हौस्याउने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले कुनै एक अन्तर्वार्ताकारले सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो रु भनेर सोध्दा ुनौ लाख ताराु भनेर गर्वका साथ सुनाएका थिए । कुनै वेला माक्र्स लेनिन, युजेन पोत्ते, लुसुन र गोर्कीका यी अब्बल चेलाहरू जनआन्दोलनले नेता बनाइदिएर सत्ताको आभाले चम्किएपछि करिश्मा मानन्धरको रूप, रंग दे वसन्तीको कन्टेन्ट र नीर शाहका शब्दतिर आकषिर्त भएका देखिन्छन् ।
सात सालवरपर जनकवि गोकुल जोशी, धर्मराज थापाहरूले सुरु गरेको नेपाली जनपक्षीय गीत-संगीतले पछिल्लो पुस्ताका माइला लामा, मधु गुरुङहरूसम्म आइपुग्दा निकै परिमार्जित हुने अवसर पाएकोे छ । बीस-तीसको दशकतिर युद्धप्रसाद मिश्र, रामप्रसाद प्रदीप, दर्शन राई, बम देवान, रामेश, मञ्जुल, रायन, जेबी टुहुरेजस्ता गीतकारले जनता जगाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
एमाले नेता घनश्याम भुसाल वामपन्थी पार्टीहरूले जनवादी सांस्कृतिककर्मीलाई प्रयोग मात्रै गरेको स्विकार्छन् । उनी भन्छन्, ुपार्टी सत्तामुखी हुँदै जाँदा संस्कृतिकर्मी पार्टीका लागि मूल्यवान हुन छाडे । फलतः सांस्कृतिक क्षेत्रमा सस्ता किसिमका गीत र सिर्जना हावी हुँदै गए । यसले थुप्रै जनवादी संस्कृतिकर्मीलाई पलायनको बाटोमा पुर्याइदियो । सत्तामा पुगेपछि पार्टीलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका जनवादी संस्कृतिकर्मीलाई भुल्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छ ।
समाचोलक एवं माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य निनु चापागाईं पनि जनवादी सांस्कृतिककर्मीलाई पार्टीले बेवास्ता गर्ने गरेको स्विकार्छन् । ुसांस्कृतिक आन्दोलनबारे सही दृष्टिकोण छैन, उनले भने, सांस्कृतिक आन्दोलनको विषयमा सही समझदारी नभएपछि यस्ता समस्या आइहाल्छन् । नेताहरूमा वर्गीय सांस्कृतिक चेतभन्दा पनि बढी अनुभववादी दृष्टिकोण भएकाले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
यस अवधिमा जनताका पक्षमा भएका परिवर्तनमा जनवादी कलकारले निर्वाह गरेको भूमिका निकै गर्व गर्नलायक भए । तर, अभावबाट सुरु भएको जनवादी कलाकारको अभाव-शृंखला कहिल्यै सकिएको छैन । कहिले समाप्त होला त यो अभाव-शृखला रु ुजहिले गरिब जनता अभावबाट मुक्त हुन्छन्, त्यही वेला, एमालेसँग चित्त दुखाएर माओवादीमा पसेका गायक जेबी टुहुर भन्छन् ।
==============================
==============================
माओ, सांस्कृतिक मोर्चा र हामीले लड्दै गरेको लडाई
डा. ऋषिराज बराल
मार्क्सवाद सङ्र्घष्ाद्वारामात्र विकसित हुनसक्छ, र यो कुरा विगतमा मात्र नभई वर्तमानको हकमा र भविष्यको हकमा पनि त्यत्तिकै सा“चो हो । जे कुरा सही छ त्यो सधै“ नै गलत कुरास“गको सङ्र्घष्ाबाट विकसित हुन्छ । सत्य, शिव र सुन्दर सधै“ नै असत्य, अशिव र कुरूपको विरोधमा विद्यमान हुन्छन् र तिनीहरूको सङ्र्घष्ाबाटै विकसित हुन्छन् । मानवजातिले कुनै गलत कुरालाई अस्वीकार गरेर कुनै सत्यविशेषलाई स्वीकार गर्नासाथ नया“ सत्यहरू नया“ असत्यहरूस“ग सङ्र्घष्ा गर्न थालिहाल्छन् । यस्तो सङ्र्घष्ा कहिल्यै नटुङ्गिने हुन्छ । यो सत्यको विकासको र, स्वभावैले मार्क्सवादको पनि नियम हो ।
माओत्से-तुङ
जनताबीचको अन्तर्विरोधको सही सञ्चालनबारे
०विषयप्रवेशः
विश्वर्सवहारा वर्गका महान् नेता कमरेड माओत्से-तुङले दर्शन, विचार र राजनीतिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका आधारमा हामीले माओको नामसित माओवाद जोडेका छौ“ । यो माओले विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको संश्लेषण हो । मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई नया“ विकास र मूल्य प्रदान गर्ने काममा माओले भित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रमा निर्मम लडाइ“ लड्नुपर्यो । यथार्थतः माओवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवादको विकास र समृद्धिको पक्षमा निरन्तर लडिएको लडाइ“को उपज हो । यस लडाइ“मा माओले प्रतिक्रयावादी-साम्राज्यवादी शक्तिसित मात्र नभई 'मार्क्सवादी'हरूसित पनि लड्नु पर्यो । यस लडाइ“मा, उपलब्ध सबै हतियारहरूको कुशलतापर्ूवक प्रयोग गर्नु माओको विशेषता रह्यो ।
साहित्य तथा कला वर्गसङ्र्घष्ाको महत्त्वपर्ूण्ा हतियार हुन् भन्ने कुरालाई माओले कुशलता र सशक्तताका साथ प्रयोगमात्र गरेनन्, अझ समृद्ध पनि पारे । कसरी साहित्य तथा कलाका रूपहरू सङ्र्घष्ाका हतियारहरू हुन सक्छन् र सांस्कृतिक आन्दोलन समाजरूपान्तरणको सशक्त मोर्चा कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई माओले व्यवहारद्वारा नै प्रमाणित गरे । त्यसैले सांस्कृतिक मोर्चा र माओले लडेको लडाइ“को लेखाजोखा गर्नु भनेको माओले लडेको लडाइ“को मूल्यपरक अभिरेखाङ्कन गर्नु हो । अधिरचनाको महत्त्वपर्ूण्ा अङ्ग रहेको साहित्य तथा कलालाई समग्रमा भन्दा सांस्कृतिक आन्दोलनलाई माओले वर्गसङ्र्घष्ामा कसरी प्रयोग गरे र यस क्रममा उनले के-कस्तो लडाइ“ लडे भन्ने कुराको सङ्क्षिप्तावलोकन यस लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
० माओले लडेको सांस्कृतिक लडाइ“को बिशेषताः
चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे स्थापनादेखि 'चिनिया“ महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'सम्म अझ प्रस्ट भन्दा १९७३ सम्मको समग्र राजनीतिक र सांस्कृतिक नीति, योजना, सङ्र्घष्ा र आन्दोलनको चरित्र र दिशालाई हर्ेदा र बुझ्न खोज्दा माओले मूलतः पा“चवटा कुरामा जोड दिएको देखिन्छ≤ १.चिनिया“ समाजको विशिष्टता र मौलिकतामा मार्क्सवाद-लेनिनवादको प्रयोग, २.अन्धनक्कलवादबाट मुक्त राष्ट्रिय चरित्रको क्रान्तिकारी सांस्कृतिक आन्दोलनको विकास ३. आधार र अधिरचनाका सम्बन्धमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नीति र योजनाको सम्पादन, ४.सांस्कृतिक आन्दोलनलाई जनमत सिर्जनाको महत्त्वपर्ूण्ा माध्यम बनाउनमा जोड र ५. राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई एकअर्काका सहयोगी र पूरक आन्दोलनका रूपमा विकास र विस्तार गर्नमा जोड, अर्थात् सङ्गठित सांस्कृतिक शक्तिको निर्माण । यी सबै कुराहरू पूरा गर्नका लागि माओले मूलतः तीन किसिमका लडाइ“ लड्नु परेको देखिन्छः क. प्रतिक्रियावादी सामन्ती तथा साम्राज्यवादी संस्कृतिका विरुद्ध, ख.ट्रटस्कीवादी-अराजकतावादी र विर्सजवादीहरूविरुद्ध र ग. दक्षिणपन्थी पलायनवादका विरुद्ध ।
सांस्कृतिक आन्दोलनमार्फ लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरामा माओले हरेक मञ्च र रूपको प्रयोग गरेका छन् । आवश्यकताअनुसार दार्शनिक र राजनीतिक प्रवचन र प्रशिक्षणहरू, सम्पादकीय टिप्पणी र लेखरचनाहरू, कृतिहरूको भूमिका, गीतसङ्गीत, कविता र उपन्यास आदिबारे व्यक्त धारणामार्फ माओले वैचारिक पक्षधरता, प्रतिबद्धता र प्रतिरोधात्मकतासम्बन्धी चिन्तनलाई अघि बढाएका छन् । सांस्कृतिक क्षेत्रको सङ्र्घष्ाकोे विशिष्टता र चरित्र पनि राजनीतिक सङ्र्घष्ाको चरित्र र विशिष्टताअनुरूप विकसित र विस्तारित भएको छ । चुनाई सम्मेलन -१९३५) सम्मको एउटा चरित्र रहेको देखिन्छ भने त्यसपछि मूलतः १९४०देखि १९४९सम्मको लडाइ“को चरित्र बेग्लै छ । यसका पछाडि तत्कालीन राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय अन्तर्विरोध र वगसङ्र्घष्ाको स्थितिले काम गरेको छ । १९५० यता भनौ“ समाजवादी निर्माणकालको पहिलो चरण, यसलाई उपचरणमा विभाजन गर्दा लुसान सम्मेलनसम्मको अवधि पनि भन्न सकिन्छ, यसको प्रवृत्ति अलि भिन्नै छ । त्यस्तै 'चिनिया महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' कालको लडाइ“को चरित्र झन् फरक किसिमको छ । लडाइ“को प्रकृति र चरित्रका जे-जस्ता विशिष्टता र मौलिकता रहे पनि माओले हरहमेसा क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी राजनीति र जनसम्बन्ध र जनदिशालाई अगाडि राखेर अर्थात् पोलिटिक्स इन कमाण्डका आधारमा नै सांस्कृतिक समस्या र अन्तर्विरोधहरूको हल खोजेका छन् । यही नै माओको लडाइ“को प्रमुख विशेषता हो । तलको विश्लेषणबाट पनि यस यथार्थलाई अवगत गर्न सकिन्छ ।
० चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे स्थापना, माओ र सांस्कृतिक आन्दोलनः
'कम्युनिस्ट अन्तर्रर्ााट्रय'को सहयोगमा चीनको शाङ्र्घाईमा सन् १९२१मा चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे पहिलो राष्ट्रिय भेला भएको थियो । ५७ जना पार्टर्ीीदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सो भेलामा माओत्से-तुङ, छन तू-स्यूलगायत १२ जनाको उपस्थिति थियो । यसै भेलाबाट विधिवत रूपमा चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीन्द्रको स्थापना भएको थियो ।१ - चीनी नवजनवादी क्रान्तिका इतिहास, -दिल्लीः प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन्स, १९९१) पृ.२६। १९२१ देखि चर्ुनई सम्मेलनसम्म चिनिया“ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओले खेलेको भूमिका महत्त्वपर्ूण्ा भए पनि पार्टर्ीीह र नेतृत्वका सर्न्दर्भमा भने उनलाई खासै भूमिका दिएको देखि“दैन । यसबीच माओले 'चिनिया“ समाजमा वर्गविश्लेषण'- १९२६), 'पार्टर्ीी्गठनको प्रश्न'-१९२८), 'पार्टर्ीीत्रका गलत विचारहरूको सुधार गर्ने सम्बन्धमा' -१९२९) जस्ता महत्त्वपर्ूण्ा राजनीतिक-सङ्गठनात्मक रचनाहरू लेखे पनि साहित्यकलाका विषयमा भने खासै चर्चापरिचर्चा गरेको पाइ“दैन ।
यसबीचको चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलन मूल रूपमा लु सुनको वरिपरि केन्द्रित रहेको देखिन्छ । १९३० पछि वैचारिक पक्षधरता र कार्यदिशाका सर्न्दर्भमा लु सुन र माओलाई जोडेर हर्ेन सकिन्छ तापनि चुनाई सम्मेलन अझ भन्दा 'नौलो जनवादको संस्कृति' भन्दा अघिको चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलन लु सुनको वरिपरि केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रतिक्रयावादी धारका साथै आफूलाई जनपक्षीय धारका भन्नेहरू पनि तीन किसिमका प्रवृत्तिहरूमा विभाजित रहेका थिए-रूसी सांस्कृतिक आन्दोलनमा चर्चाको विषय बनेको प्रोलेत्कुल्तद्वारा प्रभावित समूह, ट्रटस्कीको प्रभावमा रहेको समूह र चिनिया“ विशिष्टताको प्रगतिशील समूह । यी तीन समूहबीच तीव्र द्वन्द्व थियो, यी एकले अर्कालाई निषेध गर्न चाहन्थे । तर बौद्धिकता, प्रतिभा र प्रभावका कारण सबै लु सुनलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न चाहन्थे ।
रूसमा राजनीतिक गुटबाट प्रभावित कलाक्षेत्रका गुटउपगुटहरूबीच विवाद तीव्र थियो र यता चीनमा पनि मारामारको स्थिति थियो । १८ जुन, १९२५ मा बसेको रूसी बोल्सेभिक पार्टर्ीीमटीको बैठकले सांस्कृतिक क्षेत्रको विवादका विषयमा एउटा विशेष निर्ण्र्ाागर्यो । 'साहित्यका बारेमा पार्टर्ीीतिबारे' सो प्रस्तावको एउटा अंश यस्तो रहेको छ-"जसरी यहा“ वर्गसर्ङर््घष सामान्यतया समाप्त भएको छैन, त्यसै गरी साहित्यिक मोर्चामा पनि वर्गङ्र्घष्ा समाप्त भएको छैन । वर्गसमाजमा कुनै तटस्थ कला हु“दैन र हुन पनि सक्तैन, जब कि कलाक्षेत्र त्यसमा पनि खास गरेर साहित्यको वर्गस्वरूपले आफूलाई यस्तो रूपमा व्यक्त गर्दछ, जुनचाहि“ उदाहरणका रूपमा राजनीतिको वर्गस्वरूपभन्दा असीम रूपमा विविधतापर्ूण्ा हुन्छ ।"।२ यु सुराव्त्सेव, अ करागानोव र अरूहरू, समाजवाद और संस्कृति, -मास्कोः प्रगति प्रकाशन, १९७५), पृ.८६, । रूसी साहित्यिक आन्दोलनमा त्यतिबेला देखापरेको समस्या हल गर्ने सम्बन्धमा मात्र नभई कृतिमूल्याङ्कन र सौर्न्दर्यशास्त्रीय दृष्टिले पनि उपर्युक्त भनाइ निकै महत्त्वपर्ूण्ा रहेको छ । यसैको निरन्तरतामा पछि १९३२ को पार्टर्ीीर्ण्र्ााे केही समूहहरूको विघटन गर्यो र एउटै छातामा ल्यायो । त्यसको प्रभाव यता चिनिया“ आन्दोलनमा पनि पर्यो । चाङ काइ-सेकले षड्यन्त्रपर्ूवक सत्ता कब्जा गर्नु र जापानी आक्रमणको खतरा बढ्दै जानुले पनि चिनिया“ बौद्धिक-सांस्कृतिक कर्मीहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक भएको थियो ।
त्यतिबेर चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीी मूलतः दर्ुइ धार भएपनि स्टालिनकै वर्चस्व थियो र त्यहा“को नेता र नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा रूसबाटै तय हुन्थ्यो । त्यतिबेला चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीी लि लि सान, क्यु क्यु पाइ - छु छु पाइ) र वाङमिङको वर्चस्व थियो र यी रूस प्रशिक्षित कमरेडहरू थिए । चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलनको विवाद साम्य पार्न त्यतिबेलाका पार्टर्ीीेक्रेटरी तथा प्रचार विभागका इञ्चार्ज लि लि सानले जिम्मा लिए र प्रचार विभागका सचिव पान हानियानको संयोजकत्वमा एउटा आयोग बनाए । यसैले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लु सुनका विरुद्धको अभियान बन्द गर्ने र सांस्कृतिक कर्मीहरू एकताबद्ध भएर जाने पार्टर्ीीनर्ण्र्ााो घोषणा लि लि सानले गरे । त्यतिबेलाका नाम चलेका र स्थापित लु सुन र माओ तुनलगायतका लेखकहरूको एउटा टिम थियो । चीनमा त्यतिबेर ट्रटस्कीको पनि राम्रै प्रभाव थियो । ट्रटस्की समूहमा केही समालोचक र रूसमा शिक्षा प्राप्त गरेका केही बुद्धिजीवीहरू थिए । पार्टर्ीीे शक्ति र सत्ताको प्रयोग गर्नेमा चाहि“ सौर्न्दर्यशास्त्रीय अध्ययनचिन्तनको कमी रहेका र पाठकहरूमा परिचित नभइसकेका तर, युवा जोस र जा“गरले भरिएका युवा साहित्यकारहरू थिए । पार्टर्ीीनर्ण्र्ााे चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलनमा रहेका केही समस्याहरूको हल गर्यो । यसमा साहित्य तथा कलामा विशेष रुचि रहेका छु छु पाइको भूमिका पनि महत्त्वपर्ूण्ा रह्यो । यस निर्ण्र्ााे लु सुनको बुझाइ र सोचाइलाई अगाडि ल्याउन निकै सघाउ पुर्यायो । । १९३० मा गठित 'वामपन्थी लेखक सङ्घ' यसैको मर्ूत रूप थियो ।
चाङ काइ-सेक नया“ साम्राज्यवादी योजनाका साथ आएको थियो । यता पार्टर्ीी सांस्कृतिक मोर्चामा बढदो विभाजन खास गरेर 'वामपन्थी' भडकाउ राष्ट्रिय एकता र प्रतिरोधी संस्कृतिको निर्माणमा बाधक बनेकोे थियो । यस्तो बेला सबै प्रततिशील र वामपन्थी सांस्कृतिक कर्मीहरूले व्यापक एकताका लागि आह्वान गरे । त्यतिबेर बहसमा आएका दर्ुइवटा नारामध्ये लु सुनले 'राष्ट्रिय क्रान्तिकारी युद्धमा जनताको साहित्य'को पक्ष्यमा आफूलाई उभ्याए । यस नाराले लु सुनलाई माओको पङ्क्तिमा उभ्यायो । चीनको विशिष्टतामा जनताको साहित्यलाई अगाडि बढाउने कुरामा माओ र लु सुनबीच समानता रहेका कारण पनि प्रत्यक्ष रूपमा दर्ुइजनालाई एउटै मोर्चामा उपस्थिति गराएको थियो । एक अर्थमा यो रूसी प्रभावमा रहेको चिनिया“ राजनीति र सांस्कृतिक आन्दोलनबाट चिनिया“ मौलिकतातर्फचिनिया“ राजनीति र सांस्कृतिक आन्दोलनले दिशा लिन थालेको सङ्केत पनि थियो । यही दिशाले चुनाई सम्मेलनपछि मर्ूत रूप लिने वातावरण बनेको थियो ।
लु सुन र उनको वरिपरिको वृत्तलाई छाडिदिने हो भने त्यतिबेरको सांस्कृतिक आन्दोलन रूसी प्रभावकै सेरोफेरोमा रुमलिएको देखिन्छ । सन् १९३० पछि नै मार्क्सवादी सौर्न्दर्यशास्त्रका बारेमा महत्त्वपर्ूण्ा कृतिहरूको अनुवाद र प्रकाशन भएको भन्ने आइ सियाओमिङको भनाइले पनि यसै सत्यको पुष्टि गर्दछ । उनको भनाइमा-"१९३०सम्म मार्क्स-एङ्गेल्सका साहित्य तथा कलासम्बन्धी रचनाहरूको चीनमा व्यवस्थित प्रकाशन तथा अध्ययन थिएन र लेनिनलाई समेत खारेज गरेर प्लेखानोभ, फिचे, बोग्दानोभ, मेहरिङ र लुनाचार्स्र्कीहरूका कृतिहरू र प्रोलेत्कुल्तका भनाइलाई आधिकारिकता दिइन्थ्यो ।३ - आइ सियाओमिङ, 'पोलिमिक्स अन लिटिरेचर एन्ड आर्ट इन सोभियत रसिया ड्युरिङ द नाइन्टिन ट्वान्टिज एन्ड द डिबेट अन 'रिभोलुसनरी लिटिरेचर' इन चाएना,' सोसियल साइन्सेज इन चाइना, -सम्पा),सु जोङ्मियान भोलम १ - मार्च १९८९), पृ.१५५। वास्तवमा चीनको मौलिकता र विशिष्टतामा मार्क्सवाद-लेनिनवादको प्रयोग, विकास र संमृद्धि गर्ने या रूसी नक्कलको रूपमा चिनिया“ राजनीतिलाई लैजाने भन्ने बहस र विवादको प्रतिबिम्बन त्यतिबेरको सांस्कृतिक आन्दोलनमा परेको थियो । चुनाइ सम्मेलनमा माओ नेतृत्व तहमा आएपछि मूलतः १९४० मा माओले नया“ जनवादको राजनीति र नया“ जनवादको संस्कृतिको अवधारणा प्रकाशमा ल्याएपछि यो समस्या हल भएको थियो । यो कार्यदिशा पार्टर्ीीत्रको 'वामपन्थी' विचलनका विरुद्ध माओको सङ्र्घष्ाको परिणाम थियो ।
० नया“ जनवादको राजनीति र नया“ जनवादको संस्कृति
माओले १९४०मा प्रकाशमा ल्याएको नया“ जनवादको राजनीतिले चीनको वर्गसंरचानात्कम स्थिति, अन्तर्विरोध, शत्रु र मित्र र संयुक्त मोर्चालगायत चिनिया“ क्रान्तिको स्वरूप र दिशालाई प्रस्ट पार्यो । चिनिया“ क्रान्तिको बाटो रूसको भन्दा फरक हुने हुनाले यहा“ सांस्कृतिक आन्दोलनले पनि त्यसै दिशालाई पछ्याउ“छ भनेर माओले चीनको विशेषतालाई प्रस्ट पारेर अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकले लिने क्रान्तिको बाटोलाई प्रस्ट पारे । माओको विशेष ध्यान मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई चिनिया“ परिस्थितिको विशेषता र मौलिकतामा कसरी लागू गर्ने र यसलाई कसरी थप समृद्ध तुल्याउनेमा नै रह्यो । यसका लागि माओले राजनीति र सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा अन्धनक्कल प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्यो । कुन नीति, कुन दिशा र को नेता हुने भन्ने कुराका साथै बाह्य मुलुकसितको स्वतन्त्र सम्बन्धको विकासमा समेत र सासाना कुरामा समेत रूसी निर्देशन र आदेशमा चलेको चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीी लिएको संस्कृतिकै विरुद्ध पनि माओले सबैभन्दा पहिले सङ्र्घष्ा गर्नुपर्यो । यो कुरा हामी नया“ जनवादको दस्तावेजबाट सहजै अनुभूत गर्नसक्छौ“ र 'एनान प्रवचन'बाट त सबैभन्दा बढी अनुभूत गर्नसक्छौ“ । यथार्थतः नया“ जनवादको दस्तावेज चिनिया“ समाज र चिनिया“ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत र वर्तमानको समीक्षा र भावी कार्यदिशाको रूपरेखा थियो ।
चुनाई सम्मेलनपछि आफ्नो भूमिका विस्तारित भएपछि माओले समग्र पक्षको विश्लेषण र संश्लेषण गरे । उनको एउटा जोड मौलिकतामा र अर्को जोड व्यापकतामा थियो । मौलिकता र व्यापकता अर्न्तर्सम्बन्धित थिए । यसको केन्द्रमा नया“ जनवादी राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका विभिन्न आधार र सर्न्दर्भहरू थिए । यसको एउटा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष सांस्कृतिक मोर्चा थियो । सांस्कृतिक क्षेत्रस“गस“गै छापामार युद्ध, आधारइलाकाको निर्माण र प्रत्याक्रमणलगायत माओले अघि सारेको एउटा महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष जनसम्बन्ध विस्तार र जनदिशाा लागू गर्नु थियो । प्रमुख दुश्मनका विरुद्ध बढीभन्दा बढी जनतालाई गोलबद्ध गर-यही नै हो माओको लडाइ“को विशिष्ट चरित्र । मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनमत सिर्जना र प्रतिरोध-यसको पछाडि यही उद्देश्य रहेको छ । विशाल जनसङख्या भएको चीनमा बाहिरी सहयोग र र्समर्थन मात्र पुग्दो छैन मूल कुरा मुलुककै आधारभूत वर्ग, तह र समुदायलाई समेटेर मात्र यो लडाइ“ पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेे युद्धयोजना माओले १९३८ मै प्रस्टताका साथ उल्लेख गरेका छन् । 'सम्पर्ूण्ा स्थितिलाई ध्यानमा राख, बहुसङख्यकलाई ध्यानमा राखेर सोच र हाम्रा सहयोगीहरूस“ग मिलेर काम गर' दस्तावेज यसैको प्रमाण हो । १९३९मा गएर चिनिया“ क्रान्तिका आधारभूत शक्तिहरूको उल्लेख गर्दै माओले श्रमजीवी वर्ग, किसान, बौद्धिकजगत् र वर्ुर्जुवा वर्गको प्रगतिशील हिस्साको नाम लिएर यसलाई प्रस्ट पारेका छन् ।४ माओत्से-तुङ, अन लिटिरेचर एन्ड आर्ट, तेसं, -पेकिङ,ःफर्हेन लङ्वेज प्रेस, १९६७) पृ. ५३ । माओले र्सवहारावर्गले लड्ने लडाइ“मा बौद्धिक-सांस्कृतिक मोर्चाको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिएको र यसको कुशलतापर्ूवक प्रयोग गरेको कुरा पछिल्ला दिनहरूमा अझ प्रस्टिएको छ । यो कुरा हामी नया“ जनवाद मा उल्लेखित 'नया“ जनवादको संस्कृति' र 'एनान प्रवचन'बाट थप अवगत गर्न सक्तछौ“ ।
'नया“ जनवादको संस्कृति' चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलनको दार्शनिक, वैचारिक र व्यावहारिक तीनवटै क्षेत्रको कार्यदिशा र कार्यनिर्देशिका हो । सांस्कृतिक क्षेत्रका कार्यनीति, योजना र कार्यक्रमहरू, लडाइ“का सारा मोर्चागत तयारी र तारतम्य यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित र विकसित छन् । माओले माथि भनेझै“ मोलिकता, व्यापकता र प्रतिरोधात्मकताको व्यापक आयामभित्र नया“ जनवादको संस्कृतिको मूल्य निरूपण गरेका छन् । माओले पहिले दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक तहमा मार्क्स-एङ्गेल्स र लेनिनलाई अगाडि राखेका छन् र चिनिया“ क्रान्तिको चरित्र, विशेषता र दिशाको आलेाकमा चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलनको विगत, वर्तमान र भविष्यको अभिरेखाङ्कन गरेका छन् ।
चिनिया“ सांस्कृतिक आन्दोलनको आधारभूत प्रस्थापना र भावी दिशालाई अभिव्यक्त गर्ने केही उद्धरणहरू प्रस्तुत गर्नु आवश्यक देखिएको छ,
१.कुनै विशेष संस्कृति कुनै समाज विशेषको राजनीति र अर्थव्यवस्थाको विचारधारात्मक प्रतिबिम्ब हो ।
२.नया“ संस्कृतिको हकमा यो नया“ राजनीति र नया“ अर्थव्यवस्थाको विचारधारात्मक प्रतिबिम्ब हो, यसले त्यसैको हितमा काम गर्छ ।
३.यस नया“ सांस्कृतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूला र आ“टिला अगुवा लु सुन हुनुहुन्थ्यो । उहा“ चिनिया“ सांस्कृतिक क्रान्तिका महारथी हुनुहुन्थ्यो । उहा“ ठूलो साहित्यिक मात्र होइन एकजना ठूला विचारक र क्रान्तिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो ।
४. नया“ जनवादी संस्कृति र्सवहारावर्गको नेतृत्वमा चल्ने विशाल जनसमूहको साम्राज्यवाद-सामन्तवाद विरोधी संस्कृति हो ।
५. वर्तमान चिनिया“ क्रान्ति विश्वर्सवहारा समाजवादी क्रान्तिको अङ्ग भएकोले चीनको वर्तमान नया“ संस्कृति पनि विश्वर्सवहारा समाजवादी नया“ संस्कृतिको अङग हो र यसको ठूलो सहयोगी पनि हो । यस अंशमा समाजवादी संस्कृतिका प्रमुख तत्त्वहरू रहे पनि समग्र रूपबाट हर्ेदा राष्ट्रिय संस्कृति विश्वर्सवहारा समाजवादी नया“ संस्कृतिको धारामा सम्पर्ूण्ा रूपबाट समाजवादी संस्कृतिको हैसियतले होइन, बरु व्यापक जनसमूहको सामन्तवाद-साम्राज्यवाद विरोधी नया“ जनवादी संस्कृतिको रूपमा सामेल भएको छ ।
६.चीनको संस्कृतिको आफ्नै स्वरूप हुनर्ुपर्दछ, यसको आफ्नै राष्ट्रिय स्वरूप हुनु पर्दछ । विषयवस्तुमा नया“ जनवादी र शैलीमा राष्ट्रिय, यही हो हाम्रो आजको नया“ संस्कृति ।
७.क्रान्तिकारी संस्कृति व्यापक जनसमूहका लागि एक शक्तिशाली क्रान्तिकारी हतियार हो । क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा अगाडि यसले क्रान्तिकारी विचारधारा फैलाएर क्रान्तिको निम्ति सैद्धान्तिक बाटो तयार पार्छ । क्रान्तिताक स्वभावतः क्रान्तिकारी मोर्चामा यो एउटा महत्त्वपर्ूण्ा एकदमै महत्त्वपर्ूण्ा जुझारु मोर्चा हो । यस सांस्कृतिक मोर्चामा लागेका क्रान्तिकारी सांस्कृतिक कर्मीहरू विभिन्न दर्जाका कमाण्डरहरू हुन् ।
८.सबै प्रगतिशील सांस्कृतिक कार्यकर्ताहरूले जापान विरोधी लडाइ“मा आफ्नै निजी सांस्कृतिक सेना राख्नै पर्दछ र यो सेना भनेको व्यापक जनसमूह हो । जनतासित नभिज्ने क्रान्तिकारी सांस्कृतिक कार्यकर्ता सेना नभएको एउटा कमाण्डरझै“ हो, जसको गोलीगट्ठाले बैरीलाई परास्त गर्न सकि“दैन ।५ माओत्से-तुङ, अन लिटिरेचर एन्ड आर्ट, पृ.५८-७९।
माथि लामो उद्धरण लिनुको अर्थ र सर्न्दर्भ माओले प्रतिपादन गरेको सांस्कृतिक आन्दोलनको दिशालाई प्रस्ट पार्नु हो । यथार्थतः यो माओले लडेको लडाइ“को मोर्चाको मानचित्र हो । र प्रस्ट कुरा के हो भने माओको सांस्कृतिक चिन्तनको महत्त्वपर्ूण्ा दस्तावेज एनान प्रवचन यसै प्रस्थापनाको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रस्तुति हो ।
माओको एनान प्रवचन नौलो जनवादको राजनीति र संस्कृतिको घोषणाको दर्ुइ वर्षछि अर्थात् १९४२ मा आएको थियो । सांस्कृतिक सेना, प्रतिबद्धता, साहित्य र राजनीतिको अर्न्तर्सम्बन्ध, रूप र सार, यथार्थ र प्रतिबिम्बन, पक्षधरता र उपयोगिता र संयुक्त मोर्चाजस्ता विषयमा केन्द्रित यो प्रवचनलाई मार्क्सवादी सौर्न्दर्यशास्त्रको क्षेत्रमा महत्त्वपर्ूण्ा दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ । यसको र्सार्वभौम र विशिष्ट दुवै महत्त्व रहेको छ । दार्शनिक र वैचारिक र्सार्वभौमिकतामा रहेर माओले त्यस समयको चिनिया“ जनसांस्कृतिक आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रस्ट पारेका छन् । नया“ जनवादको सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा उठाएका मान्यताहरू-मूलतः मौलिकता, व्यापकता, जनसम्बन्ध र प्रतिरोधात्मकताको समग्रताको जगमा 'एनान प्रवचन' केन्द्रित छ । त्यतिबेला प्रतिक्रियावादीहरूसितको सङ्र्घष्ामात्र नभई पार्टर्ीीत्रकै दर्ुइलाइन सङ्र्घष्ाको रोचक तर निर्मम लडाइ“को चित्र पनि यसमा पाउन सकिन्छ । यो प्रवचन र्सार्वभौम र गहन छ । तत्कालीन चिनिया“ पार्टर्ीी सांस्कृतिक आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक सङ्र्घष्ासित जोडेर यसको अध्ययन गर्दा यो एकदमै रोचक पनि अनुभूत हुन्छ । खास गरेर अराजकतावादीहरू, अन्धनक्कलवादीहरू र ट्रटस्कीवादीहरूसितको माओको लडाइ“को गम्भीर र रोचक पक्ष यस प्रवचनमा अभिव्यक्त भएको छ । त्यसैले पनि यसको र्सार्वभौम सौर्न्दर्यशास्त्रीय अर्थ र सर्न्दर्भ रहेको छ ।
रूसमा ट्रटस्कीवादीहरू र जिओनेभ र कोमेनोभ विरुद्धको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका स्टालिनको ध्यान चीनमा पनि उत्तिकै रूपमा थियो । रूसमा आफूले विदेशी दलालहरूका विरुद्ध चलाएको अभियानको नकारात्मक प्रभाव चीनमा नपरोस् भन्ने उनी चाहन्थे । रूसमा ट्रटस्कीवादीहरूको प्रभाव घट्तै गएको भएपनि चीनमा बौद्धिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ट्रटस्कीवादीहरूको भूमिका भने निकै सक्रिय देखिन थालेको थियो । जङ्गली फूलका लेखक वाङ सि वेइ ले यसको नेतृत्व गरेका थिए । एनान गोष्ठीमा माओले नाम नलिइकन प“ुजीपतिवर्गबाट आएका लेखकहरू.. भनेर सि वेइ मार्काका लेखकहरूको भण्डाफोर गरेका छन् । एनान आधारइलाकाबाट प्रकाशित हुने लिबरेशन डेली नामक पत्रिकामार्फ मात्र नभई ट्रटस्कीको पक्ष र माओको विरुद्धमा पर्चा र पोस्टरहरूसमेत प्रकाशित हुनुका साथै आधारइलाकाकै विरुद्धमा पनि लेखहरू छापिन थालेपछि माओले राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा यस किसिमका प्रवृत्तिका विरुद्ध अभियान नै चलाएका थिए । ट्रटस्कीको जीवनी चिनिया“ भाषामा उल्था गरेर ट्रटस्कीलाई महान् भन्ने र स्टालिनको विरोध गर्ने वाङ सि वेइले पछि आफू कोमिन्ताङको जागिरे भएको कुरा स्वीकारेका थिए ।६ चाउ याङ, अ ग्रेट डिबेट अन द लिटरेरी थ्योरी, तेस., बेजिङः फर्हेन लङ्वेज प्रेस, १९६५ । -यस पुस्तकमा चाउ याङले त्यतिबेलाको अन्तर्विरोध र विवादका बारेमा कुरा उठाए पनि पछिल्ला दिन खास गरेर सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा भने उनकै भूमिका ठीक नभएका कारण उनीमाथि पनि कार्वाही गरिएको थियो )।
माओले पार्टर्ीीई नया“ दिशा र गति दिन खोजे पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा हिजो लु सुुनकै पालादेखिका ट्रटस्कीवादीहरू, कलावादी र अराजकतावादीहरूले अड्डा जमाएका थिए । दिङ लिङ, चेन सि सिया, फेङ सु फेङ, चियाङ फेङ, सियाओ चुवान, वाङ सि वेइ जस्ता लेखकहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा आधारइलाकामा बसेर ट्रटस्कीवाद र अराजकतावादको पर्ुपक्ष गरिरहेका थिए । माओको एनान प्रवचनको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्दा यी सबै विरुद्धको लडाइ“ प्रस्ट रूपमा बोध गर्न सकिन्छ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा माओको सन् १९४९ सम्मको मूल लडाइ“ एनान गोष्ठीको महत्त्व र र्सार्थकतालाई अगाडि बढाउने र यसको विरोध गर्नेहरूबीचको सङ्र्घष्ाका साथ विस्तारित र विकसित भयो । १९४२मा माओले 'रूढ्रि्रस्त लेखनको विरोध गरौ“'मार्फ विचारनिर्माणको पक्षमा जोडदार आवाज उठाए र १९४४मा गएर 'सांस्कृतिक मोर्चामा संयुक्त मोर्चा'मार्फत फुटेर र विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर जापानी अतिक्रमणका विरुद्ध लड्न आह्वान गरे । सांस्कृतिक रूपबाट सुसंस्कृत नभएको कुनै पनि सिपाहीले युद्ध जित्न सक्तैन र भुत्ते चक्कुले दुश्मनमाथि प्रत्याक्रमण गर्न सक्तैन भनेर माओले सशक्त, सङ्गठित, योजनाबद्ध र आक्रामक र प्रतिरोधात्मक सांस्कृतिक आन्दोलनमा जोड दिए ।
० समाजवादी निर्माणप्रक्रिया र सांस्कृतिक आन्दोलन
समाजवादी निर्माण अभियानस“गै माओका सामु दर्ुइवटा कार्यभार थिए-पहिलो र प्रमुख कार्यभार समाजवादी निर्माणअभियानमा साहित्यकलाको भूमिकाको उच्च उपयोगमार्फ समाजरूपान्तरणको कार्यलाई तीव्र बनाउनु र दोस्रो इतिहासबाट शिक्षा लिएर सबै किसिमका विचलनविरुद्ध सङ्र्घष्ालाई तीव्र बनाउ“दै रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तरता दिनु । यसबीच माओले दर्ुइवटा कुरा प्रस्ट पारेका थिए-एउटा हो बन्दुकधारी दुश्मन समाप्त भएपछि पनि सांस्कृतिक दुश्मन भनौ“ दिमागी दुश्मन बा“की नै रहन्छन् र तिनको विरुद्ध निरन्तर सङ्र्घष्ा चलाइरहनु पर्दछ भन्ने कुरा र अर्को हो-पोलिटिक्स इन कमाण्डलाई अगाडि राखेर आधार निर्माणमा अधिरचनाका सबै अङ्गहरूको प्रयोग । यसका लागि माओले पुराना सम्बन्धहरूलाई विस्थापन गर्दै नया“ सम्बन्धहरूको निर्माण, खोज र स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिए । समाजवादका आधारभूत नीति, सिद्धान्त, र मूल्यमान्यतालाई अलिकति पनि निषेध नगरी माओले स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताका आधारभूत मान्यतालाई साहित्य तथा कलाको क्षेत्रमा अझ भनौ“ सांस्कृतिक क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे । यसको मूल उद्देश्य नया“ समाजको निर्माणमा सबै मोर्चा, तह र तप्काको व्यापक जनसहभागिता गराउनु र जुटाउनु थियो । जडसूत्रवादी यान्त्रिकताभन्दा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा प्रबल छ भन्ने कुरा बुझेर पनि शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानलाई नया“ प्रयोगका साथ अघि बढाउन र झारपातपतिङ्गरलाई सतहमा आउन दिन माओले सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही समयका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छुट दिने नीति अबलम्बन गरे । परन्तु व्यवहारमा यसले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन । स्टालिनको मुत्यु र रूसी वीसौ“ पार्टर्ीीाङ्ग्रेसले लिएको नीति, युरोकम्युनिज्मको हौवा र अमेरिकी बढ्दो दादागिरिका कारण माओका लागि समाजवादी निर्माणप्रक्रिया निकै जटिल बनेको थियो र सबैभन्दा खतरा अराजकतावाद र दक्षिणपन्थी संशोधनबाट नै थियो । यथार्थतः समाजवादी निर्माणअभियानको गतिस“गै माओको मूल लडाइ“ दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध नै रह्यो । १९५१देखि १९५८ अर्थात् लुसान सम्मेलनसम्म पार्टर्ीी चलेको लडाइ“को स्थितिबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन आउ“छ ।
यसबीच माओले सांस्कृतिक क्षेत्रमा लडेको लडाइ“का तीनवटा पक्षहरू छन्-क. प्रतिबद्धता र स्वतन्त्रताका बारेमा, ख. कृतिको मूल्याङ्कनका बारेमा र ग.रूपान्तरणका बारेमा । सम्पादकीय टिप्पणी र लेखादिहरू तथा राजनीतिक तथा प्रचारकार्यसित सम्बद्ध कार्यक्रममा माओले व्यक्त गरेका भनाइ र अभिमतबाट त्यस बेलाको सांस्कृतिक क्षेत्रको लडाइ“, वर्गसङ्र्घष्ाको स्वरूप र चरित्रलाई राम्रोसित बुझ्न सकिन्छ । यसबीच राजनीतिक क्षेत्रमा भएका विवाद र बहसलाई छाडिदिने हो भने साहित्यिक र सांस्कृतिक विषयमा केन्द्रित भएर माओले ऊ स्युनको जीवनी का सम्बन्धमा भएको गलत विचारको भण्डाफोर गरेर जनदैनिकमा लेखिएको सम्पादकीय - १९५१), रातो दरवारको सपनाको अध्ययनबारे पत्र -१९५४), 'जनताबीचको अन्तर्विरोधको सही सन्चालनबारे' भित्रको आठौ“ शर्ीष्ाक- 'सयौ“ फूलहरूलाई फुल्न देऊ, विचारका सयौ“ धारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न देऊ' तथा 'दर्ीघकालीन सहअस्तित्व र आपसी सुपरिवेक्षणबारे'- १९५७) र ' चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचार कार्यसम्बन्धमा भाषण' -१९५७) मा सांस्कृतिक स्थिति र अन्तर्विरोधका बारेमा बोलेको पाइन्छ । यथार्थ यी भनाइहरू त्यतिबेलाकेा राजनीतिक र वैचारिक सङ्र्घष्ाका महत्त्वपर्ूण्ा आधार हुन् । यहा“सम्म आइपुग्दा माओले केही उदार, केही नरम र सहनशील बन्दै केही खुकुलोपन दिएर मान्छेको विवेक, चेतना, इमानदारी, विचार र समाजप्रतिको जिम्मवारीबोधप्रतिको गम्भीरताको परीक्षण लिएजस्तो देखिन्छ । रूसको इतिहासबाट पनि माओले शिक्षा लिन खोजेको देखिन्छ । लेनिनसितै कुरा नमिलेर गोर्कीको इटाली गमन, थुपै रूसी लेखकहरूले गरेको आत्महत्या र कतिपय लेखकहरूप्रति गरिएको नकारात्मक व्यवहारबाट पनि माओलाई गम्भीर तुल्याएको हुनसक्छ । तर चिनिया“ स्थिति लेखकीय स्वतन्त्रताको नाममा यसको दुरुपयोगको स्थिति हो, राज्य नियन्त्रित स्थिति होइन ।
कसलाई स्थापित गर्ने र कसलाई विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा मूल्यबोधको कुरा हो । माओले यसलाई वैज्ञानिक किसिमले हल गरेका छन् । लु सुनका सम्बन्धमा उनले गरेको मूल्याङ्कन यसै अर्थमा ऐतिहासिक बनेको छ । समाजवादी चरण झन् जटिल र संवेदनशील चरण भएकाले यसमा केको प्रशंसा र केको भण्डाफोर गर्ने कुराले अहम् महत्त्व राख्नु स्वाभाविक थियो । समाजवादी निर्माण भभियान भर्खरै आरम्भ भएको अवस्थामा सामन्तको प्रशंसा र गुनगान केन्द्रित कृतिले जनतामा भ्रम उत्पन्न गर्नु स्वाभाविक थियो । विषालु झारपातको भण्डाफोर आवश्यक थियो । उ सुनको जीवनी, लाला बैठकको सपना र छिङ दरवारको अर्न्तर्कथाप्रति माओको प्रतिक्रिया यसैकेा उपज थियो । यी सबै टिप्पणीहरू सांस्कृतिक रूपान्तरणविरोधी चिन्तनविरुद्धका प्रतिक्रिया र प्रहार थिए । समाजवादी निर्माणको अभियानस“गस“गै माओले के-कस्ता चुनौतीहरूसित लड्नुपर्यो भन्ने कुरा 'तीन खराबीहरू' र 'पा“च खराबीहरू' -१९५१,१९५२) सम्बन्धी लेखबाट पनि अवगत गर्न सकिन्छ ।
पचासको दशकमा राजनीतिक क्षेत्रबाहेक सांस्कृतिक क्षेत्रमा माओले लड्नुपरेको भीषण लडाइ“ हु फेङ गुटका विरुद्ध थियो । बाहिरी रूपमा यो साहित्यिक-सांस्कृतिक थियो, तर भित्री रूपमा यो ट्रटस्कीवादी अराजकतावाद र संशोधनवादका विरुद्धको लडाइ“ थियो । वीसको दशक भनौ“ लु सुुनकालीन समयदेखि नै एकएकवटा बबण्डर मच्चाउ“दै आएको र बारम्बार आत्मालोचित हु“दै आएको हु फेङ गुट यस कालमा निकै सङ्गठित र योजनाबद्धताका साथ आएपछि माओले यसविरुद्धको आभियानलाई तीव्र बनाउनु परेको थियो । यसैक्रममा माओले सन् १९५५मा यसका विरुद्ध निर्मम वेचारिक सङ्र्घष्ा चलाएर स्थितिलाई यसरी प्रस्तुत गरे-"हु फेङरूपी तत्त्वहरू त्यस्ता प्रतिक्रान्तिकारीहरू हुन्, जसले मुकुण्डो लगाएर आफ्नो सक्कली अनुहार लुकाई गलत किसिमको प्रभाव पार्दछन् । तर तिनले क्रान्तिको विरोध गर्ने हुनाले आफ्नो सक्कली रूप पूरापूर लुकाउन चाहि“ असम्भव छ । जहा“सम्म हु फेङ गुटको नेतुत्वदायी भावनाको कुरा छ, मुक्तिअघि र पछि अनेकौ“ अवसरहरूमा तिनले हामीस“ग वादविवाद गरेका थिए । तिनीहरू आफ्ना बचन र कर्ममा कम्युनिस्टहरू भन्दा मात्र फरक नभई गैरपार्टर्ीीmान्तिकारीहरू र जनवादीहरूको ठूलो सङ्ख्याभन्दा फरक छन् ।"७.माओत्से-तुङ, माओत्से-तुङका सङ्कलित रचनाहरू, भाग ५, दोसं, अनु. खगेन्द्र सङ्ग्रौला, - काठमाण्डौ“ः विश्व नेपाली पुस्तक सदन, २०६३) पृ.१३८ । माओले यहा“ ऐतिहासिक सर्न्दर्भसहित हु फेङ मण्डलीको चर्चा गरेर त्यसका पछाडि राजनीतिक रूपमै सङगठित प्रतिक्रान्तिकारी चिन्तनले काम गरेको कुरा उठाएका छन् ।
माओको उद्देश्य फरक मत र विचारलाई निषेध गर्ने थिएन । तर फरक मतका नाममा जनताको विरुद्ध जाने र भर्खरै शिशु अवस्थामा रहेको समाजवादी अभियानको घा“टी निमोठ्ने प्रतिक्रान्तिकारी व्यवहार गर्ने कुरामा भने उनी निर्मम थिए । जनवाद र केन्द्रीयता, सामूहिकता र प्रतिस्पर्धात्मता, प्रतिभाहरूको खोजी, विकास र उन्नयनप्रति उनी एकदमै सकारात्मक थिए । प्रतिभाको प्रस्तुति, शैली विविधता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा नभएर उनको आपत्ति अराजकता र विध्वंशप्रति थियो । १९५७ मा 'जनताबीचका अन्तर्विरोधहरूको सही सञ्चालनबारे' दस्तावेजमा उनले अघि सारेका सयौ“ फूलहरूसम्बन्धी मान्यताबाट पनि यो कुरा अवगत गर्न सकिन्छ । त्यहा“ उनले एकातिर क्षमता र प्रतिभाहरूका लागि फैलिने र फुल्ने वातावरणको कुरा उठाएका छन् भने अर्कोतिर अराजकतावादी र क्रान्तिविरोधी तत्त्वहरूका विरुद्ध वर्गसङ्र्घष्ा तीव्र पार्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन् । उनको भनाइमा लेखकीय प्रतिबद्धता र स्वतन्त्रताबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ । एउटा कृतिको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र सौर्न्दर्यशास्त्रीय समस्याहरूको हल कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई माओले ऐतिहासिक, ज्ञानमिमांसिय र सौर्न्दर्यशास्त्रीय ढङ्गले हल गर्न जोड दिएका छन् । एनान प्रवचनपछि सौर्न्दर्यशास्त्रीय दृष्टिले यो महत्त्वपर्ूण्ा दस्तावेज हो । यससित सम्बद्ध दर्ुइवटा उद्धरणहरू यहा“ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ≤
१.सयौ“ फूलहरूलाई फुल्न दिने र विचारका सयौ“ धारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नीति भनेको कला र विज्ञानका क्षेत्रहरूको प्रगतिलाई पर््रबर्द्धन गर्ने र हाम्रो देशमा समाजवादी संस्कृतिलाई फस्टाउन दिने नीति हो । कलाका विभिन्न रूप र शैलीहरूले स्वतन्त्र रूपले विकसित हुन पाउनु पर्दछ र विज्ञानका विभिन्न धारहरूले स्वतन्त्रतापर्ूवक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्दछ । कलाको शैलीविशेषमाथि वा विचारको खास धारमाथि प्रशासनिक उपायहरू थोपर्ने गरियो भने यो कुरा कला र विज्ञानको विकासका लागि हानिकारक हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । कला र विज्ञान क्षेत्रका सही र गलतसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई कला र विज्ञानसित सम्बद्ध मण्डलीहरूबीचको स्वतन्त्र छलफलद्वारा र यिनै क्षेत्रहरूका व्यावहारिक कार्यद्वारा हल गरिनु पर्दछ । अति सरलीकृत ढङ्गबाट तिनको हल गर्नु हु“दैन । ...कला र विज्ञानका क्षेत्रका सही र गलतसम्बन्धी प्रश्नहरूबारे सावधान रहनु, स्वतन्त्र छलफललाई प्रोत्साहित गर्नु र झटपट निष्कर्षनिकाल्ने कुराबाट जोगिनु आवश्यक छ ।
२र्.वर्गसङ्र्घष्ा कुनै पनि हालतमा समाप्त भएको छैन । र्सवहारा वर्ग र पु“जीपति वर्गबीचको वर्गसङ्र्घष्ा, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीचको वर्गसङ्र्घष्ा अनि र्सवहारावर्ग र पु“जीपतिवर्गबीचको विचारधारात्मक क्षेत्रको वर्गसङ्र्घष्ा अझ पनि दर्ीघकालीन हुनेछन् र ती बाङ्गोटिङ्गो बाटो भई अभिव्यक्त हुनेछन् र कहिलेकाही“ त ज्यादै तीव्र पनि हुनेछन् । र्सवहारावर्गले विश्वलाई आफ्नै विश्वदृष्टिकोणअनुसार रूपान्तरण गर्न खोज्छ र पु“जीपति वर्गले पनि त्यसै गर्न खोज्छ । यस सर्न्दर्भमा समाजवाद र पु“जीवादमध्ये कसले जित्ने हो भन्ने कुरा अझै सा“च्चिकै हल भइसकेको छैन ।८. माओत्से-तुङ्, अन आर्ट एन्ड लिटिरेचर, पृ.१३४-१३६।
माथिका दर्ुइ उद्धरणले स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताको मार्क्सवादी-लेनिनवादी मान्यता र पद्धतिको पक्षमा जोड दिएका छन् । लेनिनले पार्टर्ीीाहित्यका बारेमा भनेका कुराहरू, रूसी १९२५को निर्ण्र्ाार स्टालिनले गोर्कीसहितका लेखकहरूको जमघटमा सन् १९३३मा निकालेका निष्कर्षरूकै निरन्तरतामा आधारित र विकसित मान्यताहरूको प्रतिनिधित्व माओका भनाइले गर्दछन् । स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताप्रतिको माओको गम्भीरता यहा“ राम्रेासित व्यक्तिएको छ । यही कुरा 'चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचारकार्य सम्बन्धमा भाषण'मा पनि व्यक्त गरेर माओले यसको गम्भीरताप्रति सबैको ध्यानाकर्षा गराएका छन् । प्रतिबद्धता र स्वतन्त्रताको केन्द्रमा पक्षधरता र वर्गसङ्र्घष्ालाई राखेको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपर्ूण्ा छ ।
० सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियानः 'चिनिया“ महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'
स्टालिनको मुत्युपछि क्रुश्चेभ सत्तामा आएदेखि नै रूसी राजनीतिमा परिवर्तन आउन थालेको थियो । स्टालिनलाई विस्थापित गर्ने मात्र नभएर क्रमिक रूपमा समाजवादी मूल्यकै विरुद्ध पनि जाने कामहरूको आरम्भ हुन थालेको थियो । त्यहा“ स्टालिनविरोधीहरू सलबलाउन थालेका थिए भने चीनमा पनि दक्षिणपन्थीहरूको गठजोड र सक्रियता पनि बढ्दै गएको थियो । यो कुरा माओले नजिकैबाट अध्ययन गरिरहेका थिए । माओका १९५७ का दस्तावेजहरूको सूक्ष्म र गम्भीर अध्ययनबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । लुसान सम्मेलनको भाषण र त्यसको सेरोफेरोका माओका अभिव्यक्तिका साथै माओले गरेका पार्टर्ीीनर्ण्र्ाारूबाट यो कुरा अवगत गर्न सकिन्छ । पेङ् ते हुइ प्रकरणसित हाईजुइ प्रकरण जोडिएर आएको छ । पेङ ते हुइ र लिउ साओ चिसितको लडाइ“ सामान्य लडाइ“ नभएर दर्ुइ हेडक्वाटरबीचको लडाइ“ थियो भनेर माओले बराबर जोड दिनुले पनि स्थितिको गम्भीरतालाई दर्शाउ“छ ।
रूसको वीसौ“ पार्टर्ीीाङ्ग्रेसले लिएको नीतिपछि रूसप्रतिको हेराइ र बुझाइमा भिन्नता आउनु स्वाभाविक बनेको थियो । 'महाविवाद' पछि क्रुश्चेभ माओलाई विस्थापित गरेर आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति र स्थितिको निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । चीनमा दक्षिणपन्थीहरूको गठजोड अझ तीव्र बन्दै गयो । सांस्कृतिक रूपान्तरण उल्टो दिशातिर जान थाल्यो । सांस्कृतिक विचलन र आर्थिक भ्रष्टाचारका डरलाग्दा घटनाहरू व्यवहारमा देखिन थाले । पार्टर्ीी जनताबीचको सम्बन्ध पनि बिग्रिदै जा“दै थियो । 'दुश्मनको गोलीले समाप्त हुन नसकेका कमरेडहरू गुलियोमा मिसिएको गोलीले समाप्त भए, हाम्रा कमरेडहरूलाई कसैले केटीको प्रस्ताव राख्नु पर्दैन, एक खिली सिगरेटमा बिक्छन्',९. माओत्से तुङ, ' लिन प्याओका बारेमा', माओका दर्ुलभ रचनाहरू, सम्पा, भोगीराज चामलिङ - काठमाण्डौ“ ःखोजी प्रकाशन गृह, २०६४), पृ.१४०-१५२ । यो लेख माओका सङ्कलित रचना भाग, ९ अङ्ग्रेजी संस्करणमा' विभिन्न प्रान्तीय कमिटीका प्रतिनिधि कमरेडसितको कुराकानीका नाममा प्रकाशित छ । भनेर माओले पीडा व्यक्त गर्नुका पछाडि हरेक क्षेत्रमा देखिन थालेको विचलन नै प्रमुख कारण थियो । यी सबै कुरालाई नजिकैबाट अध्ययन गरिरहेका माओले रूपान्तरणका लागि शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियान चलाउनु आवश्यक ठाने । 'दक्षिणपन्थी हेडक्वाटरमाथि बम बर्सर्ाा'को आह्वानका साथ 'चिनिया“ महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'को उद्घोष् गरिनु यसैको उपज थियो ।
एकहिसाबले भन्ने हो भने लुसान सम्मेलनदेखि १९६५ सम्मका रचनाहरू यसैको पर्ूव तयारीका लागि आएका थिए, जनमत सिर्जनाका लागि निर्माण गरिएका आधारहरू थिए । यिनमा माओले राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर सत्ता र संस्कृति, जनसम्बन्ध र रूपान्तरणका साथै निरन्तर क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई आआफ्ना हतियारका साथ जनताको बीचमा जान आह्वान गरेका छन् । यसबीच प्रकाशित उनका रचनाहरूमध्ये 'समाजवादी निर्माणका कठिनाइ र त्यसका शिक्षाहरू' -१९५९), 'जनवादी केन्द्रीयताबारे' -१९६२), 'गल्ती सच्याउने र संशोधनवाद विरुद्धको सङ्र्घष्ाबारे' - १९६२),र्'दर्शनका बारेमा' -१९६४), र्'दर्शन र चिनिया“ जनवादी शिक्षा -१९६५) जस्ता रचनाहरूले विशेष महत्त्व राख्दछन् । यिनमा पनि' जनवादी केन्द्रीयताबारे', 'गल्ती सच्याउने र संशोधनवाद विरुद्धको सङ्र्घष्ाबार' र र्'दर्शनका बारेमा' जस्ता रचनाहरूको विशेष महत्त्व रहेको छ । माओले भन्ने गरेझै“ यी रचनाहरू जनमत सिर्जनामार्फ सांस्कृतिक क्रान्तिको पर्ूव तयारीका आधारहरू नै थिए ।
चीनमा क्रान्तिकारीहरू र संशोधनवादीहरूबीचको अन्तर्विरोध बढदै गएपछि प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध र क्रान्तिको हितमा माओको नेतृत्वमा १९६६मा 'महान् चिनिया“ र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'को आरम्भ भयो । यो आफ्नै टाउकामा आफै“ले आगो लगाउने अभियान थियो । यो निरन्तर क्रान्तिको वैचारिक मूल्यद्वारा निर्देशित महान् रूपान्तरणको अभियान थियो । चीनको सर्न्दर्भमा मात्र नभएर संशोधनवादी प्रदूषणबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउ“दै मालेमालाई अघि बढाउन गरिएको यो क्रान्ति, क्रान्तिकारी अभियानको क्षेत्रमा महान् फड्को थियो । संशोधावादविरुद्धको वैचारिक सङ्र्घष्ा, शुद्धीकरण र रूपान्तरणको यस अभियानसित जमेको पोखरी होइन, बगिरहने याङ्त्सेजस्ता कथनहरू पनि गा“सिएर आए । कार्यदिशा सही हुनु र नहुनुसितले सबै कुराको निर्ण्र्ाागर्छ भन्ने महत्त्वपर्ूण्ा कथन पनि गा“सिएर आए । सांस्कृतिक क्रान्ति नाम दिइएको यो अभियान रूपान्तरणका लागि समग्र आन्दोलन थियो भन्ने कुरा सोह्बु“दे र्सर्कुलरबाट अवगत गर्न सकिन्छ । यस र्सर्कुलरको पहिलो बु“दामै प्रस्टताका साथ यसो भनिएको छ,
यद्यपि बर्ुर्जुवा वर्ग सत्ताबाट मिल्किसकेको छ तापनि शोषक वर्गले अझै आफ्ना पुराना विचार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन र आदतहरूको प्रयोग गरी जनतालाई भ्रमित पार्ने, उनीहरूको मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्ने र सत्ता हत्याई पुरानै अवस्थामा फर्काउने हर प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले र्सवहारा वर्गले यसको ठीक उल्टो गनर्ुृ पर्दछ । बर्ुर्जुवाहरूबाट वैचारिक क्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीहरूलाई र्सवहारावर्गले डटेर प्रतिवाद गनर्ुर्ृृ पर्दछ र साथै र्सवहारा वर्गको नया“ विचार, संस्कृति,नया“ चलन र आदतहरूको प्रयोग गरेर सिङ्गो समाजको मानसिक दृष्टिकोण बदल्नु पर्दछ । वर्तमान समयमा हाम्रो लक्ष्य ती अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरू जसले पु“जीवादी बाटो समातेका छन्-उनीहरूका विरुद्ध सङ्र्घष्ा गर्नु, उनीहरूलाई सत्ताच्यूत गर्नु, तिरस्कार गर्नु र समाजवादी आधारसित मेल नखाने शिक्षा, साहित्य र कला तथा उपरिसंरचनाका अन्य अङ्गहरूमा फेरबदल ल्याइदिनु हो, जसबाट समाजवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण एवम् विकासमा सघाउ पुगोस् ।१० ), 'महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका सोह्रबु“दे निर्ण्र्ाा, मार्क्सवादी, लेनिनवादी,माओवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त- सङ्कलन) , - - जनदिशा प्रकाशन, २०६२,पृ.१९२।
माथिको भनाइबाट सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्देश्य प्रस्ट हुन्छ । मार्क्सवादको महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष 'व्रि्रोह गर्नु अधिकार हो' भन्ने कुरालाई माओले बराबर जोड दिएका छन् । 'चिनिया“ महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति' यही महान् व्रि्रोह थियो । संशोधनवाद र विर्सजनवादका विरुद्ध माओले लडेको यो जटिल र महान् युद्ध नै थियो । राजीतिलाई केन्द्रमा राखेर लडेको यो युद्धको मूल उद्देश्य सांस्कृतिक रूपान्तरण नै थियो । यसमा जनसमूह, पार्टर्ीीर्यकर्ता, जनसेना र सांस्कृतिक-बौद्धिक सबै सेनाको प्रयोग गरिएको थियो । बुद्धिजीवीहरूलाई जनताका बीचमा जान र श्रम कार्यमा सहभागी हुन भनिएको थियो, साहित्यकारहरूलाई मजदुर र किसानका बीच गएर कथा, कविता र उपन्यास सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको थियो र कलाकारलाई गीतसङ्गीत र अपेरामार्फ प्रतिक्रान्तिकारी चिन्तनको भण्डाफोर र समाजवादका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
१९७१ पुग्दानपुग्दै सांस्कृतिक क्रान्तिको आवरणमा लिनप्याओका गलत प्रवृत्तिहरू सतहमा आउन थाले । सांस्कृतिक क्रान्तिका बारेमा विभिन्न प्रान्तका कमरेडहरूसितको भेटघाट र छलफलबाट माओको चिन्ता र चिन्तनको उच्च धरातल बोध गर्न सकिन्छ ।११ माओत्से तुङ, 'लिन प्याओका बारेमा', माओका दर्ुलभ रचनाहरू, पृ.१४०-१५२ । माओले त्यतिबेला पार्टर्ीी देखापरेको विचलनगत स्थिति र लिन प्याओ प्रवृत्तिबारे बडो चिन्ताका साथ खुलस्त ढङ्गले प्रकाश पारेका छन् । यसै अभियानका बीच देखापरेको लिनप्याओवादी प्रवृत्तिसमेतलाई परास्त गर्दै माओको मुत्यु हुनुअघिसम्म चलेको थियो यो अभियान । चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे दशौ“ राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा प्रस्तुत दस्तावेजले, लिन प्याओको चरित्र र कार्यलाई बर्ुर्जुवा क्यारियरिस्ट, षड्यन्त्रकारी, द्वैधचरित्रयुक्त, प्रतिक्रान्तिकारी, ट्रटस्कीवादी र शत्रुपक्षस“ग मिलेमतो गरेको भन्ने निर्ण्र्ाागर्दै यसरी संश्लेषण गरेको थियो-"हामीले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओत्से-तु
० माओले लडेको लडाइ“को चारित्रिक विश्लेषण
१.माओले हरेक मोर्चामा लडाइ“ लडे र यस लडाइ“मा बौद्धिक-सांस्कृतिक मोर्चाको असाध्यै कुशलताका साथ प्रयोग गरे । माओले आरम्भदेखि नै दार्शनिक-वैचारिक पक्षको जग निर्माण गरे र जनसम्बन्धलाई अगाडि राखेर लडाइ“को मोर्चाको तयारी गरे । तीसको दशकका माओका 'व्यवहारका विषयमा', 'अन्तर्विरोधबारे' जस्ता रचनाहरूको महत्त्व दर्शन र राजनीतिसित मात्र सीमित छैन, यिनको सम्बन्ध आधार र अधिरचनासित पनि छ । त्यसै गरी 'सही विचार कहा“बाट आउ“छ -' भन्ने लेखको तात्कालिक सम्बन्ध र सर्न्दर्भ लिउ साओ चिका गलत चिन्तनको भण्डाफोरमा मात्र सीमित छैन, यसको दार्शनिक सम्बन्ध पदार्थ र चेतना, यथार्थ र प्रतिबिम्बनसित छ । मार्क्सले स्थापित गरेको र लेनिनले विकसित गरेको यथार्थ र प्रतिबिम्बनसम्बन्धी धारणालाई यस लेखले थप समृद्ध पारेको छ । समग्रमा हर्ेदा माओले दर्शन र राजनीतिको केन्द्रीयतामा सांस्कृतिक आन्दोलनलाई डोर्याएका छन् र सांस्कृतिक आन्दोलनलाई दर्शन र राजनीतिलाई समृद्ध पार्न एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । आधार र अधिरचनाबीचको द्वन्द्वात्मकताको सबल प्रयोग र उपयोग माओको विशेषता हो । यो विभिन्न रूपमा मर्ूर्तिकृत भएको छ ।
२.माओको सांस्कृतिक आन्दोलनसम्बन्धी अवधारणमा मौलिकता, व्यापकता र प्रतिरोधात्मक पक्षको केन्द्रीय महत्त्व रहेको छ । चिनिया“ राजनीतिक क्रान्तिको सर्न्दर्भमा होस् या सांस्कृतिक आन्दोलनका सर्न्दर्भमा होस् चिनिया“ विशेषतायुक्त मोलिकतामा उनको जोड रह्यो । तीसको दशकमा यो कुरा प्रस्टताका साथ आएको छ भने 'नौलो जनवादको संस्कृति' र 'एनान प्रवचन' मा उनी झन खुलेर आएका छन् । त्यतिमात्र नभएर पछिका रचनामा पनि उनले यस कुरामा जोड दिएको कुरा 'सङ्गीतकर्मीहरूसितको कुराकानी' -१९५६) बाट अवगत गर्न सकिन्छ । यसै गरी जनसम्बन्ध र जनदिशाका बारेमा पनि उनको विशेष जोड रहेको छ । एनान प्रवचनदेखि लिएर 'चिनिया“ महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'कालका हरेक रचनामा माओको जोड, सांस्कृतिक कर्मीहरू जनताको बीचमा जाने र सिक्ने, रूपान्तरित हुने र समाजवादको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने कुरामा रहेको छ । चीनको दक्षिणी भाग चेन्दुमा भएको कार्यकर्ता भेटघाटमा होस् या प्रान्तीय कमरेडहरूसितको भेटघाटमा होस् माओले बुद्धिजीवी र लेखकहरूलाई कारखाना र मजदुरहरूका बीचमा जान र उपन्यास लेख्न आह्वान गरेका छन् ।
३. आफ्ना दार्शनिक र राजनीतिक दस्तावेजमा साहित्यकला, गीत, कविता, चित्रकला, निबन्ध र उपन्यासहरूको प्रयोग र लेखकहरूको सर्न्दर्भ जोडेर वैचारिक र व्यावहारिक प्रस्टता प्रदान गर्नु सांस्कृतिक आन्दोलनका सर्न्दर्भमा माओको अर्को महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष हो । यथार्थतः माओले साहित्यिक कलाकृतिको वर्गसङ्र्घष्ामा असाध्यै कुशल प्रयोग गरेका छन् । उ सुनको जीवनी र जल किनारा जस्ता उपन्यासहरू साहित्यिक सर्न्दर्भमा मात्र आएका छैनन्, यी तत्कालीन वर्गसङ्र्घष्ाको सशक्त उपज बनेका छन् र यिनले मार्क्सवादी सौ“र्न्दर्यशास्त्रलाई समृद्ध पार्न असाध्यै महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेलेका छन् ।
४.स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताका सर्न्दर्भमा माओले निर्दिष्ट गरेको दिशाले पनि सांस्कृतिक आन्दोलनमा महत्त्वपर्ूण्ा प्रकास पारेको छ । केलाई स्थापित गर्ने र केलाई विस्थापित गर्ने, केको प्रशंसा गर्ने र केकेा भण्डाफोर गर्नेदेखि लिएर माओले स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धतालाई पनि नया“ किसिमले परिभाषित गरेका छन् । साहित्यकलाका आफ्नै नियमसङगतिहरू हुन्छन् र र्सर्ाार्यशास्त्रका आभारभूत मान्यताहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने कुरामा एकातिर माओको जोड छ भने अर्कोतिर यी नियमहरू समाजविकास र वर्गसङ्र्घष्ाको नियमभन्दा नितान्त फरक र निरपेक्ष हु“दैनन् भनेर माओले स्वतन्त्रताको अर्थ निरपेक्ष स्वतन्त्रता, अराजकता र पु“जीवादी स्वतन्त्रता होइन भन्ने कुराप्रति पनि सचेत गराएका छन् । माओले जनप्रतिबद्धताबिनाको स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् । साथै माओले व्यक्तिको क्षमता, प्रतिभा र कुशलताका लागि व्यापक आयाम र परिवेश दिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन् । यसै मूल्य र मान्यताका आधारमा स्रष्टाको वर्गचेतना र पक्षधरताको निक्र्यौल गर्नुका साथै प्रशासनिक वा प्राविधिक आदेश र निर्देशद्वारा नभई व्यापक र्सर्ाार्यशास्त्रीय बहस र छफलमार्फ कुनै पनि कृतिको पक्षधरताको किटान गर्नु पर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् । माओले लडेको लडाइ“मध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपर्ूण्ा लडाइ“ हो ।
५. क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिको केन्द्रीयतामा विचारले सुसज्जित, प्रतिरोधात्मक क्ष्ँमतावान्, सङगठित र योजनाबद्धतामा गतिशील र क्रियाशील र विधागत दक्षताले भरिपर्ूण्ा मोर्चाबद्ध शक्तिका रूपमा सांस्कृतिक मोर्चाको भूमिकालाई स्थापित गर्ने कुरामा नै माओको लडाइ“ केन्द्रित रह्यो । यस क्रममा उनी अन्धनक्कलवाद, वामपन्थी सङ्कर्ीण्ातावाद, ट्रटस्कीवाद र अराजकतावाद सबैसित लडे, तर सबैभन्दा बढी उनी दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र विर्सजनवादका विरुद्ध लडे । प्रतिक्रियावाद र सबैखाले अवसरवादका विरुद्धको लडाइ“मा सांस्कृतिक मोर्चाको आवश्यकता र औचित्यलाई स्थापित गर्नु र यसको कुशलतापर्ूवक प्रयोग गर्नु माओको विशेषता रह्यो । मार्क्सवादी सौर्न्दर्यशास्त्र भीषण वर्गसङ्र्घष्ाका वीचबाट जन्म्यो र वर्गसङ्र्घष्ाकै बीचबाट समृद्ध बन्दै आयो भन्ने कुरा माओले लडेको लडाइ“बाट अवगत गर्न सकिन्छ ।
० माओ र हामीले लड्दै गरेको लडाइ“
प्रारम्भिक कालमा माओले निर्दिष्ट गरेको दिशालाई दृढतापर्ूवक लागू गरियो गरियन वा यसमा के-कस्ता बुझाइगत समस्याहरू रहे, यो बेग्लै छलफलको कुरा हो तापनि नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिले आरम्भदेखि नै नया“ जनवादी राजनीतिको महत्त्वमा जोड दिएको र सांस्कृतिक आन्दोलनले पनि त्यसैलाई पछ्याएको यथार्थको भरपर्दा आधारहरू छन् । त्यसपछि पनि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारधारा, वर्गसङ्र्घष्ा र परिवर्तनका कुरा धेरै भए र गरिए । २०४० सालपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीमशाल) ले संशोधनवादसितको सम्बन्ध विच्छेद गर्दै माओवादलाई सैद्धान्तिक प्रस्थापनाको रूपमा स्थापित गरेर राजनीतिलाई नया“ किसिमले गति दिन थालेपछि नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नया“ मोड लिएको हो । यसको ठोस र योजनाबद्धताको आरम्भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीमाओवादी) को निर्माणस“गस“गै भयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मालेमाको मूल्यको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका दृष्टिले यो ऐतिहासिक मोड थियो ।
संसदीय गोलचक्करबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुक्त पारेर आमूल परिवर्तनको महान् दिशामा मोर्चाबद्ध भएर अघि बढ्न हामीले २०५२ सालमा महान् जनयुद्धको थालनी गर्यौ“ । यो रहर या करकापको कुरा थिएन, बरु महान् उद्देश्य प्राप्तिका लागि रोजिएको बलिदानको महाअभियान थियो । हामीले रूसी शिक्षा र अनुभव लियौ“ । चिनिया“ शिक्षा र अनुभव पनि लियौ“ । हामीले सबैभन्दा बढी चिनिया“ अनुभव, शिक्षा र प्रयोगहरू लियौ“ र तिनको नेपाली विशेषता र मौलिकतामा प्रयोग गर्यौ“ । हाम्रो सफलताको विशेषता पनि यसैमा सन्निहित थियो । हामीले हामीसित भएका सबै साधन, श्रोत, उपाय र मोर्चाहरूको कलात्मक प्रयोग गर्यौ“ । सबैथरी प्रतिक्रियावादी वर्ग-साम्राज्यवाद र विस्तारवादका साथै संसोधनवादका बहुरूपसित पनि हामी लड्यौ“ र आवश्यक पर्दा आफै“भित्र पनि लड्यौ“ ।
मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको आलोकमा लडिएको दशबर्सर्ेेहान् जनयुद्ध समग्र युद्ध थियो । ध्वंस र निर्माणको यसै महान् अभियानमा जनसेनाको गठन, आधारइलाकाको निर्माण र जनसत्ताको निर्माण गर्दै हामी सांस्कृतिक रूपान्तरणको नया“ दिशामा अघि बढ्यौ“ । राजनीतिक र सैनिक मोर्चास“गै हामी सांस्कृतिक कर्मीले पनि बलिदानको महान् इतिहास निर्माण गर्यौ“ । सांस्कृतिक मोर्चाको हाम्रो इतिहास रूस र चीनको भन्दा पृथक, उच्च र साच्चिकै उदाहरण्ीय रह्यो । राजनीतिक मोर्चाको अभिन्न अङ्ग बनेर सांस्कृतिक मोर्चाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्यो । एनान प्रवचनको महत्त्व र मूल्यलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध र माओले प्रस्तुत गरेको सांस्कृतिक सेना र पल्टनसम्बन्धी धारणालाई बुझ्ने कुरामा रहेका केही यान्त्रिक र विकृत सोचाइविरुद्ध पनि मोर्चाका क्रान्तिकारीहरूले दरिलै लडाइ“ लड्यौ“ ।
हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलनमा मोर्चाको नेतृत्वमा रहेकाहरूमध्ये एकाधले आत्मर्समर्पण र पलायनताको बाटो लिए पनि सारमा प्रतिरोध अभियानमा सांस्कृतिक मोर्चाले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक रह्यो । आम्रो आन्दोलनको मूल चरित्र क्रान्तिकारी आशावाद र उर्त्र्सगबोधको अनुभावले भरिपर्ूण्ा नै रह्यो । यसबीच स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताको द्वन्द्वात्मकतालाई बुझ्ने र व्यहारमा लागू गर्ने, कुनै पनि कलाकृतिको पक्षधरता र प्रतिबद्धताको समग्रताको किटान गर्ने र कृतिमूल्याङ्कनको मार्क्सवादी सौर्न्दर्यशास्त्रीय मूल्यबोध गर्ने कुरामा कतिपयमा मनोगतवादी र आदर्शवादी सोचाइहरू रहे । लेनिन र माओकै अवधारणालाई निषेध गर्ने काम भयो । १९२५ को रूसी अनुभव र माओले निर्देशित गरेको र हामीले प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय मूल्यहरूको बुझाइमा र व्यवहारमा, आन्दोलनमा लागेका केही कमरेडहरूमा अनुभववादी र क्षेत्रीयतावादी सङ्कर्ीण्ाता र यान्त्रिकताजस्ता कमजोरी रहेपनि महान् जनयुद्धको एउटा अंश बनेर आन्दोलनरत रहने कुरामा सांस्कृतिक मोर्चाको इमानदारी र प्रतिबद्धतामा भने कमी रहेन । यो हाम्रो इतिहास हो र यसलाई हामीले मालेमा र प्रचण्डपथको आलोकमा आर्जन गरेका थियौ“ । यो पनि हामीले भोगेको र आर्जन गरेको यथार्थ हो ।
त्याग, बलिदान र उर्त्र्सगको महान् विरासत र प्रारूपीयसित सम्बद्ध यथार्थ यस्तो हु“दाहु“दै पनि पछिल्ला दिनहरूमा खास गरेर पार्टर्ीीशान्तिप्रक्रिया' मा आएपछिका दिनमा राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा जे-जस्ता परिदृश्यहरू देखिए र देखापरिरहेका छन्, यी असाध्यै दुखदायी र पीडादायी छन् । यस्ता विसङ्गति र विकृतिहरू कहा“कहा“ के र कसरी देखापरे यी सबैको सूचीकृत वर्ण्र्ाार विवरण यहा“ सम्भव छैन । तर स्थिति असाध्यै गम्भीर र चिन्ताजनक चाहि“ छ ।
हिजो हामीले जनयुद्धका क्रममा आर्जन गरेका सबै आदर्श, मूल्य र प्राप्तिहरू अहिले इतिहासको विषय बनाइन थालिएको छ । वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विचलन तीव्र छ र उपयोगितावाद र उपभोक्तवादको चौतर्फी अतिक्रमण छ । 'हामी' हराएको छ र 'म' अगाडि छ । 'हाम्रो' हराएको छ र 'मेरो'ले ठाउ“ ओगटेको छ । कार्यकर्ता र जनसमूह हराएको छ र मेरो परिवार र मेरा नातागोता प्रधान बनेको छ । आर्थिक भ्रष्टाचार र मूल्यहरूको स्खलन एकदमै तीव्र बनेको छ । जनयुद्धकालमै देखापरेका कतिपय विसङ्गतिका विरुद्ध पार्टर्ीी चुनवाङ बैठकमार्फ धावा बोलेको थियो ।१२ हर्ेर्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीमाओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, दोसं.- पश्चिम कमाण्डः नेकपा -माओवादी ),२०६३) , पृ २९२-३०९ । अहिले त महाविचलनको स्थिति देखापरेको छ । माओले 'चिनिया“ र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'का बेला देखेका र औ“ल्याएका सबै विकृति र विसङ्गतिहरू हामी हाम्रो वरिपरि देखिरहेका छौ“ र भोगिरहेका छौ“ । कुरा त हामीले आफ्नै टाउकामा आफै“ले आगो लगाउने गरेका हौ“ । हामीले क्रान्तिभित्र क्रान्ति गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका हौ“ । आचारसंहिता र शुद्धीकरणका कुरा पनि उठाएका हौ“ र केके प्रतिबद्धता पनि जनाएका हौ“ । तर स्थिति एकदमै नकारात्मक र पीडादायी छ । त्यसैले यतिबेर पार्टर्ीीत्र निर्मम वैचारिक सङ्र्घष्ा र क्रान्तिको चरणअनुरूपको नेपाली मौलिकताको सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकताबोध भएको छ ।
माओ विचारधाराको नाम लिएर संशोधनवादको अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध धावा बोल्दै हामीले माओवादको औचित्य स्थापित गर्यौ“ । अब माओवादलाई पुच्छर भन्दै यसलाई छाड्नुपर्ने कुरा उठाउन थालिएको छ । राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नेजस्ता खतरनाक कुराहरू गर्न थालिएको छ । त्यतिले नपुगेर ट्रटस्कीको फेर समातेर क्रान्तिलाई कहिल्यै सम्पन्न नहुने कार्यमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । र्सार्वभौम र प्रधान पक्ष वर्गीयता हराएको छ र विशिष्ट पक्ष प्रधान बनेको छ । वर्गसङ्र्घष्ाको ठाउ“ समावेसीको वर्गसमन्वयवादी योजनाबद्धताले लिन थालेको छ र वर्गीयताभन्दा र जातीयतावाद, लिङ्गवाद र क्षेत्रीयतावाद केन्द्रित चिन्तन प्रधान हुन थालेको छ । मार्क्स हराएका छन् र स्यामुअल हटिङ्टनहरूको चौतर्फी जगजगी छ । यस्ता विसङ्गतिहरूबाट मुक्त हुन वैचारिक शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानलाई दृढताका साथ व्यवहारमा लैजानुको विकल्प छैन
वास्तवमा हामी मार्क्सवाद-लेनिनवाद र माओवादप्रति प्रतिबद्ध छौ“ भने, हामी सही अर्थमा माओलाई सम्भिmरहेका र माओको शिक्षालाई आत्मसात गरिरहेका छौ“ भने, हामी हाम्रो जनयुद्धको त्यो महान् इतिहास, त्यो गरिमामय गाथा, अभूतपर्ूव शौर्य र सौर्न्दर्यमूल्यप्रति गम्भीर छौ“ भने, हामीले एकपल्ट फर्केर हर्ेर्नैपर्छ र आत्मसमीक्षा गर्नेपर्छ । हामी सा“च्चिकै 'चिनिया“ महान् र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्ति'प्रति प्रतिबद्ध छौ“ भने हामी जमेको पोखरी होइन गतिवान् कर्ण्ााली बन्नर्ैपर्छ र आफ्नै टाउकामा आफै“ले आगो झोस्न तमतयार हुनर्ैपर्छ । एकपल्ट फेरि हामी सांसकृतिक कर्मीहरूले पनि जनयुद्ध सुरु हुनुअघिझै“ शुद्धीकरण र सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान लिएर गाउ“गाउ“मा जनताका बीच जानर्ैपर्छ र जनमत सिर्जनाका लागि हाम्रा समग्र विधारूपहरूको सशक्त र मोर्चाबद्ध प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि सांस्कृतिक मोर्चाभित्रै पहिले सङ्र्घष्ाको मोर्चा खोल्नर्ुपर्दछ । लडाइ“ यही“बाट सुरु गनुर्ृपर्छ । विचलनविरुद्धको अभियान यही“बाट थालनी गनुर्ृपर्छ । 'व्रि्रोह गर्नु अधिकार हो' भन्ने यथार्थलाई यही“बाट लागू गर्नुपर्छ । माओ र सांस्कृतिक क्रान्तिलाई सही अर्थमा बुझ्ने कुरा यही“बाट आरम्भ हुन्छ । माओको नजिक बसेर माओकै हत्या गर्न र क्रान्तिको घा“टी निमोठ्ने लिन प्याओ र चेन पो-ताहरूले केके गरे भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापर्ूवक लिनर्ैपर्छ ।
सा“चो कुरा के हो भने हामी अहिले लडाइ“को यस मोर्चालाई नया“ किसिमले क्रियाशील बनाउने अभियानमा छौ“ । यहा“ फेरि हामीले माओलाई सम्भिmनु आवश्यक छ-"हाम्रो पार्टर्ीीट चलाइने अखबारहरू र हाम्रो पार्टर्ीीे प्रचारकार्य सजीव प्रस्ट र तिख्खर हुनर्ुपर्छ र तिनले मसिनो स्वरमा गुनगुनाउने र कुरा चपाउने गनर्ुृहु“दैन । हामीले जनतालाई सत्य चिन्ने शिक्षा दिन र तिनको आफ्नै मुक्तिका लागि लड्न, तिनलाई ब्यूझाउन चाहेका हुनाले हामीलाई लडाकू शैलीको खा“चो पर्छ । भुत्ते चक्कुले रगत आउ“दैन ।" माओका यी भनाइहरूलाई हामी जनमत सिर्जना र प्रचारकार्यमा लागेकाहरूले व्यवहारमा आत्मसात गर्नैपर्छ । गलत कुरासित कहिल्यै सम्झौता नगर्ने माओको दृढता र इच्छाशक्तिलाई आत्मसात गर्दै दृढताका साथ क्रियाशील हुनर्ुपर्छ ।
सत्य कुरा के हो भने, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्यमा-'मीठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारको' भनेझै“ अतीतमा नै रमाइरहने रुमानीपनको पनि काम छैन र वर्तमानको रङ्गीचङ्गी दुनिया“ नै समग्र हो भनेर उत्तरआधुनिकतावादी-उपभोक्तावादी रमझम र मायाजालमा रमाउनुको पनि अर्थ छैन । यतिबेर दृढ इच्छाशक्तिमा आधारित क्रान्तिकारी आशावादिता र नया“ किसिमको त्याग र बलिदानको आवश्यकता छ । माओ शब्द होइनन्, कर्म हुन्, माओवाद शब्दखेल होइन, मूल्यबोध र जीवनव्यवहार हो । को लि साउ चि, तेङ् र लिन प्याओ बन्ने हो र को सही अर्थमा माओले देखाएको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढ्ने हो, प्रश्न यही“नेर छ । लडाइ“ यसैमा केन्द्रित छ । र समय यसैलाई गम्भीरतापर्ूवक नियालिरहेको छ ।
मङ्सिर, २१, २०६६
==============================
==============================
काठमाडौ, कार्तिक २६ - ४६ सालको जनआन्दोलनताका 'फक्ल्यान्डको टापुबाट' गीत लोकपि्रय थियो । त्यही सुनेरै कति आन्दोलनमा होमिए । रेडियो नेपालबाट गीत बजेबापत कलाकारले रोयल्टी पाउँथे तर गीतकार मणि थापाले र संगीतकार जीवन शर्माले पाउँदैनथे । पार्टीका कार्यक्रममा यो गीत धेरै गाएका जीवनले त्यसबापत हालसम्म केही लिएका छैनन् । 'टिकट शो पनि गरिन्थ्यो तर त्यो संगठनकै हुन्थ्यो,' शर्माले सम्झे, 'हामी जनताका अगाडि गाउँदा रमाउँथ्यौं ।'
कम्युनिस्ट पार्टीको कलाकार बनेर करिब ६ वर्षसँगै काम गरेका थापा र शर्माले ४२ सालताका यो गीत तयार पारेका थिए । रेकर्ड भएको यो नै थापाको पहिलो गीत थियो, जुन गीतमा स्वर र संगीत शर्माले दिएका छन् । 'त्यसबेला स्टेज कार्यक्रममा लोकपि्रय थियो,' थापाले सम्झे, 'धेरैले गाउँथे ।' पार्टीको
योजनाभित्रै गाइने जनवादी गीत कार्यकर्ताको पार्टी कामभित्रै पथ्र्यो । योमात्र होइन, चार सय बढी गीत रेकर्ड गराइसकेका शर्मा र सय बढी गीत लेखन र संगीत दिएका थापाले हालसम्म रोयल्टी नलिएको बताए । रोयल्टी आउँदै नआउने पनि होइन, पछिल्लो समय आउन थालेको छ तर त्यो संगठनकै हुन्छ । आफ््ना सबै गीत रक्तिम अभियानमार्फत ल्याएका जीवन भन्छन््, 'एउटा एल्बमको रोयल्टी आएपछि अर्को एल्बम निकालिन्छ ।' शर्माले ४४ वटा एल्बम ल्याइसकेका छन्् । मूल प्रवाहको लोकगीतमा लागेका समकालीन कलाकारको आर्थिक अवस्था राम्रो छ तर थापा र शर्मा आर्थिक स्तर सुधार्न नसकेकोमा खिन्न छैनन् ।
जनवादी गीत/संगीतमा लाग्नेले पैसाका लागि नगाउने उनीहरूको धारणा छ । 'पैसा कमाउने भए इन्जिनियरिङ नछाड्दा फाइदा हुन्थ्यो,' पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा तेस्रो सेमेस्टर बीचमै छाडेर गीत/संगीतमा लागेका शर्माले शुक्रबार भने । माक्र्सवादी दर्शनअनुसार, 'समाजमा सम्भ्रान्त र सर्वहारा वर्ग हुन्छन् । सम्भ्रान्त सीमित हुन्छन् तर स्रोतमाथि आधिपत्य राख्छन् तर सर्वहारा शोषित हुन्छन् । सर्वहाराले उत्पादनमा योगदान दिन्छन् तर स्वामित्व सम्भ्रान्तको हुन्छ,' यही विभेदको संघर्षमा सर्वहारा वर्गका (राजनीतिक भाषामा गरिबको) प्रतिनिधि गीत नै जनवादी हुन् । थापाका अनुसार विचार बोकेको गीत नै जनवादी हुन् । बागलुङ राङखानीका शर्मा र प्यूठान धर्मावतीमा थापामात्र होइन, जनवादी गीत/संगीतमा लागेका सबैले पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।
शर्मा 'राजनीतिक दलमा सामन्तवादको सिकार कलाकार बनेको' बताउँछन् । 'जसरी समान्तले गन्धर्वलाई हेला गर्थे त्यसरी दलहरू सांस्कृतिक अभियानमा लाग्नेलाई हेयले हेर्छन्,' उनले शुक्रबार भने, 'यिनीहरू गीत गाउने त हुन् के राजनीति ? भनिन्छ । राजनीतिक अवसर त परको कुरा ।' यस्तो समस्या सबै दलमा भएको बताए । जीवनका ५० वर्ष जनवादी गीत/संगीत र कम्युनिस्ट राजनीतिमा लगाएका थापा शुभेच्छुकको सहयोगमा जीविका चलेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनकी पत्नी रञ्जना कान्तिपुर टेलिभिजनमा छिन्् भने ७ कक्षामा पढ्ने छोरी एलआरआई स्कुलमा पढ्छिन् । छोरीको अध्ययनको भार पनि शुभेच्छुककै सहयोगमा चलेको थापाले बताए । त्यस्तै ५४ वसन्त जनवादी सांस्कृतिक अभियानमा बिताएका शर्मा ऋणमा रहेको बताउँछन् । 'पुख्र्यार्ैली जग्गा पनि बेचियो, ऋण छ,' शर्माले भने । शर्माका तीन छोरा विश्वविद्यालय र छोरी विद्यालय तहमै छिन् ।
३२ सालबाट जनवादी यात्रा सुरु गरेका शर्मा अहिले भिडियो छायांकन, सम्पादन र गीत/संगीतमै छन् । जनवादी गीतको यात्रा पैसाका लागि होइन परिवर्तनका लागि हो,' उनले भने । रक्तिमका गीत गाउन अन्य दलले पनि बोलाउन थालेको बताउँदै यसले जनवादी गीतमाथि न्याय भएको बताए । 'गरिबका गीत' सबैका गीत बन्नु आफूजस्ता सांस्कृतिक अभियानमा लाग्नेहरूका लागि सुखद पक्ष भएको उनले बताए । थापाले जनवादी गीतका लागि नयाँ प्रविधि त्यहीअनुकूल शब्द तथा स्वर आवश्यक रहेको बताए । पछिल्ला दिनमा मूल प्रवाहका गीतमा पनि जीविका र जनचेतनाका मुद्दा आउनु सकारात्मक भएको उनले बताए । जनवादी गीत नबिक्ने होइन कमाइ सामूहिक हुने भएकाले कलाकारको जीवनमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । 'सैद्धान्तिक हिसाबले त जनवादी गीत व्यावसायिक हुँदैन,' थापा भन्छन्, 'राम्रो गर्न सक्दा स्वतः व्यावसायिक हुन्छ ।'
३८/३९ सालताका ल क्याम्पसमा पढ्ने थापा र इन्जिनियररिङमा पढ्ने शर्माले साथै काम
थाले । ४४ मा थापा मोटो मशालमा प्रवेशपछि सहकार्य टुट्यो । त्यसपछि थापा संगीतमा लागे । 'मोटो (मशाल) मा पाखि्रनजी (खुसीराम) हुनुहुन्थ्यो । जीवनका गीतले सडकमा लोकपि्रय थिए,' थापाले भने, 'त्यसैले त्यता -मसाल) को अनुभवबाट संगीत दिनुपर्ने भयो ।' नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जनका गीत सुनिने त्यसबेला रेडियो नेपालमा र राजकीय कार्यक्रममा मात्रै बढी सुनिन्थे, स्टेजमा जनवादी गीत नै गाइन्थे ।
'सुरुमा म गीत लेख्थें र नाच्थें,' थापाले भने, 'मोटो मशालमा आएपछि संगीत दिन थालें ।' माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य र जनसांस्कृतिक फाँट प्रमुख भए । हाल थापा माओवादी त्यागेर 'क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी' को नेतृत्व गरेका छन् । थापाले सय बढी गीत रेकर्ड गरेका छन् । 'त्यो सबै पार्टी काम थियो,' भने, 'जनवादी गीतमा पारिश्रमिकको अपेक्षा नै गरिँदैन ।' थापाले रचना र संगीत गरेको 'अरुण तरेर नाना तमोर तरेर' गीत पनि चर्चित गीत हो । त्यसलाई माओवादीकै 'सामना परिवार' ले ल्याएको थियो । त्यसको रोयल्टी संस्थागत नै हुने उनले सुनाए । पछिल्लोपटक दसगजा फिल्ममा गीत लेखेका थापा भीमदत्त पन्तको जीवनीमा बन्दै गरेको फिल्मका लागि पनि गीत लेखेर संगीत गर्दैछन् ।
==============================
==============================
वसन्त पोखरेल
नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि अत्यन्तै मलिलो, ऊर्जाशील मुलुक मानिएको छ । यहाँ गणना गर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ । माओवादी, एमाओवादी, मसाल, एमालेदेखि लिएर ठूला–साना दर्जनौं कम्युनिष्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा मात्र छैनन्, सत्ताको नेतृत्वमा पनि छन् । यी सबै पार्टीहरू, यिनमा आबद्ध भएका नेता, कार्यकर्ताहरू एकै ठाउँमा गोलबद्ध हुने हो भने यहाँका कांग्रेस, राप्रपालगायतका कम्युनिष्ट इतर पार्टी तथा मानिसहरू या त उनीहरू पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा घुस्रन पुग्छन् या त सातो काडेर विदेशतिर कूच गर्छन् । कम्युनिष्टहरूको यस्तो ठूलो बाहुल्यता छ । तर, त्यही कम्युनिष्ट शक्ति यति कमजोर छ कि उनीहरूलाई कहिले कांग्रेसले नचाएको छ, कहिले राप्रपाले घिसारेको छ, कहिले राजाले ‘कू’ गरेको छ, कहिले प्रधानन्यायाधीशले लतारेको छ । कहिले अमेरिकी राजदूतावासले कान समाएर उठ–बस गराएको छ र कहिले भारतीय दूतावासले ‘फू’ गरेर उडाएको छ । सत्ता कब्जा गरेर नयाँ जनवादमात्र हैन, समाजवाद स्थापना गर्न सक्ने क्षमता आफूभित्र रहेर पनि त्यो कम्युनिष्ट शक्ति यति निरीह छ कि मानौं त्यो काँचको गुडिया हो ।
नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई यहाँको पानीसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालमा पानी कति छ कति ? तर, त्यो पानी कता छ कता ? न नहरमा सिँचाइको लागि पानी छ न त विद्युत ऊर्जाको लागि पानी छ । न सबैलाई पिउनको लागि धारामा पानी छ न त नदीहरूमा आफ्नो स्वामित्वमा पानी छ । छनलाई छ, अपार स्रोतको रूपमा छ । तर, त्यसको अस्तित्व कतिबेला देखापर्छ भने जतिबेला बाढीले थुप्रै मानिसलाई बगाएर बगरमा सुताउँछ अथवा खेतबारी काटेर बगरमा परिणत गर्छ । त्यतिबेला नेपालमा पानी पर्याप्त हुन्छ । क्षतिको लागि जति पनि पानी हुन्छ, कामको लागि हुँदैन । यहाँको कम्युनिष्ट शक्ति पनि कामको लागि छैन । जनताको सत्ता स्थापना र सञ्चालनको लागि छैन । जनताको सम्बिधान निर्माणको लागि छैन । शोषक सामन्तहरूको चंगुलबाट जनतालाई उम्काउन सक्ने हैसियतमा छैन । बरु सहयोगीको रूपमा छ । न पानी संयोजित भएर ऊर्जाको रूपमा छ न त कम्युनिष्ट शक्ति देशको दर्शन, सिद्धान्त र राज्य सञ्चालनको लागि शक्तिको रूपमा छ । छनलाई छ तर के छ, के छ, कहाँ छ, कहाँ छ ?
यहाँ एउटा सबैले देखेको तथा बुझेको कुरा उल्लेख गर्न मन लाग्यो । पोथी कुकुरले जब भाले खोज्छ त्यतिबेला त्यसका पछाडि दर्जनौं कुकुरहरू लाग्छन् । जो सबैभन्दा बलियो हुन्छ ऊ सबैभन्दा नजिक हुन्छ र त्यसपछि क्रमशः कम बलियो, कम बलियो हुँदै अन्तिममा सबैभन्दा निर्धो पछि लाग्छ । बलियोले आफ्नो साम्राज्य कायम गर्छ । अरू पछि लाग्नेमात्र हुन् । तर, कोही पनि त्यो बलियोलाई आक्रमण गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । बलियोको साम्राज्य खोस्न उनीहरू एकआपस्तमा मिलेर जाने गर्दैनन् । बरु कोही नयाँ निर्धोखाले कुकुर आयो भने त्यसलाई भकुर्न कुद्छन् । आफूहरू लड्छन् । टोकाटोक गरेर घाइते हुन्छन् । एकले अर्कोलाई देखेर गुर्राउँछन् । तिनीहरू मिल्थे र चाहन्थे भने साम्राज्य कायम गर्ने कुकुरलाई धुजा–धुजा पार्न सक्थे । तर, सक्तैनन् । ऊ एकपटक गुर्रायो भने उनीहरू भागाभाग हुन्छन् । कुकुर न हुन्, उनीहरूमा संगठनको चेतना नै छैन । संगठित शक्तिको महशुस हुँदैन ।
राजनीति गर्ने योग्य मानिसलाई वा सचेत राजनैतिक शक्तिहरूलाई कुकुरको उदाहरण दिँदा मलाई अफ्ठेरो लागेको छ । यो कसैप्रति दुराशय राखेर लेखिएको हैन । आँखाले देखेका घटनाको अनुभूति उतारेको मात्र हो । तर, मलाई नेपालको कम्युनिष्ट शक्ति त्यस्तै–त्यस्तै लाग्छ । शक्ति छ तर, संगठित छैन । तागत छ तर, छितरिएको छ । जसलाई अर्कै सानो चेतना, विचार र शक्तिले प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी प्रयोग गरेको छ कि कम्युनिष्टका सबै सिद्धान्त, दर्शन, अनुशासन, क्षमता सबै पगालिदिएको छ । शुरुमा संगठित हुँदा जे बुझेर कम्युनिष्ट पार्टी तथा आन्दोलनमा लागेको हुन्छ तर, नेतृत्व तहमा पुग्दा ऊ अर्कै अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । कहाँ झापा आन्दोलनको कम्युनिष्ट स्पिड हेर्दाहेर्दै अन्त्यमा कसरी साम्राज्यवादी संसदवादमा विलीन हुन पुग्यो ? कसले सोँचेको थियो र एउटा कम्युनिष्ट स्पिड त्यसरी स्खलन होला भन्ने ? अर्को जनयुद्धको जगमा अघि बढेर जनताको अपार सहयोग पाएको कम्युनिष्ट एमाओवादी शक्ति हेर्दाहेर्दै त्यो पनि उसैको पछि दौड लगाएर उछिन्न खोज्दै छ । आखिरी उनीहरूलाई एकातिरको यात्रा थालेर अर्कोतिरको अवतरणमा कसले पठायो ? कसले पु¥यायो ? नाम कम्युनिष्ट पार्टीको राख्ने, झण्डा कम्युनिष्ट पार्टीको लहराउने तर, काम ? साम्राज्यवादी संसदवादको रणनीति तामेली गर्ने ? कुन चिजले उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा डोराउँछ ?
कहिलेकाहीँ जुवा खेल्दा च्याँखे थाप्ने गरिन्छ । नेपालमा कतिपय नेताहरूले च्याँखेको राजनीति गरिरहेका छन् । च्याँखेको राजनीति गर्न उनीहरू यसकारण चाहन्छन् कि नेपालमा राजनीति गर्नेहरूको लागि मलिलो धरातल छ । के थाहा कुनैबेला आफ्नो पार्टी अरूसँग मर्जर भएर ठूलो बन्न पुग्छ । सानो हैसियतको नेता भोलि मन्त्री बनेर देशकै ठूलो मानिस पनि बन्न सक्छ । उदाहरणको लागि नारायणकाजीहरूले च्याँखेको राजनीति खेलेका थिए । माओवादीसँग मिसिन आयो । एमाओवादी भयो । त्यसका बाठा नेताहरू धमाधम ठूलो पार्टीका ठूला नेता बन्न पुगे । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, अन्य उपल्ला तहका कमाउवाला पदमा नियुक्त हुन पुगे । तराईवादी दलहरू, नेताहरूलाई त्यस्तै फलिफाप भइरहेको छ । पार्टीको घोँचो समाउने र पत्रपत्रिकामा विज्ञप्ती छापेर अस्तित्वमा राखिराख्दा कहिलेकाहिँ दाउँ परिहाल्छ । त्यहाँ निष्ठाको राजनीति हुँदैन ।
मानिसहरूलाई यहाँ राजनीति गर्न बाध्यता पनि छ किनभने उनीहरूलाई जीवनयापन गर्नको लागि उचित बैकल्पिक वातावरण छैन । नोकरी खोज्न जाँदा योग्यता, अनुभव पुग्दैन । सोर्स लगाउने ठाउँ हुँदैन । निरास हुन्छन् । त्यसपछि विद्यार्थी कालबाटै यो वा त्यो पार्टीका विद्यार्थी संगठनमा जोडिन्छन् । जोडिएर अघि बढ्दैजाँदा नेता बन्ने अवसर आउँछ । नेता भनेको त्यस्तो पद हो जहाँ पुगेपछि मानिस फर्कन सक्तैन । सूर्यबहादुर थापा पढाइ पूरा गरेपछि उनी दर्जन बढी पटक शाखा अधिकृतको लागि परीक्षा लडे तर उनको नाम कहीँ निस्केन । कसैले उनको भनसुन सुनिदिएन । त्यसपछि त्यताको बाटो च्यात्तै छाडेर राजनीतिमा लागे । राजनीति उनको लागि फलिफाप भयो । जागिरे भएको भए मुख्य सचिवसम्म हुँदाहोलान् । तर, देशको प्रधानमन्त्री नै उनी कतिपटक भए कति पटक ? त्यसकारण राजनीति थुप्रै मानिसको रोजगारी, जीवनबृत्तिको विकल्प पनि बनेको छ । राजनीतिमा लागेपछि घुस खान, कमिशन उठाउन, चन्दा बटुल्न, सरकारसँग आसचपु लिन, कसैसँग पनि रकम, उपहार झ्याप पार्न लाज हुँदैन, जात–धर्म जाँदैन । नैतिकतामा दाग आउँदैन । यहाँसम्म कि अहिले त अपहरण, फिरौती, लूट, तस्करी गर्न पनि नेताहरूलाई सामान्यजस्तो भएको छ । त्यहि बाटोमा यहाँका थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरू पनि उभिएका छन् ।
यस्ता आचरणका पार्टी, नेताहरूमा निष्ठा हुँदैन । सिद्धान्त दर्शनको अंश पनि हुँदैन । आफूबाहेक अरूलाई उल्लू बनाउने र आफूहरू राम्रो कहलाउने भन्ने होडबाजी हुन्छ । त्यसरी जाँदा–जाँदै कहाँ पुगिन्छ र कसबाट प्रयोग भइन्छ पत्तो हुँदैन । एमाले, एमाओवादीहरू अहिले आफूहरू कहाँ जाँदै छौं भन्ने नै उनीहरूलाई थाहा छैन । किनभने सिद्धान्त र दर्शन नै उनीहरूमा छैन । कमिज त उनीहरूले कम्युनिष्टको लगाएका छन् । तर, त्यो नांगो ढाक्नेमात्र हो । त्यसमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, जनघात, राष्ट्रघात सबैखाले मयल कलेटी परेको छ । यदि सबै हँसिया हथौडाधारी झण्डाहरूमा सच्चा तागत हुन्थ्यो, निष्ठाको राजनीति हुन्थ्यो भने त्यो यस्तो शक्तिशाली हुन्थ्यो कि त्यसलाई कसैले डगाउन सक्ने थिएन । कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन । नेपालका बुटा–बुटामा कम्युनिष्ट झण्डा लहराएको हुन्थ्यो । हरेक मानिसमा जनवाद, समाजवादको ऊर्जा भरिएको हुन्थ्यो । संस्कार लादिएको हुन्थ्यो ।
एउटा यक्ष कारण अर्को पनि छ नेपालमा कम्युनिष्टहरू धेरै भएर पनि कमजोर हुनुमा । त्यो हो राजनैतिक आन्दोलनसँग सांस्कृतिक आन्दोलनलाई एकैसाथ लैजान नसक्नु । सांस्कृतिक रूपमा मानिस रूपान्तरण हुन सकेन भने उसले आफूलाई परम्पराबाट मुक्त गर्न सक्तैन । न नेताहरूको सम्पत्तिमा सर्वहाराकरण गरिएको हुन्छ न त पुराना कुरीतिपूर्ण मूल्य मान्ताबाट अलग ढंगबाट अघि बढाउन सकिएको हुन्छ । भौतिकवादी दर्शन मान्ने कम्युनिष्टहरू सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसक्दा अहिले पनि जनै काँधमा लर्काएर टुप्पीमा शिखा पार्दै मृतकहरूको पिण्डपानी गरिरहेका छन् । पार्टीले पुरानो परम्परागत संस्कृतिको विकल्पमा जनवादी संस्कृतिको बिरुवा हुर्काउन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा शरीर त कम्युनिष्ट छ तर, मन रुढीवादी नै हुन्छ । त्यस्ता विचारका दरिद्र नेताहरूले जति हाँके पनि पार्टी संस्कारित र रूपान्तरित हुन सक्तैन । यो कमजोरीको फाइदा जसले पनि उठाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टी काम नलाग्नेगरी कुहिनुको यक्ष कारण यो पनि हो । सही विचारधारा लिएको कम्युनिष्ट पार्टीले यो कुरालाई निकै ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ
==============================
==============================
संगोष्ठी में देश के प्रमुख जनवादी अधिकार संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के अलावा जनवादी अधिकार आन्दोलन में सक्रिय न्यायविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों-बुद्धिजीवियों, संस्कृतिकर्मियों, मज़दूर कार्यकर्ताओं तथा छात्र-युवा संगठनकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल और श्रीलंका से आये गणमान्य बुद्धिजीवियों तथा वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी संगोष्ठी में भागीदारी की।
यह संगोष्ठी साथी अरविन्द की स्मृति में हर वर्ष आयेजित की जाने वाली वार्षिक संगोष्ठियों की तीसरी कड़ी थी। पहली अरविन्द स्मृति संगोष्ठी जुलाई 2009 में दिल्ली में और दूसरी संगोष्ठी जुलाई 2010 में गोरखपुर में हुई थी। ये दोनों संगोष्ठियाँ भूमण्डलीकरण के दौर में मज़दूर आन्दोलन की दिशा, सम्भावनाओं, समस्याओं और चुनौतियों पर केन्द्रित थीं। 24 जुलाई को साथी अरविन्द की तीसरी पुण्यतिथि थी। साथी अरविन्द सच्चे अर्थों में जनता के आदमी थे। मात्र 44 वर्ष की उम्र उन्हें मिली जिसमें से 24 वर्षों के सक्रिय राजनीतिक जीवन में उन्होंने छात्रों-नौजवानों, ग्रामीण मज़दूरों और औद्योगिक मज़दूरों के बीच काम किया तथा ‘दायित्वबोध’ जैसी सैद्धान्तिक पत्रिका, ‘नौजवान’ और ‘आह्नान’ जैसी छात्रों-युवाओं की पत्रिका और मज़दूर अख़बार ‘बिगुल’ का सम्पादन किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश उनके मुख्य कार्यक्षेत्र रहे और कुछ समय उन्होंने हरियाणा और पंजाब में भी दिया। दिल्ली में मज़दूरों के बीच काम करने के दौरान जनवादी अधिकार आन्दोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही और जनवादी अधिकार कर्मियों के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क बने रहे।
साथी अरविन्द की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद विहान सांस्कृतिक मंच के साथियों ने कुछ क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये और उसके बाद संगोष्ठी की शुरुआत हुई।
स्वागत वक्तव्य
‘अरविन्द स्मृति न्यास’ की प्रबन्ध न्यासी और कॉ. अरविन्द की जीवनसाथी मीनाक्षी ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि यह न्यास कॉ. अरविन्द की स्मृति को संकल्प में ढालने का एक विनम्र साझा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस बार की संगोष्ठी के विषय-निर्धारण के पीछे हमारी कुछ गहन-गम्भीर चिन्ताएँ और सामयिक सरोकार काम कर रहे थे। विकास की नीतियों से हो रहे विनाश के ख़िलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए सत्तातन्त्र अधिकाधिक निरंकुश तरीके अपना रहा है। विस्थापन और बेदखली के आँकड़ों और प्रभावित लोगों के प्रतिरोधों को कुचलने के तथ्यों पर यदि निगाह डालें तो लगता है मानो ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति के तथ्य और आँकड़े हों। जन प्रतिरोधों को भी आतंकवाद कहक़र कुचलने की साज़िशें रची जाती हैं। हमने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान गोरखपुर के मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए मालिक-प्रशासन-नेताशाही के गँठजोड़ द्वारा लगातार प्रचारित किया गया कि नेतृत्व देने वाले कुछ बाहरी लोग हैं जो माओवादी आतंकवादी हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली के आसपास के और देश के कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में दमन की अनेक बर्बर घटनाएँ घटी हैं। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक काले क़ानून से लेकर ए.एफ.एस.पी.ए. और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा क़ानून तक दर्जनों ऐसे क़ानून हैं जिन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक कट्टरपन्थ की नीतियों ने धार्मिक-नस्ली-जातीय कट्टरपन्थ के लिए उर्वर ज़मीन तैयार की है। समाज का रहा-सहा जनवादी स्पेस भी विगत दो दशकों के दौरान तेज़ी से सिकुड़ा है और कमज़ोर तबकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक ताने-बाने में जाति और जेण्डर के आधार पर मौजूद रही निरंकुश उत्पीड़क प्रवृत्तियों को पूँजी की नयी मानवद्रोही संस्कृति ने नयी ताक़त और नये रूप देने का काम किया है।
मीनाक्षी ने कहा कि यह जनवादी अधिकार आन्दोलन के लिए आत्म-मन्थन और विचार-विमर्श का समय है। एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या जनवादी अधिकार आन्दोलन को व्यापक जन भागीदारी और व्यापक सामाजिक आधार वाले एक आन्दोलन के रूप में ढालने की ज़रूरत नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि क्या कम से कम कुछ ज्वलन्त मुद्दों पर देश भर के जनवादी अधिकार संगठन एकजुट होकर आवाज़ उठाने और दबाव बनाने का काम नहीं कर सकते? तीसरी बात यह है कि जनवादी अधिकारों का सवाल केवल राज्यसत्ता के दमनकारी व्यवहार और काले क़ानूनों से ही नहीं जुड़ा है। धार्मिक कट्टरपन्थ की राजनीति, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अलगाव, दलितों और स्त्रियों के उत्पीड़न जैसे मुद्दे भी जनवादी अधिकार और नागरिक आज़ादी के सवाल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीन दिनों की इस संगोष्ठी में हम किसी निर्णय तक पहुँच जायें, यह न अपेक्षित है न आवश्यक। हाँ, संवाद ज़रूरी है। हम मिल-बैठकर सोचेंगे तो कुछ क़दम आगे ज़रूर बढ़ेंगे और फिर आगे की दिशा भी स्पष्ट होती जायेगी।
पहला दिन – चार आलेखों की प्रस्तुति और उन पर चर्चा
संगोष्ठी के पहले सत्र में भारतीय संविधान एवं लोकतान्त्रिक प्रणाली में निहित जनवाद पर चर्चा केन्द्रित रही। पुणे से आये आनन्द सिंह ने अपने आलेख ”भारतीय संविधान और भारतीय लोकतन्त्र : किस हद तक जनवादी” में कहा कि संविधान को एक ”पवित्र” ग्रन्थ बनाकर प्रश्नों से परे करना भी एक ग़ैर-जनवादी ‘अप्रोच’ है। जनवाद का तकाज़ा तो यह है कि भारतीय लोकतन्त्र एवं इसकी विभिन्न संस्थाओं में पिछले छह दशकों के दौरान आये क्षरण की विवेचना के साथ ही इस बात पर भी खुली बहस हो कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस हद तक जनवादी थी एवं भारतीय संविधान किस हद तक नागरिकों के अधिकारों की गारण्टी देता है। सच तो यह है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया गैर-जनवादी थी और व्यापक जनता की भावनाओं-आकांक्षाओं का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। संविधान तथा क़ानून व्यवस्था के अधिकांश ढाँचे पर आज भी औपनिवेशिक प्रभाव बना हुआ है। सभी औपनिवेशिक तथा काले क़ानूनों एवं राज्य की जनविरोधी कार्रवाइयों के ख़िलाफ देशव्यापी स्तर पर जनान्दोलन खड़े करने के साथ ही मौजूदा केन्द्रीकृत, अपारदर्शी एवं जनविरोधी संस्थाओं के विकल्प भी तलाशने होंगे। बड़े निर्वाचक मण्डलों के बजाय छोटे-छोटे निर्वाचक मण्डलों के आधार पर बहुसंस्तरीय चुनाव प्रणाली एवं निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार के बारे में भी सोचना होगा। जनवादी अधिकार आन्दोलन को सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर नयी संविधान सभा बुलाये जाने की माँग को भी अपने एजेण्डे पर रखना होगा।
नेपाल से आये वरिष्ठ लेखक एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य निनू चपागाईं ने नेपाल में जारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान को व्यापक जनसमुदाय के हितों की सेवा व हिफाज़त करनी चाहिए। पीयूसीएल के उपाध्यक्ष चितरंजन सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान की अन्तर्वस्तु में निरंकुशता के बीज निहित हैं और यही विभिन्न काले क़ानूनों के रूप में फलीभूत होकर सामने आते हैं। उन्होंने नयी संविधान सभा बुलाने की माँग का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा में ‘आह्नान’ पत्रिका के संपादक अभिनव, लखनऊ विश्वविद्यालय के डा. रमेश दीक्षित, बलिया के किसान आन्दोलन से जुड़े अवधेश सिंह, भाकपा (माले) के बृजबिहारी, दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन के प्रेमप्रकाश, सोनीपत से आये परिमल कुमार तथा कोलकाता से आये भास्कर सूर ने भाग लिया। पहले सत्र की अध्यक्षता विस्थापन विरोधी जनविकास आन्दोलन, महाराष्ट्र के शिरीष मेढ़ी, श्री निनू चपागाईं और श्री चितरंजन सिंह ने की।
संगोष्ठी के दूसरे सत्र में तीन आलेख प्रस्तुत किये गये तथा उनमें उठाये गये मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इलाहाबाद से आये प्रसेन ने ”जनवादी अधिकारों के लिए आन्दोलन और मज़दूर वर्ग” शीर्षक अपने आलेख में कहा कि आर्थिक धरातल पर मज़दूर वर्ग का जो भी टकराव होता है, वह पूँजी की लूट और पूँजीवादी सत्ता से होता है, हालाँकि वह पूँजी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसन्न हितों के लिए तथा पूँजी के चौतरफा हमलों से आत्मरक्षा के लिए लड़ता है। साथ ही, मज़दूर वर्ग को रोज़-रोज़, क़दम-क़दम पर, अपने जनवादी अधिकारों को लेकर लड़ने की ज़रूरत पड़ती है। जनवादी अधिकारों की यह लड़ाई मज़दूर वर्ग के लिए आज बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो गयी है कि लम्बे संघर्षों से जो अधिकार उसने हासिल किये थे, वे भी आज, मज़दूर आन्दोलन के उलटाव-बिखराव के दौर में उससे छिन चुके हैं। मज़दूरों को पूँजी की सत्ता और पूँजीवादी आर्थिक सम्बन्धों के विरुद्ध लड़ना होगा, लेकिन वे यदि अपने जनवादी अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो पूँजीवाद के विरुद्ध राजनीतिक-आर्थिक संघर्ष भी नहीं कर सकते। इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि जनवादी अधिकार आन्दोलन को व्यापक जनान्दोलन बनाने के लिए शहरों और गाँवों के मज़दूर वर्ग के जनवादी अधिकारों की माँगों को मुद्दा बनाने की और अपनी इन माँगों को लेकर संघर्ष करने के लिए ख़ुद मज़दूर वर्ग को जागृत, गोलबन्द, और संगठित करने की ज़रूरत है।
दिल्ली से आये जय पुष्प ने ”जनवादी अधिकार आन्दोलन के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यभार” शीर्षक अपने आलेख में कहा कि समाज में जनवादी अधिकारों का दमन और अतिक्रमण सिर्फ राज्यसत्ता ही नहीं करती है बल्कि वे प्राक् पूँजीवादी मूल्य, मान्यताएँ और संस्थाएँ भी करती हैं जिनके आधार अतर्कपरकता, असमानता, अन्धविश्वासों-पूर्वाग्रहों, और मध्ययुगीन प्रथाओं में मौजूद होते हैं। भारत जैसे उत्तरऔपनिवेशिक-कृषिप्रधान देश के सामाजिक ताने-बाने में आज भी ऐसी संस्थाएँ और संस्कार मौजूद हैं और मूल्यों-मान्यताओं की ऐसी संरचनाएँ मौजूद हैं जो सामाजिक जीवन के हरेक क्षेत्र में एक बड़ी आबादी को दमन, अन्याय, उत्पीड़न और अपमान का शिकार बनाती हैं। जनवादी अधिकार आन्दोलन को आम जनता की रोज़मर्रा की जिन्दगी में क़दम-क़दम पर जनवादी अधिकारों के हनन के ख़िलाफ एक व्यापक जनाधार वाला आन्दोलन होना चाहिए और इसे एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन भी होना चाहिए।
सौरभ बनर्जी ने ”विस्थापन, बेदख़ली और जनवादी अधिकारों का सवाल” शीर्षक अपने आलेख में विस्थापन और बेदखली की समस्या को जनवादी अधिकार आन्दोलन से जोड़कर देखने की और संघर्ष की रणनीति तय करने पर चर्चा की। विकास की प्राथमिकताओं और विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी राज्य की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के साथ ही आम जनता को उसके अधिकारों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाना जनसंगठनों, बुद्धिजीवियों और इंसाफ़पसन्द नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
तीनों आलेखों पर हुई चर्चा में एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के उपाध्यक्ष तथा प्रसिद्ध बंगला पत्रिका ‘अनीक’ के सम्पादक प्रो. दीपांकर चक्रवर्ती, चितरंजन सिंह, अभिनव, प्रसेन, आनन्द आदि ने भाग लिया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्रीलंका के पेरीदेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कलिंग टयूडर सिल्वा, श्री दीपांकर चक्रवर्ती और उत्तर प्रदेश पीयूसीएल की महासचिव वन्दना मिश्र ने की।
दूसरे सत्र के समापन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक टोली विहान की ओर से चीले के शहीद क्रान्तिकारी कवि और गायक विक्तोर खारा की याद में कुछ गीत प्रस्तुत किये गये।
आधार आलेख और उस पर हुई विस्तृत चर्चा
दूसरे दिन के पहले सत्र में राहुल फाउण्डेशन की अध्यक्ष कात्यायनी ने संगोष्ठी का आधार लेख ”जनवादी अधिकार आन्दोलन के संगठनकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के विचारार्थ कुछ बातें” प्रस्तुत किया। अपने विस्तृत आलेख में कात्यायनी ने कहा कि भारत में 1970 के दशक में, विशेषकर आपातकाल के दिनों के अनुभव ने एक व्यावहारिक एवं अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में जनवादी अधिकार आन्दोलन को शक्ति एवं संवेग प्रदान किया था। आगे चलकर राजकीय दमन तन्त्र के विरुद्ध, विशेषकर राजनीतिक विरोध के दमन के विरुद्ध जाँच-पड़ताल रिपोर्ट, ज्ञापन, याचिका, धरना-प्रदर्शन आदि के माध्यम से अनुष्ठानिक ढंग से गतिविधियों की निरन्तरता जनवादी अधिकार आन्दोलन की दिनचर्या बनी रही। भारतीय राज्यतन्त्र की संरचना, सामाजिक ताने-बाने और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के विश्लेषण के आधार पर, आज जनवादी अधिकार आन्दोलन को नये सिरे से ‘कंसेप्चुअलाइज़’ करना होगा। जनवादी एवं नागरिक अधिकारों के आन्दोलन को शहरी बुद्धिजीवियों के सीमित दायरे और ‘ज्ञापन-प्रतिवेदन-याचिका’ की रूटीनी क़वायद से बाहर निकालकर व्यापक आम आबादी (जिसका मुख्य हिस्सा शहरों-गाँवों की मेहनतकश आबादी होती है) तक ले जाना होगा और उसे एक व्यापक जनान्दोलन की शक्ल देनी होगी। जनवादी अधिकार आन्दोलन का सर्वोपरि कार्यभार यह बनता है कि वह व्यापक जनसमुदाय को नागरिक आज़ादी और जनवादी अधिकारों के प्रश्न पर हर सम्भव माध्यम से शिक्षित करे, लामबन्द करे और संगठित करे। इन मुद्दों पर प्रचार एवं उद्वेलन का एक लम्बा सिलसिला चलाना होगा।
कात्यायनी ने कहा कि जनवादी अधिकार आन्दोलन का घोषणापत्र किसी आमूलगामी सामाजिक क्रान्ति का उद्धोष नहीं होता। इसका दायरा उन जनवादी माँगों और नागरिक आज़ादी की माँगों के लिए संघर्ष तक सीमित होता है जिनका वायदा ‘स्वतन्त्रता-समानता-भ्रातृत्व’ के नारे के साथ प्रबोधनकाल के दार्शनिकों और जनवाद के क्लासिकी सिद्धान्तकारों ने किया था और दुनिया के अधिकांश बुर्जुआ जनवादी देशों के संविधान कम से कम काग़ज़ी तौर पर जिन्हें स्वीकार करते हैं। इन अधिकारों के लिए लड़ते हुए संगठित जनशक्ति राज्यसत्ता पर दबाव बनाकर कुछ जनवादी ‘स्पेस’ और नागरिक आज़ादी हासिल भी कर लेती है और इस तरह अपनी संगठित शक्ति की ताक़त पहचानती है। अपने संगठित संघर्षों द्वारा जनता जो जनवादी ‘स्पेस’ और जो उन्नत जनवादी चेतना हासिल करती है उसके आधार पर वह अपने बुनियादी अधिकारों का संघर्ष और उन्नत धरातल पर संगठित करती है। लेकिन यदि कोई जनवादी अधिकार संगठन पहले से ही यह घोषित कर दे कि चँकि बुर्जुआ जनवाद जनता को वास्तविक जनवाद दे ही नहीं सकता, अत: जनवादी अधिकार के लिए संघर्ष का एकमात्र मतलब है क्रान्तिकारी व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष, तो यह जनता की चेतना से काफी आगे की बात उसपर थोपने वाला तथा बुर्जुआ क़ानूनी दायरे के भीतर संघर्ष के द्वारा सीखने की सम्भावनाओं की उपेक्षा करने वाला संकीर्णतावाद और हरावलपन्थ होगा। ऐसी संकीर्णतावादी हरावलपन्थी प्रवृत्तियाँ जनवादी अधिकार आन्दोलन के संयुक्त मोर्चे के दायरे को संकुचित कर देंगी और उसे गम्भीर नुकसान पहुँचायेंगी।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक आन्दोलनों पर दमन का प्रतिकार संगठित करना और बन्दी मुक्ति आन्दोलन जैसे काम बेहद ज़रूरी काम हैं। आतंकवाद की आड़ में जनता के विरुद्ध सरकार का युद्ध और राजकीय दमन पहले से ही एक ज्वलन्त सवाल रहा है। आने वाले दिनों में इसकी व्यापकता और सघनता और अधिक बढ़ने वाली है। लेकिन जनवादी अधिकार आन्दोलन को यदि सघन एवं संगठित, सतत एवं सुदीर्घ, प्रचार और उद्वेलन की कार्रवाई के द्वारा व्यापक जनान्दोलन का स्वरूप नहीं दिया जायेगा, यदि प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के सीमित दायरे से बाहर लाकर उसके सामाजिक आधार के विस्तार की कोशिश नहीं की जायेगी, तो देश के इस या उस कोने की जनता पर होने वाले राजकीय दमन की घटनाओं को व्यापक जनसमुदाय की निगाहों में नहीं लाया जा सकेगा और उन्हें व्यापक जन-प्रतिरोध का मुद्दा नहीं बनाया जा सकेगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कात्यायनी ने कहा कि राजनीतिक आन्दोलनों में सक्रिय मध्यवर्गीय बौद्धिक पृष्ठभूमि के लोगों और थोड़ी अच्छी सामाजिक हैसियत वाले बुद्धिजीवी समर्थकों एवं हमदर्दों की गिरफ्तारी और दमन-उत्पीड़न के मुद्दों को जिस जोर-शोर के साथ उठाया जाता है, उतनी ही शिद्दत के साथ निम्नतर वर्ग-पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गिरफ्तारी और दमन-उत्पीड़न को, या आन्दोलनों में भागीदारी करने वाली व्यापक आम आबादी के दमन-उत्पीड़न को मुद्दा नहीं बनाया जाता। ऐसे में वस्तुपरक होकर इस बात की भी पड़ताल करनी होगी कि लगातार मध्यवर्गीय ‘पैस्सिव रैडिकलिज्म’ की चौहद्दी में सिमटे रहने के कारण जनवादी अधिकार आन्दोलन में भी कहीं किसी किस्म का वर्ग-पूर्वाग्रह तो नहीं पैदा हो गया है?
विगत लगभग दो दशकों के दौरान, जनवादी अधिकार आन्दोलन की रही-सही ताक़त और प्रभाविता का भी लगातार क्षरण-विघटन हुआ है। इसके कारण ”भारतीय खुशहाल मध्यवर्ग के ऐतिहासिक विश्वासघात” में ढूँढ़े जा सकते हैं। जनवादी अधिकार आन्दोलन का मुख्य आधार शहरी मध्यवर्ग के रैडिकल जनवादी हिस्से में सिमटा रहा है (इनमें विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, वकील, मीडियाकर्मी व अन्य स्वतन्त्र ‘प्रोफेशनल्स’ शामिल हैं)। विगत कुछ दशकों में पूँजीवादी विकास के साथ इस शहरी मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से की हैसियत और जीवन-स्तर में बढ़ोत्तरी हुई, तीन-चौथाई ग़रीब आबादी के जीवन से उसकी दूरी बहुत अधिक बढ़ी है और वह एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक उपभोक्ता समुदाय बन चुका है। ऐसे में, जनवादी अधिकार आन्दोलन को एक व्यापक और जुझारू जनान्दोलन की शक्ल देने के लिए मुख्य तौर पर निम्न-मध्यवर्ग से आने वाले उन रैडिकल बुद्धिजीवियों की नयी पीढ़ी पर भरोसा करना होगा जो नवउदारवाद के वर्तमान दौर में आम मेहनतकशों की ही तरह असुरक्षा और अनिश्चितता के भँवर में धकेल दिये गये हैं और काफी हद तक उन जैसा ही जीवन जीने को मजबूर हैं। व्यापक जनाधार पर जनवादी अधिकार आन्दोलन के संगठित होने की प्रक्रिया जब गति पकड़ लेगी तो आम मेहनतकश जमातों के बीच से भी उनके ‘ऑर्गेनिक’ बौद्धिक तत्व आगे आयेंगे और नेतृत्वकारी भूमिका निभायेंगे।
जनवादी अधिकार आन्दोलन के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यभारों की चर्चा करते हुए कात्यायनी ने कहा कि भारतीय समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं-सम्
जनता की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के बुनियादी मसलों पर जनवादी अधिकार आन्दोलन को तृणमूल स्तर से जनदबाव की एक नयी राजनीति का तानाबाना बुनना होगा। पौष्टिक भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के बुनियादी जनवादी अधिकारों को मुद्दा बनाते हुए, इनसे जुड़े छोटे-छोटे स्थानीय सवालों को उठाते हुए तथा पुलिसिया दमन-उत्पीड़न, विस्थापन, जबरिया बेदख़ली आदि समय-समय पर जगह-जगह उठने वाले मुद्दों को हाथ में लेते हुए जन-सत्याग्रह, ‘घेरा डालो डेरा डालो’, नागरिक असहयोग आन्दोलन, करबन्दी, चुनावी नेताओं के बहिष्कार आन्दोलन जैसे जनान्दोलनों के रूप अपनाने होंगे। इस प्रक्रिया में लोक पंचायतों, लोक परिषदों, लोक निगरानी समितियों, चौकसी दस्तों जैसे नये-नये लोक प्लेटफॉर्म और संस्थाएँ सृजित हो सकती हैं जो जनता की सामूहिक पहलकदमी और निर्णय क्षमता को प्रकट कर सकती हैं और आन्दोलन के नेतृत्व को भी निरन्तर जवाबदेही एवं निगरानी के दायरे में बनाये रख सकती हैं। इस तरह जनवादी अधिकार आन्दोलन को नीचे से जनवादी संस्थाओं के विकास का एक देशव्यापी आन्दोलन भी बनाया जा सकता है।
अन्त में कात्यायनी ने अपनी बातों को समेटते हुए तीन केन्द्रीय मुद्दों को रेखांकित किया। पहला, जनवादी अधिकार आन्दोलन को जनवादी चेतना वाले बुद्धिजीवियों के आन्दोलन के बजाय व्यापक सामाजिक आधार वाले जनान्दोलन के रूप में संगठित करना होगा तथा व्यापक जनता के बुनियादी जनवादी अधिकारों को इसके संघर्ष के एजेण्डा पर लाना होगा। दूसरा, जनवादी अधिकारों का अपहरण करने वाली सामाजिक संस्थाओं-मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता मुहिम चलाना भी जनवादी अधिकार आन्दोलन का कार्यभार होना चाहिए। तीसरा, राज्यसत्ता के बढ़ते दमनकारी रुख के प्रभावी प्रतिकार के लिए जनवादी अधिकार आन्दोलन की बिखरी हुई ताक़त को राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू करने चाहिए तथा देश में मौजूद जनवादी अधिकार संगठनों का न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाना चाहिए।
प्रो. दीपांकर चक्रवर्ती ने अपना आलेख ‘भारत में मानवाधिकार आन्दोलन के प्रति यथार्थवादी रुख की तलाश में’ प्रस्तुत करते हुए कहा कि कात्यायनी के आलेख में कही गयी अधिकांश बातों से उनकी सहमति है और उनका आलेख तथा कात्यायनी का आलेख एक-दूसरे के सम्पूरक हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की अवधारणा वर्ग-विभाजनों से परे कोई अमूर्त विचार नहीं बल्कि किसी भी देश के सामाजिक विकास की विशिष्ट मंज़िल पर निर्भर करती है। आम तौर पर, मानवाधिकारों को सिर्फ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जोड़कर देखा जाता है और इस तरह लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को एक तरह से नकार दिया जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार आदि मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किये बिना सबसे बुनियादी मानवाधिकार, जीने के अधिकार को भी सुरक्षित नहीं किया जा सकता।
इसलिए मानवाधिकार आन्दोलन को मेहनतकश जनता के आन्दोलनों के साथ सीधा रिश्ता बनाना होगा। इसी सन्दर्भ में, हमारे देश में राजनीतिक आन्दोलनों और मानवाधिकार आन्दोलनों के बीच रिश्ते के प्रश्न पर चर्चा करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में, कोई मानवाधिकार संगठन केवल ”रिट याचिकाएँ दाखिल करने, हस्ताक्षर अभियान चलाने, तथ्य-संग्रह टीमें भेजकर रिपोर्टें प्रकाशित करने और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने” तक सीमित नहीं रह सकता और न ही उसे सीमित रहना चाहिए, जैसा कि इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के आमन्त्रण पत्र में भी ज़िक्र किया गया है। लेकिन अगर इसमें किसी एक राजनीतिक संगठन का नेतृत्व स्वीकार लिया गया, तो हमेशा इस बात का ख़तरा बना रहेगा कि उस राजनीतिक शक्ति के हितों को पूरा करने के लिए मानवाधिकारों के आदर्शों को तिलांजलि दे दी जाये।
आधार आलेख पर चर्चा में भाग लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं पीयूसीएल के राष्ट्रीय सलाहकार राजिन्दर सच्चर ने कहा कि कात्यायनी के आलेख में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद एक देश के बेशक़ीमती प्राकृतिक संसाधन देशी-विदेशी कम्पनियों के हवाले कर रही है और इसके लिए भारी संख्या में आदिवासियों और किसानों को उजाड़ा जा रहा है। इनका प्रतिरोध कर रही जनता को कुचलने के लिए सरकार उन इलाक़ों में सशस्त्र बलों को भेज रही है। माओवादी हिंसा को सरकार जनता के दमन के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
न्यायमूर्ति सच्चर ने कहा कि सरकार एक ओर जनता के विरुद्ध सेना का इस्तेमाल नहीं करने की बात करती है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 750 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका सेना के ट्रेनिंग कैम्प के लिए सौंप दिया गया है। सरकार अपनी कार्रवाइयों से गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर रही है। आज देश में दमन है तो उसका प्रतिरोध भी है। गोलीकाण्डों और गिरफ्तारियों से लोग डरे नहीं हैं। आधार आलेख की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह के क़ानून और सशस्त्र बल विशेष अधिकार क़ानून को ख़त्म करने के सवाल पर देशव्यापी साझा आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है। पीयूसीएल ने इस मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षरों के साथ संसद के अगले सत्र के दौरान दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने की पहल की है। यहाँ से शुरुआत करके सभी काले क़ानूनों को ख़त्म करने के सवाल पर साझा मोर्चा बनाया जा सकता है।
श्री सच्चर ने आलेख में नयी संविधान सभा बुलाने की माँग का विरोध किया और कहा कि इस माँग के दक्षिणपन्थी शक्तियों के हाथ में चले जाने का ख़तरा हो सकता है। आज आन्दोलनों के बिखर जाने के कारण संविधान के प्रगतिशील तत्वों पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार से संघर्ष कर रहे माओवादी विद्रोहियों को ”युद्धबन्दी” का दर्जा देने की बात का भी विरोध करते हुए कहा कि हिंसा को ख़ारिज किये बिना मानवाधिकार संगठन नहीं चल सकते।
‘मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्नान’ पत्रिका के सम्पादक अभिनव ने हिंसा-अहिंसा, भारतीय संविधान और कश्मीर के सवाल पर श्री सच्चर की आलोचनाओं से मतभेद जताते हुए कहा कि संविधान सभा में मान्य जननेता शामिल थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल प्रश्न प्रक्रिया का है। जब तक सामूहिक इच्छा को प्रकट करने वाली सही प्रणाली को लागू नहीं किया जायेगा तब तक कुछ मान्य नेताओं का आ जाना महज़ एक संयोग बना रहेगा। उन्होंने इतिहास में हिंसा व बलप्रयोग के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करते हुए इस बात का भी खण्डन किया कि जिन देशों में सशस्त्र क्रान्तियों के ज़रिये परिवर्तन हुए वहाँ जनवाद नहीं क़ायम हुआ। जनवाद के मूल्यों को जन्म देने वाली फ्रांसीसी क्रान्ति इतिहास की सबसे रक्तरंजित क्रान्तियों में से थी।
नेपाल के प्रमुख मानवाधिकारकर्मी और नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन के अध्यक्ष डॉ. महेश मास्के ने कहा कि सत्ता की हिंसा ही जनता के संघर्षों को हिंसा का रास्ता अपनाने पर मजबूर करती है। उन्होंने नेपाल और भारत दोनों ही देशों में अधिक जनवादी संविधान की ज़रूरत की चर्चा करते हुए नेपाल में जनपक्षधार और प्रगतिशील संविधान बनाने के लिए चल रहे संघर्ष की चर्चा की।
आन्ध्र प्रदेश पीयूसीएल की अध्यक्ष जया विन्ध्यला ने व्यापक आधार वाले जनवादी अधिकार आन्दोलन की ज़रूरत का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए सभी संगठनों के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए।
लॉयर्स फॉर जस्टिस एण्ड डेमोक्रेटिक राइट्स, पंजाब के एन. के. जीत ने कहा कि जनवादी अधिकार आन्दोलन की हालत उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी आधार आलेख में दर्शायी गयी है। उन्होंने कहा कि जनवादी अधिकारों पर हर हमले का जनवादी अधिकार संगठनों और जनसंगठनों की ओर से पुरज़ोर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जनान्दोलनों के दमन के लिए दो ख़तरनाक काले क़ानून लाये गये हैं। पंजाब सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निरोधक क़ानून के तहत प्रशासन की अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन करने पर 2 से 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क़ानून के तहत पुलिस बलों को असीमित अधिकार दे दिये गये हैं। इनका कड़ा विरोध हो रहा है।
पीयूडीआर, दिल्ली के परमजीत ने विस्तृत उदाहरणों के साथ बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में राजद्रोह तथा अन्य काले क़ानूनों का जनान्दोलनों के खिलाफ किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जनान्दोलनों, मज़दूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों आदि के लोग जनवादी अधिकार संगठनों के कामों से नहीं जुड़ेंगे तब तक जनवादी अधिकार संगठनों के कामों का दायरा सीमित ही रहेगा।
गुड़गाँव से आये राजकुमार व मुनीश ने अपने आलेख ‘सरकार का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध’ में ऑपरेशन ग्रीन हण्ट के नाम पर चलाये जा रहे दमनचक्र और कारपोरेट घरानों के लिए ज़मीन हड़पने और आदिवासियों के विस्थापन के बर्बर सरकारी अभियान की ब्योरेवार चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय राज्य 1947 के बाद से ही लगातार जनता का निरंकुश दमन करता रहा है। राज्य मशीनरी की निरंकुशशाही का मुक़ाबला केवल व्यापक जनसमुदाय को जागृत और गोलबन्द करके ही किया जा सकता है। जनवादी-अधिकारकर्मियों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यह सोचने की है कि जनता को अपने जनवादी अधिकारों के प्रति कैसे सचेत बनायें और उसे उनके लिए लड़ना और संघर्ष करना सिखायें। उन्हें जनता को बताना होगा कि प्रश्न केवल अबूझमाड़ का या दण्डकारण्य का नहीं है बल्कि असल सवाल उदारीकरण-भूमण्डलीकरण-निजीकरण की उन नीतियों का है जिनके फलस्वरूप मेहनतकश जनता का भारी हिस्सा तबाह और बर्बाद होकर नारकीय जीवन जी रहा है। इस सत्र में हुई चर्चा में मुम्बई से आये हर्ष ठाकोर, गोरखपुर में चले मज़दूर आन्दोलन से जुड़े प्रशान्त, कारख़ाना मज़दूर यूनियन, लुधियाना के लखविन्दर और किसान संघर्ष समिति, बलिया के अवधोश सिंह सहित विभिन्न वक्ताओं ने भाग लिया।
दूसरे दिन के पहले सत्र की अध्यक्षता डॉ. महेश मास्के, जया विन्ध्यला तथा अरविन्द स्मृति न्यास की प्रबन्ध न्यासी मीनाक्षी ने की। दूसरे सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि कपिलेश भोज, हरियाणा से आये बुद्धिजीवी कश्मीर सिंह और पंजाबी पत्रिका ‘प्रतिबद्ध’ के सम्पादक सुखविन्दर ने की।
श्रीलंका, नेपाल एवं दक्षिण एशिया में जनवादी अधिकार आन्दोलन पर केन्द्रित विशेष सत्र
संगोष्ठी के अन्तिम दिन का पहला सत्र श्रीलंका, नेपाल, तथा दक्षिण एशिया पर केन्द्रित था। श्रीलंका के पेरीदेनिया विश्वविद्यालय और इण्टरनेशनल सेंटर फॉर एथनिक स्टडीज़ के प्रो. कलिंग टयूडर सिल्वा ने ‘श्रीलंका में जातीय अल्पसंख्यकों के जनवादी अधिकारों का उतार-चढ़ाव — दक्षिण एशिया के लिए सबक’ शीर्षक अपने आलेख में कहा कि उनके देश का अनुभव बताता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए संघर्ष पूरे समाज के व्यापक मुद्दों से जोड़कर ही सफल हो सकता है। राजपक्षे सरकार द्वारा लिट्टे को कुचलने के बाद वहाँ तमिलों के बर्बर दमन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका में तमिलों के जनवादी अधिकारों का सवाल एकदम पीछे धकेल दिया गया है। प्रो. सिल्वा ने कहा कि श्रीलंका का अनुभव भी यही सिद्ध करता है कि सिविल सोसायटी के संगठन जब तक व्यापक जनता से अपने को नहीं जोड़ेंगे तब तक उनकी आवाज़ भी निष्प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की मुख्य ग़लतियों में से एक यह थी कि उसने जातीय पहचान पर बहुत अधिक बल दिया और वर्गीय तथा अन्य भेदभाव और उत्पीड़न की उपेक्षा की तथा श्रीलंका में अन्य वंचित वर्गों के साथ अपने आन्दोलन को जोड़ने की कोशिश नहीं की।
डॉ. महेश मास्के ने अपने आलेख में नेपाल के जनवादी आन्दोलन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए कहा कि नेपाल आज संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है। भविष्य का नेपाल कैसा हो इसके लिए पूँजीवादी शक्तियों, राजतन्त्र समर्थकों और जनता के हितों की पक्षधार शक्तियों के बीच संघर्ष जारी है। संविधान निर्माण में हो रहे विलम्ब का भी यही कारण है।
श्री राजिन्दर सच्चर ने श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के दमन की तीखी निन्दा की और कहा कि तमिल इलाकों में मानवाधिकारों के हनन की जाँच के लिए संयुक्त राष्ट्र के दल को वहाँ जाने की इजाज़त न देकर श्रीलंका सरकार अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने नेपाल में नये संविधान के निर्माण में हो रहे विलम्ब को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी पक्षों से इसके लिए मिलकर काम करने की अपील की।
पीयूडीआर के परमजीत ने कहा कि नेपाल में हो रही घटनाओं पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। उन्होंने भारत के राजदूत द्वारा नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की भी निन्दा की।
सशक्त जनवादी अधिकार आन्दोलन खड़ा करने के साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने पर आम सहमति
संगोष्ठी के अन्तिम सत्र में दो आलेख प्रस्तुत किये गये तथा उन पर चर्चा हुई। जया विन्ध्यला ने अपने आलेख में भारत में जनवादी अधिकार आन्दोलन के इतिहास, इसकी उपलब्धियों और समस्याओं की चर्चा की और एक मज़बूत जनवादी अधिकार आन्दोलन खड़ा करने के लिए सभी संगठनों के साथ मिलकर काम करने पर बल दिया।
पंजाब के डॉ. अमृतपाल ने अपने आलेख में स्वास्थ्य को एक बुनियादी जनवादी अधिकार का दर्जा देने की बात की। उन्होंने विस्तृत ब्योरों और आँकड़ों के ज़रिए बताया कि आज़ादी के 63 साल बाद भी भारत की आम आबादी को स्वास्थ्य जैसा मूलभूत अधिकार तक हासिल नहीं हो सका है। आज स्वास्थ्य को बाज़ार की शक्तियों के हवाले कर रहा-सहा अधिकार भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवादी अधिकार आन्दोलन को स्वास्थ्य के सवाल पर जनता को जागरूक और संगठित कर सरकार पर दबाव बनाना होगा। स्वास्थ्य के प्रश्न पर जनता के बीच काम करते हुए उसे अन्य जनवादी अधिकारों के बारे में शिक्षित तथा संगठित करने का एक आधार भी बनेगा।
इस सत्र में हुई चर्चा में इस बात पर आम सहमति उभरकर आयी कि देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे जनवादी व नागरिक अधिकार संगठनों, न्यायविदों, जनवादी अधिकारों के समर्थक बुद्धिजीवियों, लेखकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनवादी अधिकारों पर एक सशक्त साझा आन्दोलन खड़ा करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। विभिन्न वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि जनवादी अधिकार आन्दोलन को व्यापक सामाजिक आधार वाले जनान्दोलन के रूप में संगठित करना होगा और व्यापक जनता के बुनियादी जनवादी अधिकारों को इसके संघर्ष के एजेण्डा पर लाना होगा। राज्यसत्ता के अतिरिक्त जनता के जनवादी अधिकारों का अपहरण करने वाली सामाजिक संस्थाओं-मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता मुहिम चलाना भी जनवादी अधिकार आन्दोलन का कार्यभार होना चाहिए। राज्यसत्ता के बढ़ते दमनकारी रुख़ के प्रभावी प्रतिकार के लिए जनवादी अधिकार आन्दोलन की बिखरी हुई ताक़त को राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकजुट करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आज देश में जो जनवादी अधिकार संगठन मौजूद हैं, उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल की जाये।
संगोष्ठी में यह माँग भी रखी गयी कि राजद्रोह के औपनिवेशिक क़ानून (आई.पी.सी. की धारा 124ए) को रद्द किया जाना चाहिए तथा ए.एफ.एस.पी.ए. जैसे बर्बर निरंकुश क़ानून को न केवल उत्तर पूर्व एवं जम्मू-कश्मीर से तत्काल हटाया जाना चाहिए, बल्कि हर ऐसे काले क़ानून को रद्द किया जाना चाहिए जो सेना या अर्द्धसैनिक बलों को आम नागरिकों की आज़ादी एवं जनवादी अधिकारों को कुचलने की छूट देता हो।
आज की संगोष्ठी के पहले सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर, श्री निनु चपागाईं, तथा श्री परमजीत ने और अन्तिम सत्र की अध्यक्षता श्री शिरीष मेढ़ी, प्रो. दीपांकर चक्रवर्ती व आन्ध्र प्रदेश पी.यू.सी.एल. के उपाध्यक्ष इक़बाल खान ने की। संगोष्ठी के तीनों दिन संचालन की ज़िम्मेदारी सत्यम ने सँभाली।
संगोष्ठी के समापन के बाद ‘विहान’ की ओर से दमन के विरुद्ध दुनियाभर में गाये जाने वाले अनेक प्रसिद्ध गीतों की प्रस्तुति की गयी।
==============================
==============================
गरिबका गायक
कम्युनिस्ट पार्टीको कलाकार बनेर करिब ६ वर्षसँगै काम गरेका थापा र शर्माले ४२ सालताका यो गीत तयार पारेका थिए । रेकर्ड भएको यो नै थापाको पहिलो गीत थियो, जुन गीतमा स्वर र संगीत शर्माले दिएका छन् । 'त्यसबेला स्टेज कार्यक्रममा लोकपि्रय थियो,' थापाले सम्झे, 'धेरैले गाउँथे ।' पार्टीको
योजनाभित्रै गाइने जनवादी गीत कार्यकर्ताको पार्टी कामभित्रै पथ्र्यो । योमात्र होइन, चार सय बढी गीत रेकर्ड गराइसकेका शर्मा र सय बढी गीत लेखन र संगीत दिएका थापाले हालसम्म रोयल्टी नलिएको बताए । रोयल्टी आउँदै नआउने पनि होइन, पछिल्लो समय आउन थालेको छ तर त्यो संगठनकै हुन्छ । आफ््ना सबै गीत रक्तिम अभियानमार्फत ल्याएका जीवन भन्छन््, 'एउटा एल्बमको रोयल्टी आएपछि अर्को एल्बम निकालिन्छ ।' शर्माले ४४ वटा एल्बम ल्याइसकेका छन्् । मूल प्रवाहको लोकगीतमा लागेका समकालीन कलाकारको आर्थिक अवस्था राम्रो छ तर थापा र शर्मा आर्थिक स्तर सुधार्न नसकेकोमा खिन्न छैनन् ।
जनवादी गीत/संगीतमा लाग्नेले पैसाका लागि नगाउने उनीहरूको धारणा छ । 'पैसा कमाउने भए इन्जिनियरिङ नछाड्दा फाइदा हुन्थ्यो,' पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा तेस्रो सेमेस्टर बीचमै छाडेर गीत/संगीतमा लागेका शर्माले शुक्रबार भने । माक्र्सवादी दर्शनअनुसार, 'समाजमा सम्भ्रान्त र सर्वहारा वर्ग हुन्छन् । सम्भ्रान्त सीमित हुन्छन् तर स्रोतमाथि आधिपत्य राख्छन् तर सर्वहारा शोषित हुन्छन् । सर्वहाराले उत्पादनमा योगदान दिन्छन् तर स्वामित्व सम्भ्रान्तको हुन्छ,' यही विभेदको संघर्षमा सर्वहारा वर्गका (राजनीतिक भाषामा गरिबको) प्रतिनिधि गीत नै जनवादी हुन् । थापाका अनुसार विचार बोकेको गीत नै जनवादी हुन् । बागलुङ राङखानीका शर्मा र प्यूठान धर्मावतीमा थापामात्र होइन, जनवादी गीत/संगीतमा लागेका सबैले पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।
शर्मा 'राजनीतिक दलमा सामन्तवादको सिकार कलाकार बनेको' बताउँछन् । 'जसरी समान्तले गन्धर्वलाई हेला गर्थे त्यसरी दलहरू सांस्कृतिक अभियानमा लाग्नेलाई हेयले हेर्छन्,' उनले शुक्रबार भने, 'यिनीहरू गीत गाउने त हुन् के राजनीति ? भनिन्छ । राजनीतिक अवसर त परको कुरा ।' यस्तो समस्या सबै दलमा भएको बताए । जीवनका ५० वर्ष जनवादी गीत/संगीत र कम्युनिस्ट राजनीतिमा लगाएका थापा शुभेच्छुकको सहयोगमा जीविका चलेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनकी पत्नी रञ्जना कान्तिपुर टेलिभिजनमा छिन्् भने ७ कक्षामा पढ्ने छोरी एलआरआई स्कुलमा पढ्छिन् । छोरीको अध्ययनको भार पनि शुभेच्छुककै सहयोगमा चलेको थापाले बताए । त्यस्तै ५४ वसन्त जनवादी सांस्कृतिक अभियानमा बिताएका शर्मा ऋणमा रहेको बताउँछन् । 'पुख्र्यार्ैली जग्गा पनि बेचियो, ऋण छ,' शर्माले भने । शर्माका तीन छोरा विश्वविद्यालय र छोरी विद्यालय तहमै छिन् ।
३२ सालबाट जनवादी यात्रा सुरु गरेका शर्मा अहिले भिडियो छायांकन, सम्पादन र गीत/संगीतमै छन् । जनवादी गीतको यात्रा पैसाका लागि होइन परिवर्तनका लागि हो,' उनले भने । रक्तिमका गीत गाउन अन्य दलले पनि बोलाउन थालेको बताउँदै यसले जनवादी गीतमाथि न्याय भएको बताए । 'गरिबका गीत' सबैका गीत बन्नु आफूजस्ता सांस्कृतिक अभियानमा लाग्नेहरूका लागि सुखद पक्ष भएको उनले बताए । थापाले जनवादी गीतका लागि नयाँ प्रविधि त्यहीअनुकूल शब्द तथा स्वर आवश्यक रहेको बताए । पछिल्ला दिनमा मूल प्रवाहका गीतमा पनि जीविका र जनचेतनाका मुद्दा आउनु सकारात्मक भएको उनले बताए । जनवादी गीत नबिक्ने होइन कमाइ सामूहिक हुने भएकाले कलाकारको जीवनमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । 'सैद्धान्तिक हिसाबले त जनवादी गीत व्यावसायिक हुँदैन,' थापा भन्छन्, 'राम्रो गर्न सक्दा स्वतः व्यावसायिक हुन्छ ।'
३८/३९ सालताका ल क्याम्पसमा पढ्ने थापा र इन्जिनियररिङमा पढ्ने शर्माले साथै काम
थाले । ४४ मा थापा मोटो मशालमा प्रवेशपछि सहकार्य टुट्यो । त्यसपछि थापा संगीतमा लागे । 'मोटो (मशाल) मा पाखि्रनजी (खुसीराम) हुनुहुन्थ्यो । जीवनका गीतले सडकमा लोकपि्रय थिए,' थापाले भने, 'त्यसैले त्यता -मसाल) को अनुभवबाट संगीत दिनुपर्ने भयो ।' नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जनका गीत सुनिने त्यसबेला रेडियो नेपालमा र राजकीय कार्यक्रममा मात्रै बढी सुनिन्थे, स्टेजमा जनवादी गीत नै गाइन्थे ।
'सुरुमा म गीत लेख्थें र नाच्थें,' थापाले भने, 'मोटो मशालमा आएपछि संगीत दिन थालें ।' माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य र जनसांस्कृतिक फाँट प्रमुख भए । हाल थापा माओवादी त्यागेर 'क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी' को नेतृत्व गरेका छन् । थापाले सय बढी गीत रेकर्ड गरेका छन् । 'त्यो सबै पार्टी काम थियो,' भने, 'जनवादी गीतमा पारिश्रमिकको अपेक्षा नै गरिँदैन ।' थापाले रचना र संगीत गरेको 'अरुण तरेर नाना तमोर तरेर' गीत पनि चर्चित गीत हो । त्यसलाई माओवादीकै 'सामना परिवार' ले ल्याएको थियो । त्यसको रोयल्टी संस्थागत नै हुने उनले सुनाए । पछिल्लोपटक दसगजा फिल्ममा गीत लेखेका थापा भीमदत्त पन्तको जीवनीमा बन्दै गरेको फिल्मका लागि पनि गीत लेखेर संगीत गर्दैछन् ।
==============================
==============================
| सामनाले माओवादीलाई दिएको संकेत |
-सुदर्शन मंगोल
|
'निरन्तर क्रान्तिका लागि सामना जनसंगीत अभियान' भन्ने नाराका साथ अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघअन्तर्गत केन्द्रीय सामना टोलीले २५ साउनदेखि काठमाडांैको जमल नाचघरबाट आरम्भ गरेको अभियान यतिवेला देशव्यापी सानदार रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ । पार्टीभित्र देखा परेको विकृति/विसंगतिविरुद्ध चीनमा माओको नेतृत्वमा सञ्चालित 'सांस्कृतिक क्रान्ति' को झल्को दिने यस अभियानले पार्टीभित्र र बाहिरका सबैखाले प्रतिक्रियावादी/अवसरवादीको स्वर्गमा ठूलो भूकम्प पैदा गरिदिएको छ । उदेकलाग्दो स्थिति के देखा पर्यो भने सामनाद्वारा प्रस्तुत जनसंगीत अभियान पार्टीभित्रका चरम अवसरवादीलाई ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ । उनीहरूले यस अभियानलाई असफल पार्न सबै शक्ति खर्चेका छन्, तर सफल हुन सकेनन् । अहिले सामनाको टोली काठमाडांैबाट पूर्व पुगेर पश्चिमतिर लाग्दै छ । अहिलेसम्म उसले सञ्चालन गरेको अभियानबाट जनता असाध्यै आशावादी देखिएका छन्, माओवादीप्रति । विडम्बना ! पार्टीभित्र हेडक्वार्टरको पक्षपोषण गर्ने नेताहरूले यस अभियानलाई असफल पार्न पूर्वमा निकै प्रयास गरे, तर जनताको समर्थन र सहयोगले अभियान सानदार ढंगले सम्पन्न भयो । पार्टीभित्र मौलाउँदै गइरहेको व्यक्तिवाद, नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद मात्र होइन खुलेआम पार्टीका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, बैंक-ब्यालेन्स, टेन्डर, प्लटिङलगायत थुप्रै क्षेत्रमा जसरी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपले सहभागी भएर सर्वहारा सिद्धान्त र अनुशासनलाई लत्याउँदै अघि बढिरहेका छन्, त्यसको भण्डाफोर गर्ने अभियानका साथ सामनाले यस 'जनसंगीत अभियान' मा त्यही सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको राँको सल्काउने उद्घोष गरेको छ । यस अभियानमा सामनाद्वारा प्रस्तुत नाटक 'सपना र उनीहरू' मा वर्तमान माओवादी अवस्था, दशवर्षे जनयुद्धमा प्राप्त उपलब्धिको मूल्यांकन, माओवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदै सहर पसेपछि गाउँमा कार्यकर्ता र जनताको बिचल्ली, शान्ति-सम्झौतामार्फत आधारइलाका, जनसत्ता, जनअदालत, कम्युन विघटनपश्चात् लाभान्वित गाउँका थुप्रै जनता अहिले कसरी उपेक्षित र अपहेलित बन्नुपर्यो भन्ने यथार्थ सचित्र वर्णन गरिएको छ । जनवादी क्रान्तिपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको थियो, तर नेपालमा क्रान्ति नहुँदै प्रतिक्रान्ति देखा पर्यो । चीनमा कम्युनिस्टहरू क्रान्तिपछि सहर पसे, नेपालमा क्रान्ति नहँुदै पसे । चीनमा माओले पनि १९४५ मा चुङकिङ वार्ता/सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौतावादमा फसेका थिएनन् । चीनमा वार्ता/सम्झौतामा माओले केही आधारइलाका र केही सेना मात्रै घटाएका थिए तर नेपालमा सम्झौताका नाममा आधारइलाका, स्थानीय सत्ता, जनअदालत विघटन गरेर मूल नेतृत्वले क्रान्तिका सबै आधार निस्तेज पार्ने काम गरेको छ । क्रान्ति नहुँदै सहर छिरेपछि गाउँ पूरै खाली छ, कार्यकर्ता, जनता निराश, पलायन र अलग-गलग बन्दै गइरहेको स्थिति छ । रुसी क्रान्तिमा लेनिनले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 'साथी हो क्रान्तिको सपना देख्नुपर्छ ।' विडम्बना Û माओवादी सहर प्रवेशसँगै उनीहरूले क्रान्तिको सपना भुल्न थाले । खासगरी मूल नेतृत्व र यसका वरिपरि रहनेहरूले क्रान्तिको सपना देख्न छाडे । केही नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी नियुक्तितिरै मात्र ध्यान दिन थाले । तल स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र जनताका सपना र आशा मर्न थाले, स्थानीय नेता-कार्यकर्तामाथिको अन्योलपूर्ण स्थिति देखेर निराश र पलायनको बाटो रोज्न थाले । यस्तो वेला सामनाले वास्तविक धरातललाई अध्ययन गरेर नाटक बनायो, 'सपना र उनीहरू ।' कुनै वेला भारतीय प्रगतिवादी कवि पासले भनेका थिए, 'जब सपनाको मृत्यु हुन्छ तब त्रासदीको दिन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।' तीतोसत्य के भने, माओवादीमा क्रान्तिकारी सपनाको हत्या भएको स्थिति छ । सामनाद्वारा प्रस्तुत नाटक 'सपना र उनीहरू' मा माओवादी आन्दोलनका नकारात्मक पात्र धूर्तराज, मेघनाथजस्ता छन् भने शंकर, बुढा बा र छोरीजस्ता क्रान्तिकारी आन्दोलनका सकारात्मक पात्र पनि छन् । कथाको पहिलो शृंखलादेखि करिब छैटाँै शृंखलामा विभक्त गरेर पार्टीभित्रको यथार्थ चित्रलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । कथामा कुनै गुटगत मानसिकता भेट्टाउन सकिन्न । पहिलो शृंखलामा माओवादीभित्र देखा परेको दुईलाइन संघर्ष र यस संघर्षलाई विभिन्न मिडियाले पार्टी फुटको स्थितिमा पुर्याएको विश्लेषण गरेको छ । त्यही शृंखलाबाटै धूर्तराज र उसको सारा विकृतिको नालीबेली आरम्भ हुन्छ । धूर्तराज जनयुद्ध लडेर आएको मध्यमस्तरको नेता हो । जब गाउँबाट ऊ सहर पस्छ, त्यसवेलादेखि उसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउँछ र उसले गाउँ, कार्यकर्ता सबैलाई भुलेर सहरमा आलिसान महल जोड्ने सपना देख्छ । वास्तवमा यातिवेला माओवादीका धेरैजसो नेताको जीवनशैली र कार्यशैली कस्तो छ ? नेता-कार्यकर्ता कुन वर्गमा रूपान्तरण हुँदै छन् या हुन पुगेका छन् ? उनीहरूको सम्बन्ध, कहाँ, कता जोडिन पुगेको छ ? यी सबै कुरा नाटकमा प्रस्ट ढंगले चित्रण गरिएको छ । सहर छिरेको नेता धूर्तराजलाई भेट्न गाउँबाट स्थानीय कार्यकर्ता र उसको साथमा एकजना घाइते योद्धा पनि आउँछन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनतन्त्र, ठेक्कापट्टा सबै क्षेत्रमा चुर्लुम्म डुबेको नेता धूर्तराज गाउँबाट आएका कार्यकर्तालाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । उनीहरूको समस्याप्रति कुनै गम्भीरता देखाउँदैन । उसको ध्यान दलाल, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र ठेक्कापट्टातिरै हुन्छ । पछिल्ला शृंखलामा गाउँका बुढा बा र नातिनी -छोरी)को प्रस्तुति निकै दमदार देखिन्छ । जनयुद्धमा जनसत्ता, आधारइलाका, जनअदालत र कम्युन थियो र नै त्यसले सबै जनताको भविष्य केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको थियो । अब त्यो रहेन । बरु दुःखद् कुरा शान्ति-सम्झौताको नाममा ती सबै अवयवको विघटनसँगै ती बुढा बालगायत सबैको स्थिति दर्दनाक रहेको कथा अहिले माओवादी जीवनमा प्रस्ट रूपले देख्न सकिन्छ । जनयुद्धताका गाउँमा सेना/पुलिसले दिदी-बहिनीको गिरफ्तारीसँगै गरिएको निर्मम हत्याको कारुणिक तस्बिर देखाउँदा प्रत्येक दर्शकको आँखाबाट आँसु झर्छ । कैयाँै दर्शक त भक्कानो छाडेर रुनसमेत पुग्छन् । उत्तरार्द्धमा शंकरजस्ता थुप्रै क्रान्तिकारी इमानदार कार्यकर्ता पनि पार्टीमा छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ । सहर पसेपछि सबै नेता-कार्यकर्ता बिगि्रएको भन्ने होइन, तर मुख्य- मुख्य नेता-कार्यकर्ता वैचारिक स्खलनतिर गएको कुरा सत्य हो । त्यही कुरा नाटकमा चित्रित छ । चीनमा सन् १९६२ तिर संशोधनवादीले क्रान्तिकारीलाई प्रहार गर्न 'हाई जुइ पदबाट बर्खास्त गरियो' भन्ने नाटकबाट उल्टो क्रान्तिकारीको बद्नाम गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । यस्तो वेला माओको निर्देशनमा माओ वेन युआनले १९६५ मा संशोधनवादीहरूको सो नाटकको भण्डाफोर गर्दै एउटा लेख लेखे । पेकिङमा संशोधनवादीहरूको प्रभुत्व भएकाले त्यो लेख अत्यन्तै गोप्यताका साथ सांघाईबाट प्रकाशित गरियो । माओलेे यो लेख सांस्कृतिक क्रान्तिको पूर्व संकेत हो भन्नुभएको थियो । यसरी हेर्दा सामनाद्वारा चलाइएको अभियान पनि माओले भनेजस्तै नेपालको सन्दर्भमा महान् सांस्कृतिक क्रान्तिको कास्टिङ मात्रै हो, पूरा फिल्म -ठूलो अभियान) त आउन बाँकी नै छ ।
============================== ============================== |
कम्युनिष्टमा देखा परेका यक्ष आचरणहरू
वसन्त पोखरेलनेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि अत्यन्तै मलिलो, ऊर्जाशील मुलुक मानिएको छ । यहाँ गणना गर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ । माओवादी, एमाओवादी, मसाल, एमालेदेखि लिएर ठूला–साना दर्जनौं कम्युनिष्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा मात्र छैनन्, सत्ताको नेतृत्वमा पनि छन् । यी सबै पार्टीहरू, यिनमा आबद्ध भएका नेता, कार्यकर्ताहरू एकै ठाउँमा गोलबद्ध हुने हो भने यहाँका कांग्रेस, राप्रपालगायतका कम्युनिष्ट इतर पार्टी तथा मानिसहरू या त उनीहरू पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा घुस्रन पुग्छन् या त सातो काडेर विदेशतिर कूच गर्छन् । कम्युनिष्टहरूको यस्तो ठूलो बाहुल्यता छ । तर, त्यही कम्युनिष्ट शक्ति यति कमजोर छ कि उनीहरूलाई कहिले कांग्रेसले नचाएको छ, कहिले राप्रपाले घिसारेको छ, कहिले राजाले ‘कू’ गरेको छ, कहिले प्रधानन्यायाधीशले लतारेको छ । कहिले अमेरिकी राजदूतावासले कान समाएर उठ–बस गराएको छ र कहिले भारतीय दूतावासले ‘फू’ गरेर उडाएको छ । सत्ता कब्जा गरेर नयाँ जनवादमात्र हैन, समाजवाद स्थापना गर्न सक्ने क्षमता आफूभित्र रहेर पनि त्यो कम्युनिष्ट शक्ति यति निरीह छ कि मानौं त्यो काँचको गुडिया हो ।
नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई यहाँको पानीसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालमा पानी कति छ कति ? तर, त्यो पानी कता छ कता ? न नहरमा सिँचाइको लागि पानी छ न त विद्युत ऊर्जाको लागि पानी छ । न सबैलाई पिउनको लागि धारामा पानी छ न त नदीहरूमा आफ्नो स्वामित्वमा पानी छ । छनलाई छ, अपार स्रोतको रूपमा छ । तर, त्यसको अस्तित्व कतिबेला देखापर्छ भने जतिबेला बाढीले थुप्रै मानिसलाई बगाएर बगरमा सुताउँछ अथवा खेतबारी काटेर बगरमा परिणत गर्छ । त्यतिबेला नेपालमा पानी पर्याप्त हुन्छ । क्षतिको लागि जति पनि पानी हुन्छ, कामको लागि हुँदैन । यहाँको कम्युनिष्ट शक्ति पनि कामको लागि छैन । जनताको सत्ता स्थापना र सञ्चालनको लागि छैन । जनताको सम्बिधान निर्माणको लागि छैन । शोषक सामन्तहरूको चंगुलबाट जनतालाई उम्काउन सक्ने हैसियतमा छैन । बरु सहयोगीको रूपमा छ । न पानी संयोजित भएर ऊर्जाको रूपमा छ न त कम्युनिष्ट शक्ति देशको दर्शन, सिद्धान्त र राज्य सञ्चालनको लागि शक्तिको रूपमा छ । छनलाई छ तर के छ, के छ, कहाँ छ, कहाँ छ ?
यहाँ एउटा सबैले देखेको तथा बुझेको कुरा उल्लेख गर्न मन लाग्यो । पोथी कुकुरले जब भाले खोज्छ त्यतिबेला त्यसका पछाडि दर्जनौं कुकुरहरू लाग्छन् । जो सबैभन्दा बलियो हुन्छ ऊ सबैभन्दा नजिक हुन्छ र त्यसपछि क्रमशः कम बलियो, कम बलियो हुँदै अन्तिममा सबैभन्दा निर्धो पछि लाग्छ । बलियोले आफ्नो साम्राज्य कायम गर्छ । अरू पछि लाग्नेमात्र हुन् । तर, कोही पनि त्यो बलियोलाई आक्रमण गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । बलियोको साम्राज्य खोस्न उनीहरू एकआपस्तमा मिलेर जाने गर्दैनन् । बरु कोही नयाँ निर्धोखाले कुकुर आयो भने त्यसलाई भकुर्न कुद्छन् । आफूहरू लड्छन् । टोकाटोक गरेर घाइते हुन्छन् । एकले अर्कोलाई देखेर गुर्राउँछन् । तिनीहरू मिल्थे र चाहन्थे भने साम्राज्य कायम गर्ने कुकुरलाई धुजा–धुजा पार्न सक्थे । तर, सक्तैनन् । ऊ एकपटक गुर्रायो भने उनीहरू भागाभाग हुन्छन् । कुकुर न हुन्, उनीहरूमा संगठनको चेतना नै छैन । संगठित शक्तिको महशुस हुँदैन ।
राजनीति गर्ने योग्य मानिसलाई वा सचेत राजनैतिक शक्तिहरूलाई कुकुरको उदाहरण दिँदा मलाई अफ्ठेरो लागेको छ । यो कसैप्रति दुराशय राखेर लेखिएको हैन । आँखाले देखेका घटनाको अनुभूति उतारेको मात्र हो । तर, मलाई नेपालको कम्युनिष्ट शक्ति त्यस्तै–त्यस्तै लाग्छ । शक्ति छ तर, संगठित छैन । तागत छ तर, छितरिएको छ । जसलाई अर्कै सानो चेतना, विचार र शक्तिले प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी प्रयोग गरेको छ कि कम्युनिष्टका सबै सिद्धान्त, दर्शन, अनुशासन, क्षमता सबै पगालिदिएको छ । शुरुमा संगठित हुँदा जे बुझेर कम्युनिष्ट पार्टी तथा आन्दोलनमा लागेको हुन्छ तर, नेतृत्व तहमा पुग्दा ऊ अर्कै अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । कहाँ झापा आन्दोलनको कम्युनिष्ट स्पिड हेर्दाहेर्दै अन्त्यमा कसरी साम्राज्यवादी संसदवादमा विलीन हुन पुग्यो ? कसले सोँचेको थियो र एउटा कम्युनिष्ट स्पिड त्यसरी स्खलन होला भन्ने ? अर्को जनयुद्धको जगमा अघि बढेर जनताको अपार सहयोग पाएको कम्युनिष्ट एमाओवादी शक्ति हेर्दाहेर्दै त्यो पनि उसैको पछि दौड लगाएर उछिन्न खोज्दै छ । आखिरी उनीहरूलाई एकातिरको यात्रा थालेर अर्कोतिरको अवतरणमा कसले पठायो ? कसले पु¥यायो ? नाम कम्युनिष्ट पार्टीको राख्ने, झण्डा कम्युनिष्ट पार्टीको लहराउने तर, काम ? साम्राज्यवादी संसदवादको रणनीति तामेली गर्ने ? कुन चिजले उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा डोराउँछ ?
कहिलेकाहीँ जुवा खेल्दा च्याँखे थाप्ने गरिन्छ । नेपालमा कतिपय नेताहरूले च्याँखेको राजनीति गरिरहेका छन् । च्याँखेको राजनीति गर्न उनीहरू यसकारण चाहन्छन् कि नेपालमा राजनीति गर्नेहरूको लागि मलिलो धरातल छ । के थाहा कुनैबेला आफ्नो पार्टी अरूसँग मर्जर भएर ठूलो बन्न पुग्छ । सानो हैसियतको नेता भोलि मन्त्री बनेर देशकै ठूलो मानिस पनि बन्न सक्छ । उदाहरणको लागि नारायणकाजीहरूले च्याँखेको राजनीति खेलेका थिए । माओवादीसँग मिसिन आयो । एमाओवादी भयो । त्यसका बाठा नेताहरू धमाधम ठूलो पार्टीका ठूला नेता बन्न पुगे । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, अन्य उपल्ला तहका कमाउवाला पदमा नियुक्त हुन पुगे । तराईवादी दलहरू, नेताहरूलाई त्यस्तै फलिफाप भइरहेको छ । पार्टीको घोँचो समाउने र पत्रपत्रिकामा विज्ञप्ती छापेर अस्तित्वमा राखिराख्दा कहिलेकाहिँ दाउँ परिहाल्छ । त्यहाँ निष्ठाको राजनीति हुँदैन ।
मानिसहरूलाई यहाँ राजनीति गर्न बाध्यता पनि छ किनभने उनीहरूलाई जीवनयापन गर्नको लागि उचित बैकल्पिक वातावरण छैन । नोकरी खोज्न जाँदा योग्यता, अनुभव पुग्दैन । सोर्स लगाउने ठाउँ हुँदैन । निरास हुन्छन् । त्यसपछि विद्यार्थी कालबाटै यो वा त्यो पार्टीका विद्यार्थी संगठनमा जोडिन्छन् । जोडिएर अघि बढ्दैजाँदा नेता बन्ने अवसर आउँछ । नेता भनेको त्यस्तो पद हो जहाँ पुगेपछि मानिस फर्कन सक्तैन । सूर्यबहादुर थापा पढाइ पूरा गरेपछि उनी दर्जन बढी पटक शाखा अधिकृतको लागि परीक्षा लडे तर उनको नाम कहीँ निस्केन । कसैले उनको भनसुन सुनिदिएन । त्यसपछि त्यताको बाटो च्यात्तै छाडेर राजनीतिमा लागे । राजनीति उनको लागि फलिफाप भयो । जागिरे भएको भए मुख्य सचिवसम्म हुँदाहोलान् । तर, देशको प्रधानमन्त्री नै उनी कतिपटक भए कति पटक ? त्यसकारण राजनीति थुप्रै मानिसको रोजगारी, जीवनबृत्तिको विकल्प पनि बनेको छ । राजनीतिमा लागेपछि घुस खान, कमिशन उठाउन, चन्दा बटुल्न, सरकारसँग आसचपु लिन, कसैसँग पनि रकम, उपहार झ्याप पार्न लाज हुँदैन, जात–धर्म जाँदैन । नैतिकतामा दाग आउँदैन । यहाँसम्म कि अहिले त अपहरण, फिरौती, लूट, तस्करी गर्न पनि नेताहरूलाई सामान्यजस्तो भएको छ । त्यहि बाटोमा यहाँका थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरू पनि उभिएका छन् ।
यस्ता आचरणका पार्टी, नेताहरूमा निष्ठा हुँदैन । सिद्धान्त दर्शनको अंश पनि हुँदैन । आफूबाहेक अरूलाई उल्लू बनाउने र आफूहरू राम्रो कहलाउने भन्ने होडबाजी हुन्छ । त्यसरी जाँदा–जाँदै कहाँ पुगिन्छ र कसबाट प्रयोग भइन्छ पत्तो हुँदैन । एमाले, एमाओवादीहरू अहिले आफूहरू कहाँ जाँदै छौं भन्ने नै उनीहरूलाई थाहा छैन । किनभने सिद्धान्त र दर्शन नै उनीहरूमा छैन । कमिज त उनीहरूले कम्युनिष्टको लगाएका छन् । तर, त्यो नांगो ढाक्नेमात्र हो । त्यसमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, जनघात, राष्ट्रघात सबैखाले मयल कलेटी परेको छ । यदि सबै हँसिया हथौडाधारी झण्डाहरूमा सच्चा तागत हुन्थ्यो, निष्ठाको राजनीति हुन्थ्यो भने त्यो यस्तो शक्तिशाली हुन्थ्यो कि त्यसलाई कसैले डगाउन सक्ने थिएन । कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन । नेपालका बुटा–बुटामा कम्युनिष्ट झण्डा लहराएको हुन्थ्यो । हरेक मानिसमा जनवाद, समाजवादको ऊर्जा भरिएको हुन्थ्यो । संस्कार लादिएको हुन्थ्यो ।
एउटा यक्ष कारण अर्को पनि छ नेपालमा कम्युनिष्टहरू धेरै भएर पनि कमजोर हुनुमा । त्यो हो राजनैतिक आन्दोलनसँग सांस्कृतिक आन्दोलनलाई एकैसाथ लैजान नसक्नु । सांस्कृतिक रूपमा मानिस रूपान्तरण हुन सकेन भने उसले आफूलाई परम्पराबाट मुक्त गर्न सक्तैन । न नेताहरूको सम्पत्तिमा सर्वहाराकरण गरिएको हुन्छ न त पुराना कुरीतिपूर्ण मूल्य मान्ताबाट अलग ढंगबाट अघि बढाउन सकिएको हुन्छ । भौतिकवादी दर्शन मान्ने कम्युनिष्टहरू सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसक्दा अहिले पनि जनै काँधमा लर्काएर टुप्पीमा शिखा पार्दै मृतकहरूको पिण्डपानी गरिरहेका छन् । पार्टीले पुरानो परम्परागत संस्कृतिको विकल्पमा जनवादी संस्कृतिको बिरुवा हुर्काउन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा शरीर त कम्युनिष्ट छ तर, मन रुढीवादी नै हुन्छ । त्यस्ता विचारका दरिद्र नेताहरूले जति हाँके पनि पार्टी संस्कारित र रूपान्तरित हुन सक्तैन । यो कमजोरीको फाइदा जसले पनि उठाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टी काम नलाग्नेगरी कुहिनुको यक्ष कारण यो पनि हो । सही विचारधारा लिएको कम्युनिष्ट पार्टीले यो कुरालाई निकै ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ
==============================
==============================
व्यापक आधार वाला एकजुट जनवादी अधिकार आन्दोलन खड़ा करना आज समय की माँग है!
तृतीय अरविन्द स्मृति संगोष्ठी की रिपोर्ट
बिगुल संवाददाता
पिछली 22 से 24 जुलाई तक लखनऊ में भारत में जनवादी अधिकार आन्दोलन : दिशा, समस्याएँ और चुनौतियाँ विषय पर तीसरी अरविन्द स्मृति संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के हॉल में अरविन्द स्मृति न्यास द्वारा आयोजित संगोष्ठी में तीन दिनों तक हुई गहन चर्चा के दौरान देशभर से आये प्रमुख जनवादी अधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, न्यायविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के बीच इस बात पर आम सहमति बनी कि सत्ता के बढ़ते दमन-उत्पीड़न और जनता के मूलभूत अधिकारों के हनन की बढ़ती घटनाओं के विरुद्ध एक व्यापक तथा एकजुट जनवादी अधिकार आन्दोलन खड़ा करना आज समय की माँग है। आज देश में उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के तहत हो रहे विकास का रथ आम जनता के मूलभूत अधिकारों को रौंदता हुआ बढ़ रहा है। आतंक के विरुद्ध युद्ध के नाम पर देश के कई क्षेत्रों में जनता के विरुद्ध सरकार का आतंकवादी युद्ध जारी है। सामाजिक-राजनीतिक जीवन में जनवाद का स्पेस कम होता जा रहा है। दूसरी ओर, जनवादी अधिकार संगठनों की संख्या बढ़ने के बावजूद इन हमलों का प्रभावी प्रतिरोध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में, एक व्यापक आधार वाले तथा एकजुट जनवादी अधिकार आन्दोलन के लिए मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है।संगोष्ठी में देश के प्रमुख जनवादी अधिकार संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के अलावा जनवादी अधिकार आन्दोलन में सक्रिय न्यायविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों-बुद्धिजीवियों, संस्कृतिकर्मियों, मज़दूर कार्यकर्ताओं तथा छात्र-युवा संगठनकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल और श्रीलंका से आये गणमान्य बुद्धिजीवियों तथा वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी संगोष्ठी में भागीदारी की।
यह संगोष्ठी साथी अरविन्द की स्मृति में हर वर्ष आयेजित की जाने वाली वार्षिक संगोष्ठियों की तीसरी कड़ी थी। पहली अरविन्द स्मृति संगोष्ठी जुलाई 2009 में दिल्ली में और दूसरी संगोष्ठी जुलाई 2010 में गोरखपुर में हुई थी। ये दोनों संगोष्ठियाँ भूमण्डलीकरण के दौर में मज़दूर आन्दोलन की दिशा, सम्भावनाओं, समस्याओं और चुनौतियों पर केन्द्रित थीं। 24 जुलाई को साथी अरविन्द की तीसरी पुण्यतिथि थी। साथी अरविन्द सच्चे अर्थों में जनता के आदमी थे। मात्र 44 वर्ष की उम्र उन्हें मिली जिसमें से 24 वर्षों के सक्रिय राजनीतिक जीवन में उन्होंने छात्रों-नौजवानों, ग्रामीण मज़दूरों और औद्योगिक मज़दूरों के बीच काम किया तथा ‘दायित्वबोध’ जैसी सैद्धान्तिक पत्रिका, ‘नौजवान’ और ‘आह्नान’ जैसी छात्रों-युवाओं की पत्रिका और मज़दूर अख़बार ‘बिगुल’ का सम्पादन किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश उनके मुख्य कार्यक्षेत्र रहे और कुछ समय उन्होंने हरियाणा और पंजाब में भी दिया। दिल्ली में मज़दूरों के बीच काम करने के दौरान जनवादी अधिकार आन्दोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही और जनवादी अधिकार कर्मियों के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क बने रहे।
साथी अरविन्द की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद विहान सांस्कृतिक मंच के साथियों ने कुछ क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये और उसके बाद संगोष्ठी की शुरुआत हुई।
स्वागत वक्तव्य
‘अरविन्द स्मृति न्यास’ की प्रबन्ध न्यासी और कॉ. अरविन्द की जीवनसाथी मीनाक्षी ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि यह न्यास कॉ. अरविन्द की स्मृति को संकल्प में ढालने का एक विनम्र साझा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस बार की संगोष्ठी के विषय-निर्धारण के पीछे हमारी कुछ गहन-गम्भीर चिन्ताएँ और सामयिक सरोकार काम कर रहे थे। विकास की नीतियों से हो रहे विनाश के ख़िलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए सत्तातन्त्र अधिकाधिक निरंकुश तरीके अपना रहा है। विस्थापन और बेदखली के आँकड़ों और प्रभावित लोगों के प्रतिरोधों को कुचलने के तथ्यों पर यदि निगाह डालें तो लगता है मानो ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति के तथ्य और आँकड़े हों। जन प्रतिरोधों को भी आतंकवाद कहक़र कुचलने की साज़िशें रची जाती हैं। हमने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान गोरखपुर के मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए मालिक-प्रशासन-नेताशाही के गँठजोड़ द्वारा लगातार प्रचारित किया गया कि नेतृत्व देने वाले कुछ बाहरी लोग हैं जो माओवादी आतंकवादी हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली के आसपास के और देश के कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में दमन की अनेक बर्बर घटनाएँ घटी हैं। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक काले क़ानून से लेकर ए.एफ.एस.पी.ए. और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा क़ानून तक दर्जनों ऐसे क़ानून हैं जिन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक कट्टरपन्थ की नीतियों ने धार्मिक-नस्ली-जातीय कट्टरपन्थ के लिए उर्वर ज़मीन तैयार की है। समाज का रहा-सहा जनवादी स्पेस भी विगत दो दशकों के दौरान तेज़ी से सिकुड़ा है और कमज़ोर तबकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक ताने-बाने में जाति और जेण्डर के आधार पर मौजूद रही निरंकुश उत्पीड़क प्रवृत्तियों को पूँजी की नयी मानवद्रोही संस्कृति ने नयी ताक़त और नये रूप देने का काम किया है।
मीनाक्षी ने कहा कि यह जनवादी अधिकार आन्दोलन के लिए आत्म-मन्थन और विचार-विमर्श का समय है। एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या जनवादी अधिकार आन्दोलन को व्यापक जन भागीदारी और व्यापक सामाजिक आधार वाले एक आन्दोलन के रूप में ढालने की ज़रूरत नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि क्या कम से कम कुछ ज्वलन्त मुद्दों पर देश भर के जनवादी अधिकार संगठन एकजुट होकर आवाज़ उठाने और दबाव बनाने का काम नहीं कर सकते? तीसरी बात यह है कि जनवादी अधिकारों का सवाल केवल राज्यसत्ता के दमनकारी व्यवहार और काले क़ानूनों से ही नहीं जुड़ा है। धार्मिक कट्टरपन्थ की राजनीति, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अलगाव, दलितों और स्त्रियों के उत्पीड़न जैसे मुद्दे भी जनवादी अधिकार और नागरिक आज़ादी के सवाल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीन दिनों की इस संगोष्ठी में हम किसी निर्णय तक पहुँच जायें, यह न अपेक्षित है न आवश्यक। हाँ, संवाद ज़रूरी है। हम मिल-बैठकर सोचेंगे तो कुछ क़दम आगे ज़रूर बढ़ेंगे और फिर आगे की दिशा भी स्पष्ट होती जायेगी।
पहला दिन – चार आलेखों की प्रस्तुति और उन पर चर्चा
संगोष्ठी के पहले सत्र में भारतीय संविधान एवं लोकतान्त्रिक प्रणाली में निहित जनवाद पर चर्चा केन्द्रित रही। पुणे से आये आनन्द सिंह ने अपने आलेख ”भारतीय संविधान और भारतीय लोकतन्त्र : किस हद तक जनवादी” में कहा कि संविधान को एक ”पवित्र” ग्रन्थ बनाकर प्रश्नों से परे करना भी एक ग़ैर-जनवादी ‘अप्रोच’ है। जनवाद का तकाज़ा तो यह है कि भारतीय लोकतन्त्र एवं इसकी विभिन्न संस्थाओं में पिछले छह दशकों के दौरान आये क्षरण की विवेचना के साथ ही इस बात पर भी खुली बहस हो कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस हद तक जनवादी थी एवं भारतीय संविधान किस हद तक नागरिकों के अधिकारों की गारण्टी देता है। सच तो यह है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया गैर-जनवादी थी और व्यापक जनता की भावनाओं-आकांक्षाओं का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। संविधान तथा क़ानून व्यवस्था के अधिकांश ढाँचे पर आज भी औपनिवेशिक प्रभाव बना हुआ है। सभी औपनिवेशिक तथा काले क़ानूनों एवं राज्य की जनविरोधी कार्रवाइयों के ख़िलाफ देशव्यापी स्तर पर जनान्दोलन खड़े करने के साथ ही मौजूदा केन्द्रीकृत, अपारदर्शी एवं जनविरोधी संस्थाओं के विकल्प भी तलाशने होंगे। बड़े निर्वाचक मण्डलों के बजाय छोटे-छोटे निर्वाचक मण्डलों के आधार पर बहुसंस्तरीय चुनाव प्रणाली एवं निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार के बारे में भी सोचना होगा। जनवादी अधिकार आन्दोलन को सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर नयी संविधान सभा बुलाये जाने की माँग को भी अपने एजेण्डे पर रखना होगा।
नेपाल से आये वरिष्ठ लेखक एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य निनू चपागाईं ने नेपाल में जारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान को व्यापक जनसमुदाय के हितों की सेवा व हिफाज़त करनी चाहिए। पीयूसीएल के उपाध्यक्ष चितरंजन सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान की अन्तर्वस्तु में निरंकुशता के बीज निहित हैं और यही विभिन्न काले क़ानूनों के रूप में फलीभूत होकर सामने आते हैं। उन्होंने नयी संविधान सभा बुलाने की माँग का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा में ‘आह्नान’ पत्रिका के संपादक अभिनव, लखनऊ विश्वविद्यालय के डा. रमेश दीक्षित, बलिया के किसान आन्दोलन से जुड़े अवधेश सिंह, भाकपा (माले) के बृजबिहारी, दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन के प्रेमप्रकाश, सोनीपत से आये परिमल कुमार तथा कोलकाता से आये भास्कर सूर ने भाग लिया। पहले सत्र की अध्यक्षता विस्थापन विरोधी जनविकास आन्दोलन, महाराष्ट्र के शिरीष मेढ़ी, श्री निनू चपागाईं और श्री चितरंजन सिंह ने की।
संगोष्ठी के दूसरे सत्र में तीन आलेख प्रस्तुत किये गये तथा उनमें उठाये गये मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इलाहाबाद से आये प्रसेन ने ”जनवादी अधिकारों के लिए आन्दोलन और मज़दूर वर्ग” शीर्षक अपने आलेख में कहा कि आर्थिक धरातल पर मज़दूर वर्ग का जो भी टकराव होता है, वह पूँजी की लूट और पूँजीवादी सत्ता से होता है, हालाँकि वह पूँजी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसन्न हितों के लिए तथा पूँजी के चौतरफा हमलों से आत्मरक्षा के लिए लड़ता है। साथ ही, मज़दूर वर्ग को रोज़-रोज़, क़दम-क़दम पर, अपने जनवादी अधिकारों को लेकर लड़ने की ज़रूरत पड़ती है। जनवादी अधिकारों की यह लड़ाई मज़दूर वर्ग के लिए आज बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो गयी है कि लम्बे संघर्षों से जो अधिकार उसने हासिल किये थे, वे भी आज, मज़दूर आन्दोलन के उलटाव-बिखराव के दौर में उससे छिन चुके हैं। मज़दूरों को पूँजी की सत्ता और पूँजीवादी आर्थिक सम्बन्धों के विरुद्ध लड़ना होगा, लेकिन वे यदि अपने जनवादी अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो पूँजीवाद के विरुद्ध राजनीतिक-आर्थिक संघर्ष भी नहीं कर सकते। इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि जनवादी अधिकार आन्दोलन को व्यापक जनान्दोलन बनाने के लिए शहरों और गाँवों के मज़दूर वर्ग के जनवादी अधिकारों की माँगों को मुद्दा बनाने की और अपनी इन माँगों को लेकर संघर्ष करने के लिए ख़ुद मज़दूर वर्ग को जागृत, गोलबन्द, और संगठित करने की ज़रूरत है।
दिल्ली से आये जय पुष्प ने ”जनवादी अधिकार आन्दोलन के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यभार” शीर्षक अपने आलेख में कहा कि समाज में जनवादी अधिकारों का दमन और अतिक्रमण सिर्फ राज्यसत्ता ही नहीं करती है बल्कि वे प्राक् पूँजीवादी मूल्य, मान्यताएँ और संस्थाएँ भी करती हैं जिनके आधार अतर्कपरकता, असमानता, अन्धविश्वासों-पूर्वाग्रहों, और मध्ययुगीन प्रथाओं में मौजूद होते हैं। भारत जैसे उत्तरऔपनिवेशिक-कृषिप्रधान देश के सामाजिक ताने-बाने में आज भी ऐसी संस्थाएँ और संस्कार मौजूद हैं और मूल्यों-मान्यताओं की ऐसी संरचनाएँ मौजूद हैं जो सामाजिक जीवन के हरेक क्षेत्र में एक बड़ी आबादी को दमन, अन्याय, उत्पीड़न और अपमान का शिकार बनाती हैं। जनवादी अधिकार आन्दोलन को आम जनता की रोज़मर्रा की जिन्दगी में क़दम-क़दम पर जनवादी अधिकारों के हनन के ख़िलाफ एक व्यापक जनाधार वाला आन्दोलन होना चाहिए और इसे एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन भी होना चाहिए।
सौरभ बनर्जी ने ”विस्थापन, बेदख़ली और जनवादी अधिकारों का सवाल” शीर्षक अपने आलेख में विस्थापन और बेदखली की समस्या को जनवादी अधिकार आन्दोलन से जोड़कर देखने की और संघर्ष की रणनीति तय करने पर चर्चा की। विकास की प्राथमिकताओं और विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी राज्य की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के साथ ही आम जनता को उसके अधिकारों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाना जनसंगठनों, बुद्धिजीवियों और इंसाफ़पसन्द नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
तीनों आलेखों पर हुई चर्चा में एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के उपाध्यक्ष तथा प्रसिद्ध बंगला पत्रिका ‘अनीक’ के सम्पादक प्रो. दीपांकर चक्रवर्ती, चितरंजन सिंह, अभिनव, प्रसेन, आनन्द आदि ने भाग लिया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्रीलंका के पेरीदेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कलिंग टयूडर सिल्वा, श्री दीपांकर चक्रवर्ती और उत्तर प्रदेश पीयूसीएल की महासचिव वन्दना मिश्र ने की।
दूसरे सत्र के समापन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक टोली विहान की ओर से चीले के शहीद क्रान्तिकारी कवि और गायक विक्तोर खारा की याद में कुछ गीत प्रस्तुत किये गये।
आधार आलेख और उस पर हुई विस्तृत चर्चा
दूसरे दिन के पहले सत्र में राहुल फाउण्डेशन की अध्यक्ष कात्यायनी ने संगोष्ठी का आधार लेख ”जनवादी अधिकार आन्दोलन के संगठनकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के विचारार्थ कुछ बातें” प्रस्तुत किया। अपने विस्तृत आलेख में कात्यायनी ने कहा कि भारत में 1970 के दशक में, विशेषकर आपातकाल के दिनों के अनुभव ने एक व्यावहारिक एवं अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में जनवादी अधिकार आन्दोलन को शक्ति एवं संवेग प्रदान किया था। आगे चलकर राजकीय दमन तन्त्र के विरुद्ध, विशेषकर राजनीतिक विरोध के दमन के विरुद्ध जाँच-पड़ताल रिपोर्ट, ज्ञापन, याचिका, धरना-प्रदर्शन आदि के माध्यम से अनुष्ठानिक ढंग से गतिविधियों की निरन्तरता जनवादी अधिकार आन्दोलन की दिनचर्या बनी रही। भारतीय राज्यतन्त्र की संरचना, सामाजिक ताने-बाने और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के विश्लेषण के आधार पर, आज जनवादी अधिकार आन्दोलन को नये सिरे से ‘कंसेप्चुअलाइज़’ करना होगा। जनवादी एवं नागरिक अधिकारों के आन्दोलन को शहरी बुद्धिजीवियों के सीमित दायरे और ‘ज्ञापन-प्रतिवेदन-याचिका’ की रूटीनी क़वायद से बाहर निकालकर व्यापक आम आबादी (जिसका मुख्य हिस्सा शहरों-गाँवों की मेहनतकश आबादी होती है) तक ले जाना होगा और उसे एक व्यापक जनान्दोलन की शक्ल देनी होगी। जनवादी अधिकार आन्दोलन का सर्वोपरि कार्यभार यह बनता है कि वह व्यापक जनसमुदाय को नागरिक आज़ादी और जनवादी अधिकारों के प्रश्न पर हर सम्भव माध्यम से शिक्षित करे, लामबन्द करे और संगठित करे। इन मुद्दों पर प्रचार एवं उद्वेलन का एक लम्बा सिलसिला चलाना होगा।
कात्यायनी ने कहा कि जनवादी अधिकार आन्दोलन का घोषणापत्र किसी आमूलगामी सामाजिक क्रान्ति का उद्धोष नहीं होता। इसका दायरा उन जनवादी माँगों और नागरिक आज़ादी की माँगों के लिए संघर्ष तक सीमित होता है जिनका वायदा ‘स्वतन्त्रता-समानता-भ्रातृत्व’ के नारे के साथ प्रबोधनकाल के दार्शनिकों और जनवाद के क्लासिकी सिद्धान्तकारों ने किया था और दुनिया के अधिकांश बुर्जुआ जनवादी देशों के संविधान कम से कम काग़ज़ी तौर पर जिन्हें स्वीकार करते हैं। इन अधिकारों के लिए लड़ते हुए संगठित जनशक्ति राज्यसत्ता पर दबाव बनाकर कुछ जनवादी ‘स्पेस’ और नागरिक आज़ादी हासिल भी कर लेती है और इस तरह अपनी संगठित शक्ति की ताक़त पहचानती है। अपने संगठित संघर्षों द्वारा जनता जो जनवादी ‘स्पेस’ और जो उन्नत जनवादी चेतना हासिल करती है उसके आधार पर वह अपने बुनियादी अधिकारों का संघर्ष और उन्नत धरातल पर संगठित करती है। लेकिन यदि कोई जनवादी अधिकार संगठन पहले से ही यह घोषित कर दे कि चँकि बुर्जुआ जनवाद जनता को वास्तविक जनवाद दे ही नहीं सकता, अत: जनवादी अधिकार के लिए संघर्ष का एकमात्र मतलब है क्रान्तिकारी व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष, तो यह जनता की चेतना से काफी आगे की बात उसपर थोपने वाला तथा बुर्जुआ क़ानूनी दायरे के भीतर संघर्ष के द्वारा सीखने की सम्भावनाओं की उपेक्षा करने वाला संकीर्णतावाद और हरावलपन्थ होगा। ऐसी संकीर्णतावादी हरावलपन्थी प्रवृत्तियाँ जनवादी अधिकार आन्दोलन के संयुक्त मोर्चे के दायरे को संकुचित कर देंगी और उसे गम्भीर नुकसान पहुँचायेंगी।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक आन्दोलनों पर दमन का प्रतिकार संगठित करना और बन्दी मुक्ति आन्दोलन जैसे काम बेहद ज़रूरी काम हैं। आतंकवाद की आड़ में जनता के विरुद्ध सरकार का युद्ध और राजकीय दमन पहले से ही एक ज्वलन्त सवाल रहा है। आने वाले दिनों में इसकी व्यापकता और सघनता और अधिक बढ़ने वाली है। लेकिन जनवादी अधिकार आन्दोलन को यदि सघन एवं संगठित, सतत एवं सुदीर्घ, प्रचार और उद्वेलन की कार्रवाई के द्वारा व्यापक जनान्दोलन का स्वरूप नहीं दिया जायेगा, यदि प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के सीमित दायरे से बाहर लाकर उसके सामाजिक आधार के विस्तार की कोशिश नहीं की जायेगी, तो देश के इस या उस कोने की जनता पर होने वाले राजकीय दमन की घटनाओं को व्यापक जनसमुदाय की निगाहों में नहीं लाया जा सकेगा और उन्हें व्यापक जन-प्रतिरोध का मुद्दा नहीं बनाया जा सकेगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कात्यायनी ने कहा कि राजनीतिक आन्दोलनों में सक्रिय मध्यवर्गीय बौद्धिक पृष्ठभूमि के लोगों और थोड़ी अच्छी सामाजिक हैसियत वाले बुद्धिजीवी समर्थकों एवं हमदर्दों की गिरफ्तारी और दमन-उत्पीड़न के मुद्दों को जिस जोर-शोर के साथ उठाया जाता है, उतनी ही शिद्दत के साथ निम्नतर वर्ग-पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गिरफ्तारी और दमन-उत्पीड़न को, या आन्दोलनों में भागीदारी करने वाली व्यापक आम आबादी के दमन-उत्पीड़न को मुद्दा नहीं बनाया जाता। ऐसे में वस्तुपरक होकर इस बात की भी पड़ताल करनी होगी कि लगातार मध्यवर्गीय ‘पैस्सिव रैडिकलिज्म’ की चौहद्दी में सिमटे रहने के कारण जनवादी अधिकार आन्दोलन में भी कहीं किसी किस्म का वर्ग-पूर्वाग्रह तो नहीं पैदा हो गया है?
विगत लगभग दो दशकों के दौरान, जनवादी अधिकार आन्दोलन की रही-सही ताक़त और प्रभाविता का भी लगातार क्षरण-विघटन हुआ है। इसके कारण ”भारतीय खुशहाल मध्यवर्ग के ऐतिहासिक विश्वासघात” में ढूँढ़े जा सकते हैं। जनवादी अधिकार आन्दोलन का मुख्य आधार शहरी मध्यवर्ग के रैडिकल जनवादी हिस्से में सिमटा रहा है (इनमें विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, वकील, मीडियाकर्मी व अन्य स्वतन्त्र ‘प्रोफेशनल्स’ शामिल हैं)। विगत कुछ दशकों में पूँजीवादी विकास के साथ इस शहरी मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से की हैसियत और जीवन-स्तर में बढ़ोत्तरी हुई, तीन-चौथाई ग़रीब आबादी के जीवन से उसकी दूरी बहुत अधिक बढ़ी है और वह एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक उपभोक्ता समुदाय बन चुका है। ऐसे में, जनवादी अधिकार आन्दोलन को एक व्यापक और जुझारू जनान्दोलन की शक्ल देने के लिए मुख्य तौर पर निम्न-मध्यवर्ग से आने वाले उन रैडिकल बुद्धिजीवियों की नयी पीढ़ी पर भरोसा करना होगा जो नवउदारवाद के वर्तमान दौर में आम मेहनतकशों की ही तरह असुरक्षा और अनिश्चितता के भँवर में धकेल दिये गये हैं और काफी हद तक उन जैसा ही जीवन जीने को मजबूर हैं। व्यापक जनाधार पर जनवादी अधिकार आन्दोलन के संगठित होने की प्रक्रिया जब गति पकड़ लेगी तो आम मेहनतकश जमातों के बीच से भी उनके ‘ऑर्गेनिक’ बौद्धिक तत्व आगे आयेंगे और नेतृत्वकारी भूमिका निभायेंगे।
जनवादी अधिकार आन्दोलन के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यभारों की चर्चा करते हुए कात्यायनी ने कहा कि भारतीय समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं-सम्
जनता की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के बुनियादी मसलों पर जनवादी अधिकार आन्दोलन को तृणमूल स्तर से जनदबाव की एक नयी राजनीति का तानाबाना बुनना होगा। पौष्टिक भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के बुनियादी जनवादी अधिकारों को मुद्दा बनाते हुए, इनसे जुड़े छोटे-छोटे स्थानीय सवालों को उठाते हुए तथा पुलिसिया दमन-उत्पीड़न, विस्थापन, जबरिया बेदख़ली आदि समय-समय पर जगह-जगह उठने वाले मुद्दों को हाथ में लेते हुए जन-सत्याग्रह, ‘घेरा डालो डेरा डालो’, नागरिक असहयोग आन्दोलन, करबन्दी, चुनावी नेताओं के बहिष्कार आन्दोलन जैसे जनान्दोलनों के रूप अपनाने होंगे। इस प्रक्रिया में लोक पंचायतों, लोक परिषदों, लोक निगरानी समितियों, चौकसी दस्तों जैसे नये-नये लोक प्लेटफॉर्म और संस्थाएँ सृजित हो सकती हैं जो जनता की सामूहिक पहलकदमी और निर्णय क्षमता को प्रकट कर सकती हैं और आन्दोलन के नेतृत्व को भी निरन्तर जवाबदेही एवं निगरानी के दायरे में बनाये रख सकती हैं। इस तरह जनवादी अधिकार आन्दोलन को नीचे से जनवादी संस्थाओं के विकास का एक देशव्यापी आन्दोलन भी बनाया जा सकता है।
अन्त में कात्यायनी ने अपनी बातों को समेटते हुए तीन केन्द्रीय मुद्दों को रेखांकित किया। पहला, जनवादी अधिकार आन्दोलन को जनवादी चेतना वाले बुद्धिजीवियों के आन्दोलन के बजाय व्यापक सामाजिक आधार वाले जनान्दोलन के रूप में संगठित करना होगा तथा व्यापक जनता के बुनियादी जनवादी अधिकारों को इसके संघर्ष के एजेण्डा पर लाना होगा। दूसरा, जनवादी अधिकारों का अपहरण करने वाली सामाजिक संस्थाओं-मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता मुहिम चलाना भी जनवादी अधिकार आन्दोलन का कार्यभार होना चाहिए। तीसरा, राज्यसत्ता के बढ़ते दमनकारी रुख के प्रभावी प्रतिकार के लिए जनवादी अधिकार आन्दोलन की बिखरी हुई ताक़त को राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू करने चाहिए तथा देश में मौजूद जनवादी अधिकार संगठनों का न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाना चाहिए।
प्रो. दीपांकर चक्रवर्ती ने अपना आलेख ‘भारत में मानवाधिकार आन्दोलन के प्रति यथार्थवादी रुख की तलाश में’ प्रस्तुत करते हुए कहा कि कात्यायनी के आलेख में कही गयी अधिकांश बातों से उनकी सहमति है और उनका आलेख तथा कात्यायनी का आलेख एक-दूसरे के सम्पूरक हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की अवधारणा वर्ग-विभाजनों से परे कोई अमूर्त विचार नहीं बल्कि किसी भी देश के सामाजिक विकास की विशिष्ट मंज़िल पर निर्भर करती है। आम तौर पर, मानवाधिकारों को सिर्फ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जोड़कर देखा जाता है और इस तरह लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को एक तरह से नकार दिया जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार आदि मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किये बिना सबसे बुनियादी मानवाधिकार, जीने के अधिकार को भी सुरक्षित नहीं किया जा सकता।
इसलिए मानवाधिकार आन्दोलन को मेहनतकश जनता के आन्दोलनों के साथ सीधा रिश्ता बनाना होगा। इसी सन्दर्भ में, हमारे देश में राजनीतिक आन्दोलनों और मानवाधिकार आन्दोलनों के बीच रिश्ते के प्रश्न पर चर्चा करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में, कोई मानवाधिकार संगठन केवल ”रिट याचिकाएँ दाखिल करने, हस्ताक्षर अभियान चलाने, तथ्य-संग्रह टीमें भेजकर रिपोर्टें प्रकाशित करने और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने” तक सीमित नहीं रह सकता और न ही उसे सीमित रहना चाहिए, जैसा कि इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के आमन्त्रण पत्र में भी ज़िक्र किया गया है। लेकिन अगर इसमें किसी एक राजनीतिक संगठन का नेतृत्व स्वीकार लिया गया, तो हमेशा इस बात का ख़तरा बना रहेगा कि उस राजनीतिक शक्ति के हितों को पूरा करने के लिए मानवाधिकारों के आदर्शों को तिलांजलि दे दी जाये।
आधार आलेख पर चर्चा में भाग लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं पीयूसीएल के राष्ट्रीय सलाहकार राजिन्दर सच्चर ने कहा कि कात्यायनी के आलेख में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद एक देश के बेशक़ीमती प्राकृतिक संसाधन देशी-विदेशी कम्पनियों के हवाले कर रही है और इसके लिए भारी संख्या में आदिवासियों और किसानों को उजाड़ा जा रहा है। इनका प्रतिरोध कर रही जनता को कुचलने के लिए सरकार उन इलाक़ों में सशस्त्र बलों को भेज रही है। माओवादी हिंसा को सरकार जनता के दमन के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
न्यायमूर्ति सच्चर ने कहा कि सरकार एक ओर जनता के विरुद्ध सेना का इस्तेमाल नहीं करने की बात करती है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 750 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका सेना के ट्रेनिंग कैम्प के लिए सौंप दिया गया है। सरकार अपनी कार्रवाइयों से गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर रही है। आज देश में दमन है तो उसका प्रतिरोध भी है। गोलीकाण्डों और गिरफ्तारियों से लोग डरे नहीं हैं। आधार आलेख की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह के क़ानून और सशस्त्र बल विशेष अधिकार क़ानून को ख़त्म करने के सवाल पर देशव्यापी साझा आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है। पीयूसीएल ने इस मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षरों के साथ संसद के अगले सत्र के दौरान दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने की पहल की है। यहाँ से शुरुआत करके सभी काले क़ानूनों को ख़त्म करने के सवाल पर साझा मोर्चा बनाया जा सकता है।
श्री सच्चर ने आलेख में नयी संविधान सभा बुलाने की माँग का विरोध किया और कहा कि इस माँग के दक्षिणपन्थी शक्तियों के हाथ में चले जाने का ख़तरा हो सकता है। आज आन्दोलनों के बिखर जाने के कारण संविधान के प्रगतिशील तत्वों पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार से संघर्ष कर रहे माओवादी विद्रोहियों को ”युद्धबन्दी” का दर्जा देने की बात का भी विरोध करते हुए कहा कि हिंसा को ख़ारिज किये बिना मानवाधिकार संगठन नहीं चल सकते।
‘मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्नान’ पत्रिका के सम्पादक अभिनव ने हिंसा-अहिंसा, भारतीय संविधान और कश्मीर के सवाल पर श्री सच्चर की आलोचनाओं से मतभेद जताते हुए कहा कि संविधान सभा में मान्य जननेता शामिल थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल प्रश्न प्रक्रिया का है। जब तक सामूहिक इच्छा को प्रकट करने वाली सही प्रणाली को लागू नहीं किया जायेगा तब तक कुछ मान्य नेताओं का आ जाना महज़ एक संयोग बना रहेगा। उन्होंने इतिहास में हिंसा व बलप्रयोग के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करते हुए इस बात का भी खण्डन किया कि जिन देशों में सशस्त्र क्रान्तियों के ज़रिये परिवर्तन हुए वहाँ जनवाद नहीं क़ायम हुआ। जनवाद के मूल्यों को जन्म देने वाली फ्रांसीसी क्रान्ति इतिहास की सबसे रक्तरंजित क्रान्तियों में से थी।
नेपाल के प्रमुख मानवाधिकारकर्मी और नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन के अध्यक्ष डॉ. महेश मास्के ने कहा कि सत्ता की हिंसा ही जनता के संघर्षों को हिंसा का रास्ता अपनाने पर मजबूर करती है। उन्होंने नेपाल और भारत दोनों ही देशों में अधिक जनवादी संविधान की ज़रूरत की चर्चा करते हुए नेपाल में जनपक्षधार और प्रगतिशील संविधान बनाने के लिए चल रहे संघर्ष की चर्चा की।
आन्ध्र प्रदेश पीयूसीएल की अध्यक्ष जया विन्ध्यला ने व्यापक आधार वाले जनवादी अधिकार आन्दोलन की ज़रूरत का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए सभी संगठनों के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए।
लॉयर्स फॉर जस्टिस एण्ड डेमोक्रेटिक राइट्स, पंजाब के एन. के. जीत ने कहा कि जनवादी अधिकार आन्दोलन की हालत उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी आधार आलेख में दर्शायी गयी है। उन्होंने कहा कि जनवादी अधिकारों पर हर हमले का जनवादी अधिकार संगठनों और जनसंगठनों की ओर से पुरज़ोर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जनान्दोलनों के दमन के लिए दो ख़तरनाक काले क़ानून लाये गये हैं। पंजाब सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निरोधक क़ानून के तहत प्रशासन की अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन करने पर 2 से 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क़ानून के तहत पुलिस बलों को असीमित अधिकार दे दिये गये हैं। इनका कड़ा विरोध हो रहा है।
पीयूडीआर, दिल्ली के परमजीत ने विस्तृत उदाहरणों के साथ बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में राजद्रोह तथा अन्य काले क़ानूनों का जनान्दोलनों के खिलाफ किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक जनान्दोलनों, मज़दूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों आदि के लोग जनवादी अधिकार संगठनों के कामों से नहीं जुड़ेंगे तब तक जनवादी अधिकार संगठनों के कामों का दायरा सीमित ही रहेगा।
गुड़गाँव से आये राजकुमार व मुनीश ने अपने आलेख ‘सरकार का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध’ में ऑपरेशन ग्रीन हण्ट के नाम पर चलाये जा रहे दमनचक्र और कारपोरेट घरानों के लिए ज़मीन हड़पने और आदिवासियों के विस्थापन के बर्बर सरकारी अभियान की ब्योरेवार चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय राज्य 1947 के बाद से ही लगातार जनता का निरंकुश दमन करता रहा है। राज्य मशीनरी की निरंकुशशाही का मुक़ाबला केवल व्यापक जनसमुदाय को जागृत और गोलबन्द करके ही किया जा सकता है। जनवादी-अधिकारकर्मियों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यह सोचने की है कि जनता को अपने जनवादी अधिकारों के प्रति कैसे सचेत बनायें और उसे उनके लिए लड़ना और संघर्ष करना सिखायें। उन्हें जनता को बताना होगा कि प्रश्न केवल अबूझमाड़ का या दण्डकारण्य का नहीं है बल्कि असल सवाल उदारीकरण-भूमण्डलीकरण-निजीकरण की उन नीतियों का है जिनके फलस्वरूप मेहनतकश जनता का भारी हिस्सा तबाह और बर्बाद होकर नारकीय जीवन जी रहा है। इस सत्र में हुई चर्चा में मुम्बई से आये हर्ष ठाकोर, गोरखपुर में चले मज़दूर आन्दोलन से जुड़े प्रशान्त, कारख़ाना मज़दूर यूनियन, लुधियाना के लखविन्दर और किसान संघर्ष समिति, बलिया के अवधोश सिंह सहित विभिन्न वक्ताओं ने भाग लिया।
दूसरे दिन के पहले सत्र की अध्यक्षता डॉ. महेश मास्के, जया विन्ध्यला तथा अरविन्द स्मृति न्यास की प्रबन्ध न्यासी मीनाक्षी ने की। दूसरे सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि कपिलेश भोज, हरियाणा से आये बुद्धिजीवी कश्मीर सिंह और पंजाबी पत्रिका ‘प्रतिबद्ध’ के सम्पादक सुखविन्दर ने की।
श्रीलंका, नेपाल एवं दक्षिण एशिया में जनवादी अधिकार आन्दोलन पर केन्द्रित विशेष सत्र
संगोष्ठी के अन्तिम दिन का पहला सत्र श्रीलंका, नेपाल, तथा दक्षिण एशिया पर केन्द्रित था। श्रीलंका के पेरीदेनिया विश्वविद्यालय और इण्टरनेशनल सेंटर फॉर एथनिक स्टडीज़ के प्रो. कलिंग टयूडर सिल्वा ने ‘श्रीलंका में जातीय अल्पसंख्यकों के जनवादी अधिकारों का उतार-चढ़ाव — दक्षिण एशिया के लिए सबक’ शीर्षक अपने आलेख में कहा कि उनके देश का अनुभव बताता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए संघर्ष पूरे समाज के व्यापक मुद्दों से जोड़कर ही सफल हो सकता है। राजपक्षे सरकार द्वारा लिट्टे को कुचलने के बाद वहाँ तमिलों के बर्बर दमन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका में तमिलों के जनवादी अधिकारों का सवाल एकदम पीछे धकेल दिया गया है। प्रो. सिल्वा ने कहा कि श्रीलंका का अनुभव भी यही सिद्ध करता है कि सिविल सोसायटी के संगठन जब तक व्यापक जनता से अपने को नहीं जोड़ेंगे तब तक उनकी आवाज़ भी निष्प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की मुख्य ग़लतियों में से एक यह थी कि उसने जातीय पहचान पर बहुत अधिक बल दिया और वर्गीय तथा अन्य भेदभाव और उत्पीड़न की उपेक्षा की तथा श्रीलंका में अन्य वंचित वर्गों के साथ अपने आन्दोलन को जोड़ने की कोशिश नहीं की।
डॉ. महेश मास्के ने अपने आलेख में नेपाल के जनवादी आन्दोलन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए कहा कि नेपाल आज संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है। भविष्य का नेपाल कैसा हो इसके लिए पूँजीवादी शक्तियों, राजतन्त्र समर्थकों और जनता के हितों की पक्षधार शक्तियों के बीच संघर्ष जारी है। संविधान निर्माण में हो रहे विलम्ब का भी यही कारण है।
श्री राजिन्दर सच्चर ने श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के दमन की तीखी निन्दा की और कहा कि तमिल इलाकों में मानवाधिकारों के हनन की जाँच के लिए संयुक्त राष्ट्र के दल को वहाँ जाने की इजाज़त न देकर श्रीलंका सरकार अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने नेपाल में नये संविधान के निर्माण में हो रहे विलम्ब को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी पक्षों से इसके लिए मिलकर काम करने की अपील की।
पीयूडीआर के परमजीत ने कहा कि नेपाल में हो रही घटनाओं पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। उन्होंने भारत के राजदूत द्वारा नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की भी निन्दा की।
सशक्त जनवादी अधिकार आन्दोलन खड़ा करने के साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने पर आम सहमति
संगोष्ठी के अन्तिम सत्र में दो आलेख प्रस्तुत किये गये तथा उन पर चर्चा हुई। जया विन्ध्यला ने अपने आलेख में भारत में जनवादी अधिकार आन्दोलन के इतिहास, इसकी उपलब्धियों और समस्याओं की चर्चा की और एक मज़बूत जनवादी अधिकार आन्दोलन खड़ा करने के लिए सभी संगठनों के साथ मिलकर काम करने पर बल दिया।
पंजाब के डॉ. अमृतपाल ने अपने आलेख में स्वास्थ्य को एक बुनियादी जनवादी अधिकार का दर्जा देने की बात की। उन्होंने विस्तृत ब्योरों और आँकड़ों के ज़रिए बताया कि आज़ादी के 63 साल बाद भी भारत की आम आबादी को स्वास्थ्य जैसा मूलभूत अधिकार तक हासिल नहीं हो सका है। आज स्वास्थ्य को बाज़ार की शक्तियों के हवाले कर रहा-सहा अधिकार भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवादी अधिकार आन्दोलन को स्वास्थ्य के सवाल पर जनता को जागरूक और संगठित कर सरकार पर दबाव बनाना होगा। स्वास्थ्य के प्रश्न पर जनता के बीच काम करते हुए उसे अन्य जनवादी अधिकारों के बारे में शिक्षित तथा संगठित करने का एक आधार भी बनेगा।
इस सत्र में हुई चर्चा में इस बात पर आम सहमति उभरकर आयी कि देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे जनवादी व नागरिक अधिकार संगठनों, न्यायविदों, जनवादी अधिकारों के समर्थक बुद्धिजीवियों, लेखकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनवादी अधिकारों पर एक सशक्त साझा आन्दोलन खड़ा करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। विभिन्न वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि जनवादी अधिकार आन्दोलन को व्यापक सामाजिक आधार वाले जनान्दोलन के रूप में संगठित करना होगा और व्यापक जनता के बुनियादी जनवादी अधिकारों को इसके संघर्ष के एजेण्डा पर लाना होगा। राज्यसत्ता के अतिरिक्त जनता के जनवादी अधिकारों का अपहरण करने वाली सामाजिक संस्थाओं-मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता मुहिम चलाना भी जनवादी अधिकार आन्दोलन का कार्यभार होना चाहिए। राज्यसत्ता के बढ़ते दमनकारी रुख़ के प्रभावी प्रतिकार के लिए जनवादी अधिकार आन्दोलन की बिखरी हुई ताक़त को राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकजुट करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आज देश में जो जनवादी अधिकार संगठन मौजूद हैं, उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल की जाये।
संगोष्ठी में यह माँग भी रखी गयी कि राजद्रोह के औपनिवेशिक क़ानून (आई.पी.सी. की धारा 124ए) को रद्द किया जाना चाहिए तथा ए.एफ.एस.पी.ए. जैसे बर्बर निरंकुश क़ानून को न केवल उत्तर पूर्व एवं जम्मू-कश्मीर से तत्काल हटाया जाना चाहिए, बल्कि हर ऐसे काले क़ानून को रद्द किया जाना चाहिए जो सेना या अर्द्धसैनिक बलों को आम नागरिकों की आज़ादी एवं जनवादी अधिकारों को कुचलने की छूट देता हो।
आज की संगोष्ठी के पहले सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर, श्री निनु चपागाईं, तथा श्री परमजीत ने और अन्तिम सत्र की अध्यक्षता श्री शिरीष मेढ़ी, प्रो. दीपांकर चक्रवर्ती व आन्ध्र प्रदेश पी.यू.सी.एल. के उपाध्यक्ष इक़बाल खान ने की। संगोष्ठी के तीनों दिन संचालन की ज़िम्मेदारी सत्यम ने सँभाली।
संगोष्ठी के समापन के बाद ‘विहान’ की ओर से दमन के विरुद्ध दुनियाभर में गाये जाने वाले अनेक प्रसिद्ध गीतों की प्रस्तुति की गयी।
No comments:
Post a Comment