बदलिँदो नेपाली समाजको चरित्र - शंकर पोखरेल

• 
  

पार्टीको आठौंं महाधिवेशनदेखि नै कतिपय कमरेडले नेपाली समाजको चरित्र बदलिएको र त्यो पुँजीवादी भएको विश्लेषण अघि सारिरहनु भएको छ। साथै नेपालमा विकास भएको पुँजीवादको चरित्र भने दलाल चरित्रको छ भनेर विश्लेषण गर्ने गर्नुभएको छ। यस विश्लेषणका आधारमा उहाँहरु नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक हो भन्ने कुरालाई सच्याएर पुँजीवादी समाज हो भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गरिरहनु भएको छ। अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्ने शब्दावलीको ठाउँमा अर्को कुनै उपयुक्त शब्द प्रयोग गरौं भन्ने विचारणीय विषय हुन सक्छ। तर नेपाली समाज पुरै पुँजीवादी समाजमा फेरियो भनेर विश्लेषण गर्नु मनोगत हो। यसले क्रान्तिकारी कार्यदिशा र कार्यभारबाट आन्दोलनलाई विचलित बनाउने खतरा रहन्छ।

 

पार्टीको आठौंं महाधिवेशनमा पनि यससम्बन्धी विचारहरु वहसका क्रममा प्रस्तुत भएकै थिए। उक्त वहसका क्रममा पार्टीले नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट परिवर्तनको तीव्र प्रक्रियामा अघि बढिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरेको थियो। नयाँ क्रान्तिको अवधारणा अनुरुपको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणका अभिभारा पूरा नहुञ्जेल उक्त अवस्था कायम नै रहने पार्टीको निचोड हो। तर, समाजको चरित्र बदलिएको भन्ने पक्षमा रहनु भएका कमरेडहरु भने समान्तवादको प्रमुख नाइके नै समाप्त भइसक्यो तसर्थ अझै पनि सामन्तवाद विरोधी कार्यक्रम जारी राख्नु गलत हो भनेर पार्टी नीतिको आलोचना गरिरहनु भएको छ।

 

निश्चय नै राजनीतिक रुपमा सामन्तवादको प्रमुख प्रतिनिधि संस्थाका रुपमा रहेको राजतन्त्र समाप्त भएको छ। तर, सामन्तवादको कुनै राजनीतिक प्रतिनिधि नै छैन भन्ने गलत हो। राप्रपा नेपाल लगायतका दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरु र कतिपय क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक दलहरु अहिले पनि नेपालमा सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधिका हैसियतमा भूमिका खेलिरहेका छन् र उनीहरु आफ्नो त्यो भूमिको विस्तारका लागि अवसरको खोजीमा छन्।

 

नेपाली समाजको चरित्रको निरुपणका सन्दर्भको विश्लेषण गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शब्दावलीको प्रयोग कुन पृष्ठभूमिमा कसरी गर्यो भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरुले अर्धऔपनिवेशिक सन्दर्भका बारेमा चित्रण गर्ने क्रममा ब्रिटिस इण्डियासँगको १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाउने गरिन्छ। उक्त सन्धिका माध्यमबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता खण्डित भएको र राणातन्त्र त्यसको प्रतिनिधिका रुपमा रहेको भन्ने विश्लेषणका आधारमा नेपाली समाज अर्धऔपनिवेशिक हो भनेर भन्न सुरु गरिएको हो। भारत स्वतन्त्र भए पनि स्वतन्त्र भारतले अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरलाई बोलाएर भारत र नेपालका बीचमा सन् १९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न बाध्य बनायो। उक्त सन्धिले नेपालको स्वाधीनता पुनः खण्डित गरियो भन्ने अर्थमा अर्ध औपनिवेशिक चरित्रको चित्रणलाई निरन्तरता दिइएको हो।

 

अहिले कतिपयले नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश भएन, किन अर्ध औपनिवेशिक भन्ने भनेर वहस गरिरहनु भएको छ भने कतिपयले नेपालको मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप खुल्लमखुल्ला भइरहेको अवस्थामा अर्ध भनेर पुग्दैन भन्ने अर्थमा तर्क अघि सारिरहनु भएको छ। यी दुबै खाले तर्कहरु भावनात्मक छन्। यिनले नेपाली राजनीति र समाजको सही चित्रण गरिरहेका छैनन्। यस सन्दर्भमा संविधान सभाबाट नेपाल सार्वभौम र स्वाधीन मुलुक भनेर आफैँले उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने प्रश्न भने विचारणीय हो। तर यसका नाममा नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताका पक्षको हाम्रो लडाइँलाई भुत्ते बनाउने गल्ती गर्नु भने हुँदैन।

 

जहाँसम्म अर्धसामन्ती शब्दको प्रयोग नेपाली समाजमा आधा सामन्तवाद र आधा पुँजीवाद भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिरहेको थिएन र होइन। यस शब्दावलीको प्रयोगको अर्थ नेपाली समाजमा दुई प्रकारका उत्पादन सम्बन्धहरु स्थापित भए र विद्यमान छन् भन्ने हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनले विराटनगरमा जुट उद्योगको स्थापना पछि नेपाली समाज अर्ध सामन्ती भयो भनेर विश्लेषण गर्न सुरु गरिएको हो। एउटा उद्योगको स्थापनाले नेपाली समाजमा सामन्तवादको हाराहारीमा पुँजीवादको विकास भयो भन्ने कदापि होइन। यसको अर्थ सामन्तवादी उत्पादन सम्वन्धको एकाधिकार रहेन भन्ने हो।

 

अहिले पुँजीवादको विकास भयो भन्नेहरुले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा सामन्तवादको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा रहँदारहँदै पनि सामन्तवादको समूल अन्त्य भयो भन्ने मनोगत आग्रह प्रेरित विश्लेषण हो। यस प्रकारको विश्लेषणले एकातिर जवजको कार्यक्रमिक औचित्य समाप्त भएको र नेपालमा स्थापनाकालदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सार्दै आएको नयाँ क्रान्तिको दृष्टिकोण नै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउँछ। साथै यस विश्लेषणले अहिलेसम्म कम्युनिष्टहरुले समाज परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकालाई फगत वुर्जुवा वर्गको सेवाका लागि गरिएको काममा सीमित गरिदिन्छ। यो कुरा नेपालका जनआन्दोलन तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भूमिकाको विश्लेषण गर्ने जो कोहीले सहजै अस्वीकार गर्ने कुरा हो। 

 

नेपाली समाज हिजोको तुलनामा निकै परिवर्तन भएको छ। बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता आफैँमा त्यसको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपाली समाजमा सामन्तवाद कमजोर हुने र पुँजीवादको विकास हुने चरित्र फरक छ र फरक हुनु पनि पर्दछ। नेपाली समाज अहिले पनि सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणबाटै अघि बढिरहेको छ। त्यसलाई जनताको वहुदलीय जनवादले सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक दुबै रुपमा मार्गदर्शन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विकसित भएको नेपाली समाज पुरानो पुँजीवादी समाजतर्फ जानु हुँदैन र गइरहेको पनि छैन।

 

त्यसमाथि जनताको क्रान्तिकारी पहलकदमी पछिको नेपाली समाजको प्रमुख चरित्र दलाल नोकरशाही भयो भन्नु त झनै त्रुटिपूर्ण र मनोगत विश्लेषण हो। यस अर्थमा नेपाली समाज सामन्तवाद कमजोर हुँदै गएको र पुँजीवादी जनवादी रुपान्तरणको प्रारम्भिक अवस्थामा छ। यसका प्रभावहरु स्वभाविक रुपमा नेपाली समाजमा मध्यम वर्गको विकासले प्रकट गरिरहेको छ। पार्टीको नवौं महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रमा देखिएको यस प्रकारको परिवर्तनलाई वस्तुगत रुपमा चित्रण सुत्रवद्ध गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाली समाजमा भइरहेको परिवर्तनका विशेषताहरु यस प्रकार छन्ः

 

(क) नेपाली समाजको विकास परम्परागत पुँजीवाद तर्फको होइन 

 

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। सात सालदेखिको राजा र कांग्रेसबीचको सत्ता संघर्षमा कम्युनिष्ट पार्टीले खेलेको भूमिका र ०१७ सालपछि पञ्चायतका विरुद्धमा कम्युनिष्ट घटकहरुले संयुक्त र अलगअलग रुपमा संचालन गरेका संघर्षहरुले नेपाली समाजको रुपान्तरणमा उल्लेख्य प्रभाव छोडेका छन्। छयालिस सालपछिका दिनहरुमा कम्युनिष्ट आन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ र उसको सहभागिता र सहमतिबिना अघि बढ्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको नेतृत्वकारी भूमिका र सक्रिय हस्तक्षेप पछिको नेपाली समाज परम्परागत पुँजीवादी समाज हो भनेर विश्लेषण गर्नु पूर्णतः गलत छ। नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको एकल प्रभुत्व स्थापित नभए पनि उनीहरुको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक तहमा स्थापित छ। ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ। यसले स्वभाविक रुपमा नेपाली समाजमा परम्परागत चरित्रको पुँजीवादको विकास हुने र त्यसले ठूलो पैमानामा औद्योगिक सर्वहारा र मजदुर वर्गको सिर्जना गर्ने अवस्था छैन।

 

नेपालमा सामन्तवादी र पूँजीवादी उत्पीडनका विरुद्धको वर्ग संघर्षमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वकारी भूमिकाले यहाँ मध्यम वर्गको विकास ठूलो पैमानामा भएको छ। यसले नेपाली समाज परम्परागत पुँजीवादको बाटोबाट नभई नयाँ क्रान्तिको बाटोबाट अघि बढ्दैछ भन्ने देखिन्छ। अहिलेको नेपाली समाज सामन्तवाद कमजोर हँुदै गएको, पुरानोखाले पुँजीवादको विकास पनि नभएको र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार संविधान सभाबाट एकहदसम्म सम्पन्न गर्न सकिने र अन्य कार्यभारहरु योजनवाद्ध रुपमा शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाउन सकिने अवस्थामा प्रवेश गरेको स्थिति हो। समाज विकासका सन्दर्भमा यो अवस्था सापेक्षिक हिसावले अनुकूल र प्रगतिशील अवस्था हो। तर पनि यो जनवादी चरणकै र जवजको कार्यान्वयनकै चरणको अवस्था हो। यसलाई सोही रुपमा बुझ्न सक्नुपर्दछ।

 

(ख) हामी जवजको कार्यक्रमिक कार्यान्वयनकै चरणमा छौं

 

संविधान सभाबाट जवजका राजनीतिक कार्यभारहरु एकहदसम्म पूरा गर्न सकिने परिस्थिति विद्यमान रहे पनि उक्त कार्यभार अझै पूरा भइसकेको छैन र चुनौती विद्यमान नै छन्। जवजको राजनीतिक कार्यभार संविधान सभाबाट पूरा गर्न सकिएको अवस्थामा पनि उक्त अधिकारको प्रयोगबाट नेपाली सामाजको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणको ठोस काम भने गर्न बाँकी नै छ। जनताको वहुदलीय जनवादी क्रान्तिपछि पनि जनवादी चरण अपेक्षाकृत लामो हुनसक्ने विश्लेषण जवजले गरेको छ। जवजको कार्यक्रममा जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको तीन चरण रहने स्पष्ट मान्यता अघि सारेको छ। ती यस प्रकार छन्: 

 

-पहिलो, पुरानो समाज व्यवस्थाका शोषण र उत्पीडनका अवशेषहरु सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि, 

 

-दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्वन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र साँस्कृतिक दुबै हिसावले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र 

 

-तेस्रो, समाजवादमा संक्रमणका निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि। 

 

संविधान सभा मार्फत जारी हुने संंविधानलाई उपरोक्त कार्यभार पुरा गर्न सकिने गरी तयार गर्ने र नवौंं महाधिवेशनका माध्यमबाट उपरोक्त तीन चरण अवधारणा अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अहिलेदेखि नै नयाँ क्रान्तिको अवधारणा अनुरुप जवजको मार्गदर्शनमा नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको योजना तयार गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्नु पर्दछ। नेपाली समाजको चरित्र, क्रान्ति सम्वन्धि बुझाइमा रहेको अस्पष्टता अन्त्य नगरी तथा योजनावद्ध र एकतावद्ध पहल र प्रयत्न नगरी प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नेपाली समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा डोर्याउन कठिन हुनेछ। यसमा सिंगो पार्टी पंक्ति वैचारिक र राजनीतिक रुपले सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ।

 

(ग) सामन्तवाद कमजोर भएको हो, तर सामन्तवाद विरोधी संघर्ष अभिभारा पूरा भएको छैन

 

विर्ताप्रथा उन्मूलन, हदवन्दी र भूमिसुधारका प्रयासहरु, कमैया कमलहरी मुक्ति तथा हलिया प्रथाको अन्त्यजस्ता सुधारात्मक प्रयासहरुबाट कमजोर भएको सामन्तवाद राजतन्त्रको उन्मूलनपश्चात निकै कमजोर अवस्थामा छ। तर क्रान्तिकारी भूमिसुधारको आवश्यकता र औचित्य नै सामाप्त भइसकेको, जमिनमा द्वैध स्वामित्वको स्थिति समाप्त भइसकेको र खेतीयोग्य जमिनमा अनुपस्थित जग्गाधनी स्वामित्व समाप्त भएको र खेतीयोग्य जमिनको मालिक किसानहरु भइसकेको अवस्था होइन। अझै पनि ठूलो संख्यामा कृषिमा संलग्न किसानहरुसँग आफ्नो जमिन छैन। कुत, बटैया र ठेक्का प्रथामा ठूलो संख्यामा किसानहरु आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। मध्य तराईका कृषि मजदुरहरुको अवस्था अझै पनि पश्चिम तराईका मुक्त कमैया र हलियाहरुको भन्दा फरक छैन।

 

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका केही प्रवृत्तिहरु देखा परे पनि त्यो नेपालको कृषि प्रणालीको मुख्य चरित्र बन्न सकेको छैन। यति मात्रै कुरालाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने नेपालमा सामन्तवाद उत्पादन पद्दतिका रुपमा कायम छ भन्ने स्पष्ट छ। यद्यपी विज्ञान प्रविधिको विकास र विकसित राजनीतिक चेतनाको प्रभावबाट सामन्ती उत्पादन सम्वन्ध पनि गहिरो गरी प्रभावित छ। सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पनि सामन्तवाद हिजोको तुलनामा निकै कमजोर भएको छ। तर पनि नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव उल्लेख्य रुपमा पाउन सकिन्छ। यतिसम्म कि सामन्तवाद विरुद्धको आन्दोलनको अग्रदस्ताका रुपमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुमा समेत सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा सामन्तवादको प्रभाव प्रचुर मात्रामा पाउन सकिन्छ। माक्र्सवादी दर्शन र सिद्धान्तको निरन्तर अध्ययन र प्रशिक्षणको अभावमा पुराना क्रान्तिकारीहरु समेत त्यसबाट आक्रान्त हुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छन्। यी सबै सन्दर्भमा गरिने संघर्ष पनि सामन्तवाद विरोधी संघर्षकै रुप हो। आगामी दिनमा यसलाई योजनावद्ध रुपमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ। पार्टी र राज्य दुबैका तर्फबाट यस सन्दर्भमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ।

 

(घ) स्वाधिन र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्धको संघर्ष अपरिहार्य छ

 

सामन्तवाद कमजोर बन्दै गएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अझै सुदृढ हुन नसकिरहेको अवस्थामा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद मुलुकका सामु चुनौतीका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो। पूँजीवाद साम्राज्यवादका रुपमा विकास भइसकेपछि नै तेस्रो विश्वका पछौटे सामन्ती समाजमा साम्राज्यवादको प्रभाव विस्तारका क्रममा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विकास हुन पुगेको हो। साम्राज्यवादसँगको सामन्तवादको संश्रयको नीति वा पूँजीवादी बजार विस्तारको सरल उपायका रुपमा यस चरित्रको विकास हुन पुग्यो। त्यसपछिका दिनहरुमा नै पछौटे सामन्ती समाजको पुँजीपति वर्ग एक्लैले पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। विश्व समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक भएको अवस्थामा साम्राज्यवादको प्रभाव तीव्र हुनु स्वभाविक नै थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व वैंक समेत पुँजीवादी साम्राज्यवादको प्रभाव विस्तारका माध्यम बनेकै छन्। यस्तो अवस्थामा जनवादी पुँजीवादी क्रान्तिको दिशामा पनि गम्भीर चुनौती खडा भए।

 

त्यसको सामना गर्ने क्रममा नै नेपालमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा हाम्रो पार्टीले जनताको वहुदलीय जनवादको विकास गरेको थियो। जनताको वहुदलीय जनवादको नीतिका आधारमा हाम्रो मुलकको क्रान्तिकारी आन्दोलनले पुँजीवादी साम्राज्यवादका हस्तक्षेप र घुसपैठका असरहरुलाई एकहदसम्म प्रतिरोध गर्दै आएको छ। यहाँको राजनीतिक आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन र विभिन्न समयका किसान आन्दोलनहरुले नेपाली समाजमा मध्यम वर्गको विकास सम्भव भएको छ। यस प्रकारको विशिष्ठ अवस्थाले हाम्रो समाजलाई परम्परागत पुँजीवादको बाटोबाट होइन, नयाँ क्रान्तिको अवधारणा अनुरुपको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादमा रुपान्तरण हुन सक्ने आधार तयार गर्दै लागिरहेको छ।

 

यहाँ पुँजीवादको परम्परागत विकास नभएका कारणले नै नेपाली समाजमा परम्परागत कृषिमा श्रम शक्तिको अभाव बढ्दै गएको भए पनि त्यसले औद्योगिकिकरणको प्रक्रिया विस्तार गर्न सकेको छैन। बरु परम्परागत कृषिबाट विस्थापित र निरुत्साहित बन्न पुगेको श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित हुन पुगेको छ। यसले नेपालमा रेमिटेन्समा उल्लेख्य बृद्धि गरे पनि उत्पादकत्वको बृद्धिमा उल्लेख्य प्रभाव छोड्न सकेको छैन। बरु उल्टै पहाडी इलाकाहरुमा ठूलो पैमानामा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने परिस्थिति सृजना गरिदिएको छ। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि पछिल्लो समयमा खाद्यान्न, माछा मासु र तरकारी तथा फलफूल समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने दुःखद स्थिति सृजना भएको छ। क्रान्तिकारी भूमिसुधार, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका माध्यमबाट नै यथार्थ रुपमा नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ। साथै स्थानीय कृषि, वनपैदावार र स्थानीय खनिजमा आधारित उद्योगको स्थापनाका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सुदृढ गर्न सकिन्छ।

 

यसका लागि आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। जिन्दावाद र मुर्दावादको नाराले मात्र साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडनको अन्त्य हुँदो रहेनछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनुभवलाई समेत शिक्षाका रुपमा लिंदै स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु पर्दछ। यसका लागि सामन्तवादका आधार र अवशेषको उन्मूलन गर्ने, श्रमजिवी वर्गको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने, नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेद, असमानता र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, जनशक्ति विकास, पूर्वाधार विकास, रोजगारीको सिर्जना, आयआर्जन, राष्ट्रिय वचत र लगानी बृद्धिमा जोड दिंदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, अर्थतन्त्रको विकासमा आम जनताको सहभागिता जुटाउने, राज्यको पुनःसंरचनासँगै स्थापना हुने नयाँ संघात्मक राजनीतिक इकाइका रुपमा पार्टीको नेतृत्व स्थापना गर्ने कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ। यस प्रकारको काममा हुने अगुवाइबाट नै जनताको वहुदलीय जनवादको अवधारणा अनुरुपको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव हुनेछ।

http://setopati.com बाट साभार