राज्यको सांस्कृतिक नीति- अमर गिरी

राज्यको सांस्कृतिक नीति

अमर गिरी

राज्यको अबको सांस्कृतिक नीति के हुने ? यो वर्तमानको महŒवपूर्ण प्रश्न हो । राज्यको पुनःसंरचनालगायत विविध विषयमा बहसहरू भइरहेका छन् । रूपान्तरणलाई ठीक दिशा र गन्तव्य प्रदान गर्न यस्ता बहसहरूको आवश्यकता छ । नया“ नेपाल निर्माणका निम्ति छलफल चलाउनुपर्ने सबै विषयहरूप्रति समान चासो भने हामीकहा“ पाइ“दैन । राज्यको सांस्कृतिक नीति त्यस्ता विषयहरूमध्ये एउटा हो । राज्यको सांस्कृतिक नीति सांस्कृतिक रूपान्तरणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । सांस्कृतिक रूपान्तरण नेपाली समाजको विकास र परिवर्तनको अनिवार्य सर्त हो । राज्यले कस्तो सांस्कृतिक नीति अपनाउ“छ, त्यसले सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई प्रभावित–दुष्प्रभावित दुवै गर्न सक्दछ । त्यसैले नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरण राज्यले अपनाउने सांस्कृतिक नीतिस“ग जोडिन्छ । राज्य संस्कृतिलाई कसरी बुझ्छ, परिभाषित गर्छ र अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले आउने प्रश्नहरू हुन्, जसबाट सर्वप्रथम उसका सांस्कृतिक नीतिहरू प्रभावित हुन सुरु गर्दछन् । यसपछि प्रश्नहरूको एउटा लामै शृङ्खला सुरु हुन्छ, जसका उत्तरहरू उसले खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली संस्कृति के हो ? राज्यले अहिलेसम्म अपनाउ“दै आएको सांस्कृतिक नीति र गर्ने गरेको सांस्कृतिक व्यवहार के हो ? राज्य परिवर्तनको कुन सारलाई आत्मसात् गर्दैछ ? आदि जस्ता प्रश्नहरू यस सन्दर्भमा उठ्ने महŒवपूर्ण प्रश्न हुन् । 

यी सबै प्रश्नहरूले गम्भीर बहसको माग गर्दछन् । समाज र राज्य दुवैले बहसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर दुवै यस विषयमा अपेक्षित गम्भीर देखि“दैनन् । यस्तो लाग्छ, हामी सायद सांस्कृतिक रूपान्तरणबिना नै नया“ नेपालको मीठो परिकल्पना गरिरहेका छौ“ । जेहोस्, राज्यस“ग नया“ सांस्कृतिक नीति हुन जरुरी छ र यसका निम्ति राज्यबाट कस्तो सांस्कृतिक नीति अपनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहसको थालनी गरिनुपर्दछ । नया“ सन्दर्भमा सांस्कृतिक नीति, निर्माण केही विज्ञहरूलाई राखेर गरिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ । यसले सांस्कृतिक नीतिमा गम्भीर त्रुटिहरू रहन सक्ने सम्भावनालाई मात्र बढाउ“दैन, राज्यप्रति समाजको आस्था र सम्मानलाई पनि घटाउ“छ । यसर्थ, राज्यले आफ्ना सम्बद्ध निकायहरूमार्फत राज्यको सांस्कृतिक नीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बहसको प्रारम्भ गर्नुपर्छ र स्वयम् समाज पनि यस दिशामा अग्रसर हुनुपर्दछ । 

नेपाल विविध संस्कृति भएको मुलुक हो । ती सबैको समुच्चय नेपाली संस्कृति हो । राज्यले सबै संस्कृतिलाई समान महŒव प्रदान गर्दै सांस्कृतिक नीति र व्यवहारको निर्धारण गर्नुपर्ने हो तर विगतमा त्यसो गरिएन । ‘चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी’ को छद्म नाराभित्र एक खास भाषा, एक खास धर्म, एक खास जाति र एक खास संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नीति अपनाइयो । त्यसबाहेककाहरू गम्भीर सांस्कृतिक विभेदको सिकार भए । सामन्तवादी एकात्मक राज्यले हिन्दुवादी संस्कृतिलाई केन्द्रमा राख्यो र त्यसैलाई महŒव दियो । ब्राह्मण–खसहरूको हिन्दु संस्कृतिलाई नै नेपाली संस्कृतिका रूपमा लिइयो र त्यसै अनुसार व्यवहार गरियो । राज्यको यसप्रकारको सांस्कृतिक नीति र विभेद नेपाली जनताले कुनै एउटा कालखण्डमा मात्र नभई लामो समयदेखि खप्दै आएका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि यसले एक वा अर्को रूपमा निरन्तरता पाई नै रह्यो । नेपाल ‘हिन्दु अधिराज्य’ नै रह्यो भने नेपाली ‘राष्ट्रभाषा’ र अन्य ‘राष्ट्रिय भाषा’ नै रहे । 

राज्यले नीतिगत रूपमै सामन्तवादी संस्कृतिलाई प्रश्रय दियो । रुढी, अन्धविश्वास, रहस्यात्मकता, अलौकिकता, मायावाद, भाग्यवाद, स्वर्ग–नर्क, पुनःजन्म, श्रद्धावाद, पूजावाद, स्तुति चाकरी आदिलाई मलजल गरियो । राज्यका श्रव्य–दृश्य माध्यमहरूले, शैक्षिक निकाय र सांस्कृतिक केन्द्रहरूले यस दिशामा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तहमा मात्र होइन, उच्च शैक्षिक तहमा समेत यस्ता विषयहरूलाई विभिन्न ढङ्गले प्रवेश गराइयो । नेपाली मात्र होइन, विदेशी समाजशास्त्रीहरूले समेत ‘भाग्यवाद’ लाई नेपाली समाजको पछौटेपन वा विकास हुन नसक्नुलाई उल्टै संरक्षण गर्ने काम ग¥यो । सामन्तवादी संस्कृतिलाई मात्र राज्यले मलजल गरेन, पु“जीवादी–साम्राज्यवादी संस्कृतिलाई समेत ढोका खोलिदियो र उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने कार्य ग¥यो । सामन्तवादी र साम्राज्यवादी संस्कृतिका बीचमा द्वन्द्व होइन, गजबको गठजोड देखियो । यो स्थिति राज्यसत्ताको आधारभूत चरित्रबाट निर्मित थियो । वर्चश्वमा रहेको सामन्तवादी संस्कृतिस“गस“गै पु“जीवादी–साम्राज्यवादी संस्कृतिले नेपाली समाजको परिवर्तनमा गम्भीर व्यवधानहरू उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरे । नेपाली समाजको रूपान्तरणको दिशालाई कुरूप संस्कृतिमार्फत अवरुद्ध गर्ने सचेतन प्रयत्न गरियो । यसरी राज्यले विभेदकारी सांस्कृतिक नीतिमार्फत एकातिर एक खास संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दियो भने अर्कातिर सामन्तवादी एवम् साम्राज्यवादी संस्कृतिको निर्वाध खेती गरेर समाजको आत्मिक सत्ताको भ्रष्टीकरण र परिवर्तनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कार्य ग¥यो । एक खास संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने नीतिकै कारण अन्य संस्कृति उत्पीडन र उपेक्षाको सिकार भए । राज्यको अनुचित सांस्कृतिक नीतिकै कारण कतिपय संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुग्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली संस्कृतिको प्रचारप्रसार पनि यही नीति अनुरूप गरियो । दुनिया“का अगाडि विविधतापूर्ण नेपाली संस्कृतिको होइन, हिन्दुवादी संस्कृतिको यशोगान गाइयो र त्यसैलाई नेपाली संस्कृति भनेर प्रस्तुत गरियो । हिन्दु सम्राटको छत्रछाया“मा हिन्दु संस्कृतिले अभूतपूर्व रूपमा फुल्ने र फल्ने अवसर प्राप्त ग¥यो ।

राज्यले अपनाउने सांस्कृतिक नीति राज्यको आधारभूत चरित्रबाट निर्धारित हुने गर्दछ । राज्यको आधारभूत चरित्र जस्तो छ, उसको सांस्कृतिक नीति पनि त्यसै अनुरूपको हुन्छ । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालले आजसम्म अपनाई आएको सांस्कृतिक नीति पनि यसै अनुरूपको रहेको छ । सामन्तवादी र साम्राज्यवादी संस्कृतिको गठजोडको निर्माण पनि यसै धरातलमा सम्भव भएको हो । सामन्तवाद, साम्राज्यवादको सहयोग र आशीर्वादबिना टिक्न असम्भव छ । यसले सांस्कृतिक गठबन्धनका निम्ति ढोका खुला गर्ने कार्य गर्दछ । परिवर्तनको वर्तमान प्रक्रियामा हामी राज्यको आजसम्मको आधारभूत चरित्रलाई बदल्ने दिशामा सङ्घर्षरत छौ“ । अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनिएको छ । संविधानसभाको प्रथम बैठकले अनुमोदन गरेपछि यसले अन्तिम वैधता प्राप्त गर्नेछ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनेछ । राजतन्त्रको अन्त्य राजनीतिक रूपमा सामन्तवादको अन्त्य हो । एकात्मक राज्यको सङ्घीय संरचनाले राज्यको सामन्तवाद्ी स्वरूप र जराहरूलाई थप धराशयी बनाउनेछ । यसले मुलुकलाई नया“ आधार र अधिरचनाको निर्माणतर्फ डो¥याउनेछ । ०६२÷०६३ को महान् आन्दोलनको मर्मलाई धेरै हदसम्म अन्तरिम संविधानमा प्रतिविम्बित गरिएको छ । संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानले यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ । नेपालको पुरानो आधार र अधिरचनाहरू भत्कनेछन् । नेपाल पु“जीवादी आधार र अधिरचनाभित्र प्रवेश गर्नेछ । नेपालमा स्थापित लोकतन्त्रको अहिलेसम्मको विडम्बना आधार र अधिरचनाबीचको असङ्गति हो । आधार सामन्तवाद, त्यही आधारमा लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको अभ्यास, सामन्तवाद र साम्राज्यवादी उत्पीडनका समस्त रूपहरूबाट मुक्ति हाम्रो अभीष्ट हो र हुनुपर्दछ । नया“ बन्ने संविधानले मुलुकलाई यस दिशातर्फ डो¥याउनुपर्दछ । जनादेश र जनआकाङ्क्षा पनि यही हो । यसैबाट स्वाधीन र समुन्नत नया“ नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ । 

राज्यले आफ्ना सांस्कृतिक नीतिहरूको निर्माणलाई यसै अनुरूप अगाडि बढाउने हो । नया“ आधार र अधिरचनासहितको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यले सांस्कृतिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा निम्न कुराहरूमा स्पष्ट रहेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ः पहिलो, राज्यले सबै संस्कृतिप्रति समान व्यवहारको नीति अपनाउनु पर्दछ र तिनीहरूको संरक्षण र विकासका निम्ति समान सहयोग तथा अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दछ । राज्य कुनै खास संस्कृतिको संरक्षक र प्रवक्ता बन्नु हु“दैन । दोस्रो, राज्य स्वयम्ले वैज्ञानिक, जनपक्षीय र राष्ट्रवादी सांस्कृतिक नीति अपनाउनु पर्दछ र त्यसलाई आफ्ना संयन्त्रहरूमार्फत समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति अघि बढाउनुपर्दछ । निःसन्देह राज्यले सांस्कृतिक रूपान्तरणमा आमरूपमा हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउनु गलत हुनेछ तर विशिष्ट सन्दर्भमा यसका निम्ति राज्य तयार रहनुपर्दछ । संस्कृति विविध समाजको आन्तरिक विश्वास र मूल्यहरू पनि भएकाले यसमाथिको हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ र भएका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन् तर संस्कृतिका कैयौ“ खास सन्दर्भहरूमा राज्यले हस्तक्षेप नगरी धर पनि पाउ“दैन । कतिपय मतान्ध हिन्दूवादीहरूको विरोधका बाबजुद पनि अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई ‘हिन्दु राज्य’ भनिएन । राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो । यो आन्दोलनका बलका आधारमा आन्दोलनको मर्मलाई संविधानमा अभिलिखित गर्न गरिएको हस्तक्षेप नै थियो । यस्ता उदाहरणहरू अरू पनि दिन सकिन्छ । संस्कृति भौतिक र आत्मिक निर्माणस“ग जोडिएकाले सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई गति दिन, कुरूप संस्कृतिको हस्तक्षेपबाट समाजलाई जोगाउन राज्यले यसो गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, राज्यले संस्कृतिलाई प्राथमिकता क्षेत्रभित्र राख्दै त्यसै अनुरूप यसलाई महŒव दिने नीति बनाउनुपर्दछ । कस्तो मनुष्य निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी संस्कृतिस“ग जोडिएको छ । यसले नै समाजको भौतिक र आत्मिक विकासको धारालाई निर्धारित गर्दछ । उदाहरणका निम्ति मानिस परिश्रमी बन्ने कि कामचोर वा विलासी, सांस्कृतिक मूल्यस“ग जोडिएको प्रश्न हो यो । मनुष्य जस्तो सांस्कृतिक पर्यावरणमा हुर्किन्छ, सामान्यतया त्यस्तै बन्दछ । सांस्कृतिक पर्यावरणको निर्माणमा राज्यको ठूलो योगदान रहन्छ । यो योगदान संस्कृतिको महŒवबोधको गुरुत्वमा निर्भर रहन्छ । संस्कृतिप्रतिको गम्भीरता पुराना मठ मन्दिर, पुराताŒिवक महŒवका वस्तुहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू, विविध संस्कृतिहरूको संरक्षण र विकासमा त झल्कन्छ नै तर त्यसभन्दा बढी सांस्कृतिक रूपान्तरण र नया“ मनुष्य समाजको निर्माणमा अनुभव हुन्छ । राज्यको आदर्श र निर्देशक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि, लोकतन्त्रका मर्महरूको आत्मसात् र तिनको व्यावहारिक मूर्तीकरणका निम्ति, राजनीतिक पार्टीहरूमा उदात्त राजनीतिक संस्कारको निर्माण र त्यस अनुरूपको क्रियाकलापका लागि उपयुक्त सांस्कृतिक पर्यावरणको सबैभन्दा ठूलो योग रहन्छ । यसो हुन नसक्दा विसङ्गति र विकृतिहरू मौलाउ“छन् र दिशा नकारात्मकतातिर मोडिन्छ । यसका धेरै उदाहरणहरू हाम्राअगाडि छन् । 

राज्यको अहिलेको चर्को चुनौती सांस्कृतिक विविधताका बीच एकता र राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण हो । सामन्तवादी राज्यले खडा गरेका सांस्कृतिक विभेद र तिनबाट निःसृत आक्रोशलाई विद्वेषमा बदल्ने प्रयत्न भइरहेको सन्दर्भमा यसको अझ बढी खा“चो अनुभव हुन्छ । विगतमा जुन एकताको कुरा गरिन्थ्यो, त्यो कृत्रिम थियो । आज जुन असन्तोष देखा परिरहेछ, त्यसको जरा राजनीतिमा मात्र होइन– संस्कृतिमा पनि खोज्नुपर्दछ । राज्यले अन्तरिम संविधान र सरकारी स्तरबाट सांस्कृतिक महŒवका कैयन निर्णयहरू गरेको छ तर तिनको कार्यान्वयन नीतिमा अस्पष्टता र समस्या रहेको देखिन्छ । अतः राज्यको चौथो कार्य यससम्बन्धी स्पष्टता देखिन्छ । 

मूलतः जीवनपक्षीय संस्कृति निर्माण नै राज्यको उद्देश्य हुनुपर्छ र त्यसै अनुरूप उसले आफ्ना नीतिहरू तय गर्नुपर्दछ । समाजका सांस्कृतिक मूल्यहरू आमरूपमा जे छन्, राज्य त्यसबाट माथि उठ्नुपर्दछ । निःसन्देह संस्कृतिको निर्माण समाजले गर्छ तर राज्य समाजको अगुवा हुने भएकाले उसले आफूलाई समाजभन्दा माथि उठाउन आवश्यक हुन्छ । राज्यको अबको सांस्कृतिक नीति समाजको सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई उदात्तीकरणको दिशातिर डो¥याउने गरी तय हुनुपर्दछ । स्वस्थ, वैज्ञानिक र जनपक्षीय सांस्कृतिक नीतिले नै यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्दछ ।