साम्राज्यवाद विरुद्ध विश्व जनताको आन्दोलन चुनौतीको घेरामा छ । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् तीव्र बनेको समाजवाद विरोधी आँधी अहिले मत्थर भएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बीच फेरि एकचोटी समाजवादी विकल्पको खोजी तीव्र भएको छ । तर साम्राज्यवाद विरुद्धको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा समाजवाद सबल बन्न सकेको छैन ।

उग्रवामपन्थी हिंसा र आतङ्कवाद पनि साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ । लोकतान्त्रिक अधिकार निषिद्ध भएको बेला इतिहासका कुनै कालखण्डमा हिंसाको प्रयोग उत्पीडितको अस्थायी औजारको रूपमा थियो । तर आज धेरै मुलुकमा शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्ने अवसर उपलव्ध छन् । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै हिंसाको एकोहोरो प्रयोग र अझ आतङ्कवादको बाटोले साम्राज्यवादलाई आन्दोलन दबाउने बहाना दिएको छ । उनीहरू सुरुमा लोकतान्त्रिक शक्तिका विकल्पमा रूपमा आतङ्कवादी शक्तिहरूलाई जन्माउने हुर्काउने काम गर्छन् र अर्को कालखण्डमा त्यसलाई दमन गर्ने निहुँमा अर्को मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्छन् । हिंसात्मक बाटो र आतङ्कको प्रयोग, जतिसुकै ‘वाध्यात्मक’ या ‘असल मनशाय’को भए पनि, आजको युगमा साम्राज्यवादको सहयोगी माध्यम बन्छ । त्यसैले विश्वको शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लोकतान्त्रिक विधि र शान्तिपूर्ण बाटोको अधिकतम सदुपयोग गर्न परिवर्तनका शक्तिलाई उत्प्रेरित गरिनुपर्छ ।
विकल्पः समाजवाद मात्रै, लोकतन्त्रमात्रै
माथि हामीले चर्चा गर्यौं- विश्व पुँजिवाद र साम्राज्यवादले आˆना सङ्कटहरूको अस्थायी समाधान खोजेर घाउहरूमा मल्हमपठ्ठी लगाउन सफल भए पनि यसले आफूभित्र अन्तरनिहित अन्तरविरोधको दिगो समाधान दिन सक्दैन । त्यसैले ढिलोचाँडो साम्राज्यवादको अन्त्य अनिवार्य छ । त्यसको विकल्पको रूपमा समाजवादको विजय पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । प्रश्न खालि ढिलो चाँडोको हो र वामपन्थी/कम्युनिष्ट/समाजवादी शक्तिहरूले ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै कति कुशलतापूर्वक परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्छन् भन्ने हो ।
यसका लागि साम्राज्यवाद- विश्व पुँजिवादको वैचारिक मान्यताको रूपमा रहेको नवउदारवादको तीव्र आलोचना र खण्डन गर्नुपर्छ र समाजवादी विकल्पको पक्षमा सशक्त जनमत निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नवउदारवादको जगलाई जारी आर्थिक सङ्कटले नराम्रो गरी हल्लाइदिएको छ र यसमाथि आधारित कथित ‘नयाँ विश्व व्यवस्था’ को विभेदकारी, विषम र अमानवीय चित्र पनि हामीले देखिसकेका छौं । त्यसैले समाजवाद नै मानव जातिको भविष्यको बाटो हो भन्ने सच्चाइलाई स्थापित गर्नुपर्छ । समाजवाद निर्माणको सन्दर्भमा विगतमा कतिपय त्रुटिहरू रहन गए र यसले गर्दा यसले गम्भीर धक्का पनि खायो । यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ । गेन्नादी जुगानोभको शव्दमा ‘समाजवादतिर र्फकने होइन, समाजवादतिर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’
सबै खाले अधिनायकवादको विरोध र लोकतन्त्रका निम्तिको आन्दोलनलाई हामीले साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्छ । मानव अधिकार, लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनले सम्बन्धित मुलुकमा साम्राज्यवादी शोषण र आधिपत्यलाई कमजोर गर्न भूमिका खेल्छ, किनभने साम्राज्यवाद आमरूपमा निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी शासकहरूको आड लिएर नै टिकिरहेको हुन्छ । औपचारिक लोकतन्त्र होइन, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यस आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी संस्कृतिको विरुद्ध श्रम, पहिचान र वैकल्पिक राष्ट्रिय जनवादी संस्कृति निर्माणको आन्दोलनसँग जोड्नु जरुरी छ । उपभोक्तावाद, चरम व्यक्तिवाद र मानव मूल्यको विघटनविरुद्ध मानव मूल्यनिम्तिका सङ्घर्ष, कथित उत्तर आधुनिकताका नाममा विचार र सिद्धान्त विरोधी मान्यताहरूको खण्डन, निराशा, यौन र हिंसाका सांस्कृतिक उत्पादन विरुद्ध आशावादिता, नारी अस्मिता र शान्ति एवं सहिष्णुताका मूल्यहरूको सम्बर्द्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन पनि साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग हो । आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर नभईकन कुनै पनि मुलुकले साँचो अर्थमा राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि दक्षिण-दक्षिण सहयोगका वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्बर्द्धन, विश्व बैङ्कलगायतले थोपर्ने गलत शर्तको विरोध, कृषि लगायतका क्षेत्रमा विशेष सुविधाको मागको आन्दोलन, वातावरणीय विनासको क्षतिपूर्तिको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको महत्वपूर्ण पाटो बन्न पुगेको सामाजिक आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउने र सही दिशावोध गर्ने कुराले साम्राज्यवादलाई कमजोर गर्न भूमिका खेल्नेछ ।
पुँजिवादको विश्वव्यापीकरणले आन्दोलनमा चुनौती त खडा गरेको छ । तर विश्वव्यापीकरणले परिवर्तनको आन्दोलनलाई विश्वव्यापी बनाउन नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ । अब प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली हस्तक्षेपको बिषय प्यालेष्टिनी जनताको मात्रै आन्दोलनमा सीमित रहँदैन, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा हुने सिआइएको घुशपैठ सम्बन्धित मुलुकको मात्रै एजेण्डा बन्दैन । विश्वव्यापीकरणको यो नयाँ पाटोलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउँदै हामीले लोकतन्त्र, शान्ति, परिवर्तन र समाजवादका पक्षधर शक्तिको सहकार्यलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
साम्राज्यवाद विरोधी यो आन्दोलनलाई हामीले मूलतः आ-आˆनो मुलुकको मोर्चाबाटै अगाडि बढाउने हो । आˆनो मुलुकलाई साम्राज्यवादी उत्पीडनका साङ्लाबाट मुक्त गर्न र विश्व वित्तीय पुँजीको आधिपत्यबाट बाहिर ल्याउन सक्यौं भने हामीले यस आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका हुनेछौं । आˆनो मुलुकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने तर साम्राज्यवादको विरुद्ध चर्का नारा लगाउने कुराको तात्विक अर्थ हुँदैन । सम्बन्धित राष्ट्रमा आन्दोलनका आ-आˆनै विशिष्ट रूप हुन सक्छन् । त्यस विविधता र विशिष्टतालाई सम्मान गर्नुपर्छ र विविधताभित्र एकता खोज्दै आन्दोलनमा सहकार्य र ऐक्यवद्धतालाई बढाउनु पर्छ । आन्दोलन दीर्घकालीन र बहुआयामिक हुने सच्चाइलाई ध्यानमा राख्दै तदनुकूल रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भ
कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र मुलुक भए पनि नेपालको स्वतन्त्रता जनविरोधी शासकहरू र वाहृय हैकमका कारण सधैभरि खण्डित जस्तै छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा झण्डै आधा भूभाग गुमाउन र सन् १९५० को असमान ‘शान्ति र मैत्री सन्धी’ बाट कतिपय अपमानजनक प्रावधान बेहोर्न वाध्य नेपालको यो खण्डित स्वतन्त्रताको कथा आज पनि टुङ्िगएको छैन । असमान सन्धी, ठूलो व्यापार घाटा, सीमा अतिक्रमण, सीमा प्रहरीका हेपाहा व्यवहार र भारतीय शासकहरूका समय-समयमा प्रकट हुने हैकमवादी र हस्तक्षेपकारी व्यवहार हाम्रा ‘क्रोनिक’समस्या हुन् । लिखित इतिहासभन्दा पुरानो सम्बन्ध, जनता-जनताबीचको अनुपम मित्रता र सांस्कृतिक सान्निध्यताको जग र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगले दुबै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । नेपालका प्रत्येक परिवर्तनमा सकारात्मक सहयोग गर्ने भारतीय मित्रहरूप्रति हामी आभारी पनि छौं । हामी भारतसँग एक्काइसौं शताव्दी सुहाउँदो समानता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । अमुक देशको विरोध मात्रै नेपालको सम्बन्धमा ‘राष्ट्रवाद’ हो भन्ने भ्रम हामीमा छैन । तर पनि दुई देशको सम्बन्ध समानता र पारस्परिक अहस्तक्षेपमाथि आधारित एक्काइसौं शताव्दीको सुहाउँदो बन्न पाएको छैन । हामी यसलाई नयाँ ढङ्गले रेखाङ्कन र परिभाषित गर्न चाहन्छौं । यसका अलावा, नेपालको विशिष्ट रणनैतिक अवस्थिति, यहाँका प्राकृतिक सम्पदा र अनुपम विविधतामाथि पनि कतिपय शक्ति केन्द्रको आँखा लागेका छन् । चीनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ नेपालमा अवाञ्छित वाहृय चलखेल पनि बढ्न थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको सम्बन्ध यस सन्दर्भसँग पनि जोडिएको छ ।
अपि्रल २००६ पछि नेपाल परिवर्तन र सङ्क्रमणको युगान्तकारी चरणबाट गुजि्ररहेको छ- राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतिरको सङ्क्रमण, अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रतिरको सङ्क्रमण, औपचारिक र कागजी प्रजातन्त्रबाट सामाजिक न्यायसहितको अर्थपूर्ण लोकतन्त्रतिरको सङ्क्रण, मूलतः कुलीन र हुनेखानेका अधिकार संरक्षण गर्ने सतही शासन व्यवस्थाबाट महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति र श्रमिकहरूका पक्षमा विशेष अधिकारसहितको समावेशी शासन प्रणालीतिरको सङ्क्रमण । संविधानसभा यही सङ्क्रमणलाई संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थियो । दुर्भाग्यवस, यो असफल भयो । संविधानसभाभित्र शक्ति सन्तुलन शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूका पक्षमा नहुनु, पूर्व विद्रोही शक्तिले हिंसा र अलोकतान्त्रिक मान्यताबाट आफूलाई मुक्त गर्न नसक्नु, उसले आन्दोलनकारी शक्तिभित्रै ‘मुख्य शत्रु’ खोजेर विभाजन ल्याउनु, निषेधको मान्यता अगाडि बढाउनु र अन्त्यमा, सङ्घीयतालाई जातीयतामा सीमित गरेर एक सयभन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी भएको नेपालमा एकल जातीय पहिचान आधारित प्रदेशहरू -खासमा जातीय राज्यहरू) निर्माण गर्न खोज्नुले संविधानसभा असफल हुने विन्दुमा पुग्यो । यससँगै नेपाली जनताको ६ दशक पुरानो सपनामा पनि गम्भीर धक्का लाग्यो । त्यसपछिका झण्डै ९ महिनाका तनावपूर्ण विवाद पछि हामी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा त पुगेका छौं । तर यसले जन्माएको संवैधानिक र राजनीतिक विवादको छिनोफानो भएको छैन र निर्वाचन पनि सुनिश्चित छैन ।
तैपनि, यति चाहिं भन्न सकिन्छ- नेपाली जनताको उन्नत चेतनाको जगमा हामीले सुरु गरेको परिवर्तनको प्रक्रियाले ढिलोचाँडो गन्तव्य फेला पार्नेछ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल संस्थागत हुनेछ । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा हामीले सामाजिक न्याययुक्त राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र पछ्याउने प्रावधान राखेका छौं । एकदलीयताका पक्षधर शक्ति पनि लोकतन्त्रलाई स्वीकार्न आइपुग्नु र नवउदारवादका हिमायतीले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई स्वीकार्नु महत्वपूर्ण परिघटना हो । संविधान निर्माण गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकियो भने यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि हुनेछ ।
हामी संसारमा हुने सबै खाले साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी र एकाधिकार पुँजिवादी शोषण उत्पीडनको विरुद्ध छौं । न्याय, स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि लडिरहेका जुनसुकै मुलुकका जनताप्रति हाम्रो सहानुभूति छ, ऐक्यवद्धता छ । लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको पहरेदारी र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्व जनताले चलाइरहेको सङ्घर्षसँग जोडिएको छ । यो त्यसको अभिन्न अङ्ग हो ।
घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ- पुँजिवाद जवाफ होइन, प्रश्न रहेछ । साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका नयाँ क्षेत्र र सफलताका संभावनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
अन्त्यमा एजाज अहमदको यो भनाइ अर्थपूर्ण छ- आजको दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, त्यस्तो कुन सिद्धान्त छ, जसले दुनियाँको नयाँ नक्साको बारेमा र साम्राज्यवादको बारेमा समेत बताउन सक्छ ? ……यो १२५ बर्षको अन्तरालमा माक्र्सवाद मात्रै यस्तो सिद्धान्त रहृयो, जसले साम्राज्यवादको सम्पूर्ण संरचना र त्यसको पुँजिको शक्तिलाई, इतिहासका हरेक मोडमा साम्राज्यवादी पुँजिवादको बदलिंदो स्वरूपलाई बुझ्ने वैचारिक अस्त्र प्रदान गर्यो । यस सिद्धान्तमा कमी कमजोरी हुन सक्छन् । समय बित्दै जाँदा नयाँ नयाँ चुनौती र कमी-कमजोरी देखिन सक्छन् । यिनलाई पटक-पटक सच्याउनु पर्छ र कमजोरीलाई हटाउनु पर्छ । तर पनि माक्र्सभन्दा बाहिर त्यस्तो कुनै सिद्धान्त छैन, जसले साम्राज्यवादका बारेमा बुझाउन सकोस् ।’
(आइकोरको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको साम्राज्यवाद विरोधी सेमिनारका लागि एमाले नेता ज्ञवालीले तयार पार्नुभएको कार्यपत्रको एक अंश)
http://www.mirmirenews.com बाट
http://www.mirmirenews.com बाट
No comments:
Post a Comment