लोक से दूर होती संस्कृति - प्रमोद भार्गव

प्रमोद भार्गव

एक नवंबर को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने अपना-अपना स्थापना दिवस सिनेमाई सितारों के साथ वैभव का प्रदर्शन करते हुए मनाया। नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व मध्यप्रदेश का खंडित भाग है। बृहद भारत का लोक उत्सवधर्मी रहा है। इसलिए भारत के अंचल-अंचल में लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गीत और लोक साहित्य अनन्य आयामों में बिखरा पड़ा है। शायद इसी परिप्रेक्ष्य में कहा भी गया है, ‘चार कोस पे पानी बदले, आठ कोस पे वाणी।’ यही बदलती हुई वाणियां, मसलन वे बहु बोलियां हैं, जो सांस्कृतिक विविधता के विविध लोकरूपों में आयाम रचती हैं और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक श्लोगन ‘विविधता में एकता’ राष्ट्रीय गरिमा के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। हमें अपनी ज्ञान परंपरा और इतिहास बोध भी इसी लोक संस्कृति से होता है। इसी बोध में नैतिक, धार्मिक और सामाजिक आदर्शों के उन मूल्यों का सार अंतर्निहित है, जो हमें राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति दायित्व निर्वहन की जिम्मेवारियों से बांधे रखता है। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनेताओं और नौकरशाहों की सांस्कृतिक चेतना विलुप्त हो रही है। उन्होंने इन दोनों राज्यों में जो सांस्कृतिक बहुलता है, उसे सर्वथा नजरअंदाज कर सांस्कृतिक सरोकारों का मुंबइया फिल्मीकरण कर दिया। वैचारिक विपन्नता का यह चरम, इसलिए और भी ज्यादा हास्यास्पद व लज्जाजनक है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में उस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा फहराने का दंभ भरती हैं। अलबत्ता फिल्मी प्रस्तुतियों के ये उपक्रम लोक की जो स्थानीय सांस्कृतिक पहचान है, उसे ही मिटाने का काम कर रहे हैं।

भूमंडलीय आर्थिक उदारवाद की नीतियों के रचनाकार एडम स्मिथ की अवधारणा स्थानीयता की सांस्कृतिक बहुलता को विस्थापित कर एकरूपता का जंजाल यदि दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा रच रही है तो वह भारत की सरजमीं है। संस्कृति का सिनेमाई बाजरीकरण इसके मूल पर क्रूर हमला है। इस बाजारवाद में जहां वर्तमान लोक कलाकारों को उनके कला व्यापार से विस्थापन का षड्यंत्र परिलक्षित है, वहीं नई पीढ़ी को परंपरा से दूर कर देने की साजिश भी है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में संगीतकार ए.आर. रहमान और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिंदास अभिनेत्री करीना कपूर के साथ गायक सोनू निगम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कलाकारों को पौने दो-दो करोड़ रुपए का पारिश्रमिक दिया गया। ठहरने, खाने-पीने और आवागमन की पांच तारा व्यवस्थाएं पृथक से थीं। यहां प्रश्न खड़ा होता है कि इन राज्योत्सवों की भव्यता उजागर करने के लिए क्या फिल्मी हस्तियों को ही आमंत्रित करना जरूरी था? यदि आयोजक गणों की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है तो संस्कृतिकर्मियों को दीवार से सिर पीट लेने के अलावा कोई चारा शेष नहीं रह जाता। क्योंकि संस्कृति के बहाने ये मायावी प्रस्तुतियां हमारे सामने संस्कृति को बाजार के हवाले कर देने का संकट उत्पन्न करने वाली हैं।

यह सांस्कृतिक संरक्षण का बाजारी मुखौटा है। इसमें प्रच्छन्न शोषण तो है ही, भ्रष्ट आचरण भी परिलक्षित होता है। यह कदाचार चतुराई भरा है। इसमें प्रत्यक्ष न संस्कृतिकर्मियों की बेदखली दिखाई देती है, न शोषण, न अवमानना और न ही लेन-देन का कारोबारी कुचक्र। सिनेमाई महिमामंडन होता ही इतना मायावी है कि देशज लोक कितना ही उत्पीडि़त हो, वह उसकी आभा में दिखाई नहीं देता। देशज लोक की यह उपेक्षा आगे भी जारी रहती है तो तय है, लोककर्मी और बदतर हाल में पहुंचने वाले हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं, जहां समद्ध लोक संस्कृति बिखरी पड़ी है। आर्थिक वंचना की पीड़ा झेलते हुए भी ये लोक कलाकार मंच मिलने पर स्वर्णिम आभा की छटा रचने को तत्पर दिखाई देते हैं। इन्हीं लोक प्रस्तुतियों को हम स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अवसरों पर रचकर राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय गौरव का अनुभव करते हैं। गौरवशाली इन धरोहरों का प्रदर्शन भोपाल और रायपुर में होता तो लोक कलाकारों को बढ़ा मंच मिलता। उन्हें दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनकी बदहाल होती आर्थिक स्थिति को संवारता। लोक प्रस्तुतियों के माध्यम से दोनों प्रदेशों की एक बड़ी आबादी भारतीय ज्ञान परंपरा, मिथक और इतिहास बोध से परिचित होती। लेकिन यहां चिंताजनक है कि हमारे सत्ता संचालक देशज संस्कृति के नाम पर सिनेमाई छद्म रचने लग गए हंै। यह स्थिति महानगरीय सार्वदेशिक संस्कृति का विस्तार है। जिसमें लोग अपनी जड़ों से कटते चले जाते हैं और संस्कृति को सामाजिक सरोकारों से काटकर, मनोरंजन के फूहड़ प्रदर्शन में बदल दिया जाता है।